महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको संविधान विश्वमा उत्कृष्ट : उपराष्ट्रपति पुन
प्रकाशित मिति : पुस २, २०७५ सोमबार
संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि नीतिनिर्माण तहमा अझै महिला सहभागिता कम भएको गुनासो गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
नेपाल मुस्लिम महिलाकल्याण समाज र विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद्द्वारा संयुक्त रुपमा ‘नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिता’ विषयमा आज यहाँ आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको संविधान विश्वमा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै राजनीतिमा बहुलवाद भएजस्तै समाजको विविधतामा पनि नेपाल बहुलवाद भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतियुक्त साझा पहिचानले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
समावेशी विकासले मात्र आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उपराष्ट्रपति पुनले बताउनुभयो । सो अवसरमा मुस्लिम महिलाकल्याण समाजका अध्यक्ष सीमा खानले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुस्लिम समुदाय परिषद्का अध्यक्ष डा अलि अल न्यूआइमीले समावेशी विकासले मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताउँदै आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
परिषद्का महासचिव डा मोहम्मद बोचारीले परिषद्ले विशेष गरी मुसलमान महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आयोजित अन्तरक्रियामा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट महिला सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको बताउनुुभयो ।
परिषद्मा मुस्लिम महिलाकल्याण समाजसहित १४२ देशका संस्थाहरु आबद्ध छन् । संविधान जारीपछिको समावेशी विकासमा महिला सहभागितालाई अझ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने ध्येयले आयोजित दुईदिने सो सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्री, अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता छ ।