मलेसिया किन रोकियो ? मलेसिया बन्द भए होस् तर नेपाली युवाको सुरक्षामाथि सम्झौता गर्दिन- मन्त्रि बिष्ट
प्रकाशित मिति : पुस ९, २०७५ सोमबार
cfj @)&$÷)&% sf] dGqfno:t/Lo ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldltsf] a’waf/ a;]sf] a}7s tyf jflif{s ;dLIff sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;’/Iff dGqL uf]s0f{ lji6 . tl:a/M czf]s l3ld/], /f;;
२०१५ मे १ देखि म्यानपावर व्यवसायीले वेस्टिनेट प्रालिमार्फत मिग्राम्स नामको सफ्टवेयरद्वारा प्रक्रिया शुल्क १२५ रिंगेट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू भयो । यसमा सामेल भएका कामदारको मात्रै मेडिकल रिपोर्ट जारी हुन्थ्यो । यो व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले जेठ २ गते हटाइदियो ।
दैनिक ५ सय भन्दा बढी युवाको रोजगारीको गन्तब्य बनेको मलेसिया गत जेठ २ गतेदेखि ठप्प छ । ठप्प भएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रमसम्झौता पनि भयो । श्रम सम्झौता भएको पनि २ महिना बितिसक्यो तर मलेसिया ठप्पको ठप्प छ ।
श्रम रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा भएको नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता लागू हुनेमा कैयौं युवाहरू आशावादी थिए । सम्झौतामा नेपाली कामदारहरूले बेहोर्नुपरेको अनावश्यक आर्थिक भार हटाइएको घोषणा पनि गरियो तर मलेसिया अझै खुलेन ।
करिब डेढ दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तब्य बनेको मलेसिया ८ महिनादेखि ठप्प भएपछि मलेसिया गएर घरको ऋण तिर्ने, बालबच्चालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, वृद्ध बाबुआमाको औषधि उपचार गर्ने आशा बोकेका धेरै युवाहरूको सपना चकनाचुर भएको छ ।
यद्यपि मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन भन्दा बढी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताईरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालमै रोजगार सृजना गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था भए, खाडी, मलेसिया गएर उर्वर जवानी फ्याँक्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो । मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर गलत बोलेका होइनन् तर व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी देखिएको छैन ।
मलेसिया जाने प्रक्रिया कहाँ अड्क्यो ?
निकै विवादित बनेका तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको आदेशमा २०७२ असार २५ गते मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्नका लागि बायोमेट्रिक प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयले नेपालका २ सय ५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरेकोमा जम्मा ३९ वटा संस्था छानिए । छानिएका संस्थामध्ये कतिपय विवादित स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि थिए । मलेसियाकै एजेन्टहरूले ती ३९ वटा संस्थाहरू छानेका थिए, त्यसमा नेपाल सरकारको भूमिका थिएन ।
मलेसियामा रहेको एजेन्ट कम्पनी बेस्टिनेटले छानिएका ३९ वटा कम्पनीलाई आफ्नो सफ्टवेयर बेच्यो, त्यो सफ्टवेयर अरू संस्थाहरूको पहुँचमा थिएन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारहरूमा बेस्टिनेट कम्पनीले यसरी सिन्डिकेटको शुरुवात गरेको थियो । वेस्टिनेट कम्पनीले छानेका नेपाली स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रत्येक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत ४५ सय रुपैया लिने गर्दथे । जबकी सरकारी अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि दुई हजारदेखि २५ सय भन्दा बढी लाग्दैन ।
मे १, २०१५ देखि मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायीहरूले बेस्तिनेट कम्पनीमार्फत ‘माइग्राम्स’ र ‘भिएलएन’ को नाममा कामदारहरूबाट थप १२५ रिंगेट अर्थात रू ३६ सय भन्दा बढी असुल्न थाले । तीन वर्षदेखि चलिरहेको गैरकानूनी पैसा असुली गोकर्ण बिष्टले गत जेठ २ गतेदेखि हटाईदिए । त्यसपछि मलेसिया जाने बाटो बन्द भयो ।
भीएलएनले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई कामदारबाट पैसा उठाइरहेको थियो । काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा उसविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता थियो । मंसिर २५ गते ललितपुर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै भीएलएन सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । काठमाडौं अदालतको मुद्दा विचाराधीन छ ।
कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई कामदारबाट गैरकानूनी पैसा असुलिरहेको भीएलएनका संचालक रामप्रसाद श्रेष्ठ ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए तर गत मंसिर २५ गते ललितपूर जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दियो । यद्यपि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने श्रेष्ठको मुद्दा विचाराधीन छ ।
मलेसियासँग सरकारले गरेको द्विपक्षीय सम्झौतामा के छ ?
