Follow @khasokhasmag

१४ सय तिब्बती शरणार्थी अमेरिका जान्छन् कि घर फर्काइन्छन् ?


प्रकाशित मिति : असार १०, २०७५ आईतबार

नेपाल र चीनबीच सुपुदर्गी सन्धि गर्ने सहमति भएसँगै अब नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।

तिब्बती शरणार्थीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न स्रोतहरुको आँकलनअनुसार हाल नेपालमा करिब १४ सय तिब्बती शरणार्थीहरु शरण लिएर बस्दै आएका छन् । यी शरणार्थीहरु काठमाडौं र मुस्ताङमा क्याम्प नै बनाएर बस्ने गरेका छन् ।

नेपालमा शरणार्थीका रुपमा आउने तिब्बती शरणार्थीहरुमध्ये अधिकांश डकुमेन्ट मिलाएर अमेरिका जाने गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले तिब्बतीहरुलाई शरण दिन नेपाल सरकारलाई अप्रत्यक्ष दबाव दिँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘सीमा क्षेत्रको प्रशासनको सहकार्य बलियो बनाउन र अवैध सीमा पार र अन्तरराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि आपराधिक कार्यहरुमा आपसी कानूनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिका बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’

सीमा क्षेत्रमा तिब्बतीहरुको गतिविधि बढेको गुनासो चिनियाँहरुले गरिरहेका बेला संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘दुबै पक्षले तालिम, विपत्ति कल्याण र क्षमता निर्माणका लागि नागरिक र सुरक्षाकर्मीको भ्रमण बढाउनेछन् । दुवै पक्ष सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको लागि सहकार्य अझै सुमधुर बनाउने र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौताका लागि छलफल गर्न सहमत भएका छन् ।’

बहसमा सुपुदर्गी सन्धि

चीन र नेपाल दुबै देशले सुपुदर्गी सन्धि गर्न सहमति जनाएको अवस्थामा अब यो सन्धि भयो भने नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको अवस्था के होला ? यो मुद्दा बहसको केन्द्रीय विषय बनेको छ ।

दुई देशबीच यो सन्धि भएमा ‘आपराधिक कार्यमा संलग्न’ चिनियाँ नागरिकहरुलाई नेपालले उसको देशमा सुपुर्द गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन सरकारले तिब्बित शरणार्थीहरुलाई राजनीतिक नभएर आपराधिक कार्यमा संलग्न मान्दै आएको छ ।

विश्व समुदाय, पश्चिमा मानव अधिकारवादीहरु र विशेष गरी अमेरिकाले भने नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा शरण लिएको बताउने गरेको छ । यही कारणले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपालमा शरण दिन दिन पश्चिमाहरुले दबाव दिँदै आएका छन् ।

नेपालले एक चीन नीति लिँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले तिब्बतीहरुलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिँदै आएको छ । अहिलेको स्थितिमा तिब्बतीहरुलाई शरण नदिन र नेपालको सीमा क्षेत्रबाट आवत-जावत गर्न नदिन चिनियाँहरुले नेपाल सरकारलाई दबाव दिँदै आएका छन् । तर पश्चिमाहरुले चाहिँ नेपालमा तिब्बतीहरुलाई दुःख नदिन र शरण दिन नेपालमाथि दबाव दिइरहेका छन् ।

अब चीन र नेपालवीच सुपुदर्गी सन्धि भएको अवस्थामा नेपालले चीनबाट आपराधिक कार्य गरी भागेका भनिएका व्यक्तिहरु चीनलाई बुझाउनैपर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ । र, यसो गर्दा हाल नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर अमेरिकातिर गइरहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई संकट पर्न सक्छ ।

त्यसो त चीनले जस्तै भारतले पनि नेपालसँग नयाँ सुपुदर्गी सन्धिको प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो देशबाट नेपालमा रहेका नागरिकसमेत भारतलाई बुझाउनुपर्ने शर्त रहेकाले नेपालले भारतको प्रस्ताव अहिलेसम्म मानेको छैन ।

