सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाको नतिजा हेरफेर गर्ने १३ जनामाथि मुद्दा
प्रकाशित मिति : श्रावण ८, २०७५ मंगलबार
सर्वसाधारणको जीवनको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको चालक अनुमतिपत्र परीक्षाको नतिजा उलटपुलट गरेको अभियोगसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखाका मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
२०७५ वैशाख ३, ४, ९, १० र १९ गते सञ्चालित ‘एफ’ र ‘जी’ वर्गको सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएको फेला परेको हो। नतिजा तलमाथि पार्न इन्जिनियर केसीसहित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथका प्रहरी नायव निरीक्षक श्रीराम तिवारी र विमल खरेल, प्रहरी जवान गणेश खड्का, बिचौलियाहरू गणेशकुमार प्रजापति, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उद्धवबहादुर खत्री, श्यामप्रसाद खनाल, बाबुकाजी महर्जन, निमा लामा र बद्रीमान मुस्याख्याको संलग्नता रहेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ। अभियुक्तमध्ये इन्जिनियर केसी, बिचौलियाको काम गर्ने प्रजापति र श्यामकृष्णबाहेक सबैलाई अदालतमा हाजिर गराइएको छ।
पक्राउ अभियुक्तको सोमबार विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरले लिएको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएको फेला परेपछि संलग्न सबैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अरुभन्दा अब्बल परीक्षार्थीलाई प्रयोगात्मकमा तल पार्दै केरमेट गरी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीको नम्बर थपेको फेला परेपछि अख्तियारले बृहत् छानबिन गरेको थियो।
पीडित परीक्षार्थीले नै तथ्यसहित उजुरी दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। परीक्षामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार रहेको अख्तियारले दाबी गरेको छ। उजुरी आएपछि यातायात व्यवस्था विभागले पनि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको थियो। विभागको छानबिनसमेत खिचेर अख्तियारले बृहत् अनुसन्धान गरेको हो।
नतिजा फेरबदलमा बिचौलियामार्फत् लेनदेनको आशंका गरिए पनि रंगेहात भने समातिएका छैनन्। अख्तियारले इन्जिनियर केसीसहित सबैलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न अदालतसँग माग गरेको छ। ‘मुद्दा आइतबार आएको हो। सोमबार बयान सुरु भएको छ। थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने वा तारेखमा राख्नेबारे थुनछेक बहस सकिएपछि बाँकी कारवाही अघि बढ्छ’, विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले भने।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। उक्त दफामा सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र कसैलाई लाभ पुर्याउन गोपनीयता भंग गर्ने वा गर्न लगाउने वा परीक्षामा फेरबदल गर्ने पदाधिकारीलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।