गत कात्तिक १२ गते काठमाडौँमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलाशेगरनले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीमा भएका मुख्य विषयहरू निम्न थिए ।
१. समझदारीअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नेछ।
२. कामदारहरुले मलेसियामा बसोबास गरेवापतको लेबी तिर्नुपर्ने छैन।
३. मलेसिया जाने कामदारको कररार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा अब दुई वर्षको हुनेछ।
४. कामदारले नेपालमा हुने स्वास्थ्य चेकजाँच मार्फतको शुल्क र सुरक्षा क्लियरेन्स बापतको शुल्क ५ सय ५ मलेसियन रिङ्गेट अर्थात् करिब १५ हजार नेपाली रुपैयाँ नेपालमा कामदारले र उक्त पैसा रोजगारदाता कम्पनीले पहिलो महिनामार्फत दिने छ ।
५. कामदारको तलब मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खातामा दिने व्यवस्था हुने छ ।
६. कामदारको परिवारका सदस्यको मृत्यु भए १५ दिनका लागि नेपाल आउन पाउने व्यवस्था हुने छ ।
७. मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासलाई कामदारको अंगभंग तथा घाइते भएको जानकारी गराउने, कामदारको मृत्यु भए शव रोजगारदाता कम्पनीले पठाउनेछ ।
८. महिला कामदारलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा मलेसिया सरकारले सहमति जनाएको छ ।
प्रक्रिया तोक्ने नेपालको संयुक्त कार्यदल नै नेतृत्वविहीन
गत जेठ २ देखि रोकिएको मलेसियाको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया सम्झौता पछि पनि खुल्न सकेन । शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपालसरकारबीच श्रम सम्झौता भएको भए पनिआवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया स्पस्ट नभएको कारणबाट सुचारू नभएको हो ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जानेक्रममा श्रमिकमाथि चरम आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले कामदार आपूर्तिमै रोक लगाएका थिए । कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाइएको भन्दै बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईसी र जीएससी जस्ता संस्थाहरू खारेजी गरिएको थियो । तर संयुक्त कार्यदलका संयोजक तोकिएका श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको सरुवा भइसकेको छ भने नयाँ प्रमुख पनि अझै तोकिएको छैन ।
पुरानै संयन्त्रमा कामदार पठाउने चलखेल
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कामदारमाथि चरम आर्थिक शोषण भएको भन्दै गैरकानूनी आर्थिक शोषण गर्ने भिएलएन, माइग्राम्स जस्ता संस्थाहरू बन्द गरिदिएपछि यी संस्थाहरू अहिले मन्त्री गोकर्ण बिष्टको निर्णय बिरुद्ध चलखेल गरिरहेका छन् । यो चलखेलमा साउदी अरबका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे सक्रियताका साथ लागेको स्रोत बताउँछ ।
पैसा र पावरको बलमा चलखेल गरेर मन्त्रालयको निर्णयलाई उल्ट्याउन स्वयम् भिएलएनका संस्थापक रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि लागिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ र अन्य केही दलालहरू मलेसियाको सरकारी संयन्त्रलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर यतिले मात्र कामदारहरूको चरम आर्थिक शोषण गर्न पाउने पुरानै पद्धति फर्किन सम्भव भने छैन ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, पुरानो संयन्त्र हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेबारे कहीँ उल्लेख छैन ।
पुरानो संयन्त्र हटाउने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नगरिएको सम्झौताको यही कमजोरीमा टेकेर दलालहरूले सम्झौतालाई कार्यन्वयन हुन नदिन प्रयास गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार केही समयअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र नै लेखेर पुरानै संयन्त्रमार्फत कामदरको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने गैरकानूनी संयन्त्र खडा गरेर कामदारहरूबाट अर्बौं ठगी गरिरहेकाहरूले मलेसियन दूतावासलाई पनि प्रभावित पारिसकेका छन् । तर श्रममन्त्री बिष्ट भने ठगीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका छैनन् ।
एक कार्यक्रममा पंक्तिकारसँगको भेटमा बिष्टले भनेका थिए, ‘वैदेशिक रोजगारीमा कुनै प्रकारको सिन्डिकेट लागू हुन नदिने विषयमा म प्रष्ट छु । मलेसिया सदाको लागि बन्द नै किन नहोस, तर गैरकानूनी संयन्त्रमार्फत असुरक्षित बन्दै नेपालका युवाहरूलाई विदेश पठाउन सकिंदैन ।’