अब छोराछोरी र छोराछोरीको बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी नभए कारवाहिका भागिदार हुनुपर्ने ,वृद्धाश्रमको समस्या घट्ने अपेक्षा


प्रकाशित मिति : भाद्र १, २०७५ शुक्रबार

राजा महेन्द्रले २०२० सालमा लागू गरेको नयाँ मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि विस्थापित भएर नयाँ रुपमा लागू भएको छ । गत असोजमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ऐन आज (२०७५ भदौ १ गते)देखि लागू भएको छ ।

आजबाट झन्डै ५५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको मुलुकी ऐन सहित १३ वटा कानुन बिहीबारदेखि खारेज हुने भएका छन् । तिनलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, देवानी (संहिता) ऐन सहितका पाँचवटा ऐनले प्रतिस्थापन गर्न लागेका हुन् ।

परिवर्तित कानुनमा केही नयाँ विषय पनि समेटिएका छन् । कानुनमा बाबु आमाको छोरा छोरी र छोरा छोरीको बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी समेतलाई व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली समाज एकल र व्यक्तिवादी बन्दै गएपछि आफ्नो सम्पूर्ण छोराछोरीलाई समर्पित गर्ने बाबुआमाहरु सडक पेटी र वृद्धाश्रमको शरण लिनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । अब यसलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्न कानुन बनेको हो ।

त्यसै गरी अनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय निसान छापको अपमान वा दुरुपयोग, राष्ट्रिय विभूतिको अपमानदेखि छिमेकीले गर्नुपर्ने व्यवहार,

मुलुक ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता ऐन लगायतका कानुनले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको दावी गरिएको छ ।

ऐनलाई समाजोपयोगी बनाउन र अनुशासित अनि जवाफदेहीपूर्ण बनाउने दावी गरिए पनि चिकित्सा क्षेत्र र संचारलाई अंकुश लगाइएको भन्दै आलोचना भएको छ । कसैको अनुमति बिना चस्वीर लिन नपाउने लगायतका प्रावधानले खोजी पत्रकारिता नै संकुचनमा पर्ने एकथरिको दावी छ । अर्कोतिर यसले विकृति रोक्ने काम गर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।

त्यस्तै लापरवाहीपूर्ण उपचारका कारण बिरामीको मृत्यु भएको चिकित्सकहरुलाई जेल सजायको प्रावधानले उनीहरु आन्दोलित छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड र क्षतिपूर्ति भराउने चलन बढिरहेको छ । यसमा कानुनले नै पीडित भनिनेन पक्षको साथ दिएको छ । यो प्रावधानले चिकित्सकहरुले बिरोध गरेका छन् । लापरवाही हो कि हैन भन्ने अनुसन्धान गर्ने कसले भन्दै उनीहरुले लाइसेन्स नै सरकारकोा जिम्मा लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

दण्डहीनता र अपराधर्म बढ्दै गएको पछिल्लो समयमा यसमा कमी ल्याउन सजायको अवधि समेत बढाइएको छ । परिवर्तित कानूनमा सर्वस्व सहित जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेलसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको र जन्मकैदको अवधिलाई बढाएर २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

नयाँ कानूनमा सजाय बढाइएको र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको सजाय एकदमै अव्यवहारिक थियो, अहिले बढाइएको छ । एक वर्ष कैद बराबर १० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ। पहिले क्षतिपूर्ति व्यवस्था नै थिएन, अहिले सबैमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनले क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा बन्धक बनाइ मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जातिहत्या गर्ने वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेकालाई बाँचुञ्जेल कैदमै बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिवर्तित कानुनमा बालिग हुने उमेर र विवाहको उमेर समेत बढाइएको छ । अब १८ वर्ष पुगे पछि मात्रै बालिग हुने भयो, पहिलेको १६ वर्षको सट्टा १८ वर्ष गरिएको छ। २० वर्ष भन्दा तल बिहे गर्दा बालविवाह हुने छ । संरक्षकको मन्जुरीले पनि २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न यो ऐनले रोकिदियो ।

धेरैले यी नयाँ ऐनलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा भएको ठूलो परिवर्तन भनेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियनकी उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले सबै विषयहरुलाई समेटेर छरिएर रहेका कानुनहरुलाई यसले एक ठाँउमा ल्याइ दिएको र सबैलाई हेर्न बुझ्नलाई पनि सजिलो बनाइदिएको बताउनुहुन्छ ।

© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com