काठमाडौंमा अन्य देशका ६ सय शरणार्थी

यसैवीच युरोप तथा अमेरिका जानका लागि नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने क्रम बढेको छ । गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा यतिबेला चाइना र भुटान बाहेक अन्य देशका करिब ५ सय शरणार्थीहरु छन् ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा पाकिस्तान, इरान, इराक, म्यानमार र सोमालिया, नाइजेरिया लगायतका देशबाट शरणार्थीहरु आउने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले करिब ७ हजार भूटानी र १४ सय तिब्बती शरणार्थीहरु बाहेक अन्यलाई व्यवहारिक मान्यता नदिए पनि नेपालमा रहेको युएनएचसीआरको कार्यालयले तेस्रो मुलुकका शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले शरणार्थीको मान्यता नदिँदा नदिँदै पनि युएनएचसीआरकै संरक्षणका कारण नेपालमा तेस्रो देशका शरणार्थीहरु बढिरहेको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

नेपालस्थित राष्ट्र संघीय शरणार्थी नियोगले सन् २००७ देखि १ लाख १२ हजार ८ सयभन्दा बढी भूटानी शरणार्थीलाई अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड र बेलायतमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गरेको थियो ।

नेपालमा रहेको राष्ट्र संघीय शरणार्थी नियोगले अहिले पनि पूर्वी नेपालको बेलडाँगी र शनिश्चरेमा अवस्थित दुईवटा भूटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका करिब ७ हजार शरणार्थीको संरक्षण र सहायतालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

साथै नियोगले नेपालमा रहेका अन्य देशका शरणार्थीका लागि पनि संरक्षण र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।

बुश्रा भन्छिन्- नेपालले शरणार्थीका लागि उदारता देखाएको छ

नेपाललाई शरणार्थीहरुको ट्राञ्जिट पोइन्ट बनाउँदै आएको युएनएचसीआरले यसै साता नेपालका लागि नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर पठाएको छ ।

नेपालका लागि नयाँ प्रतिनिधि तोकिएकी बुश्रा हालेपोटाले असार १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइसकेकी छिन् ।

राष्ट्र संघीय शरणार्थी नियोगमा रहेर कंगो, ताञ्जिनिया, अर्मेनिया, बोस्निया हर्जगोबिना, अमेरिका, पाकिस्तान, इराक र सोमालिया लगायतका देशमा काम गरिसकेकी बुश्राले नेपाल आउनासाथ भनेकी छिन् ‘विभिन्न देशबाट आएका शरणार्थीका लागि आश्रय दिएर लामो समयदेखि उदारता प्रदर्शन गरिरहेको सुन्दर देश नेपालमा आउँदा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।’

नवनियुक्त नेपाल प्रतिनिधि बुश्राको थप भनाइ छ- ‘म नेपाल सरकार र यसका साझेदारसँगको समन्वयमा शरणार्थी व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि काम गर्न आतुर छु ।’

मानवअधिकार परिषदबाट अमेरिकाको बहिगर्मन

यसैवीच तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा शरण दिनुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष लविङ गर्ने अमेरिका यही साता संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदबाट बाहिरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको यस्तो घोषणाबाट युरोपियन युनियन र बेलायत लगायतले बेखुशी प्रकट गरेका छन् । युएन हुमेन राइट काउन्सिलले इजरायलको विषयमा पूर्वाग्रह राखेको भन्दै अमेरिका परिषदबाट बाहिरिएको हो ।

गाजा स्ट्रिपमा प्यालेस्टाइनमाथि भएको गोली काण्डमा इजरायलले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै काउन्सिलले अनुसन्धान गर्ने निर्णयसँगै अमेरिका चिढिएको हो । ट्रम्प प्रशासनले इजरायलको पक्षमा लविङ गर्दै आइरहेको छ र ऊ इजरायलमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले लगाएको चार्जप्रति रुष्ट छ ।

अघिल्लो महिना प्यालेस्टाइनमाथिको गोलीकाण्डमा मानवअधिकार उल्लंघनबारे छानविन टोली पठाउने विषयमा राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदमा भोटिङ भएको थियो । ४७ सदस्यीय परिषदमा अमेरिका र अष्ट्रेलिया ‘नो भोट’ को पक्षमा उभिएका थिए ।

अन्ततः मंगलबार अमेरिका परिषदबाटै बाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ । यसअघि जर्ज बुसका पालामा पनि अमेरिका परिषदबाट बाहिरिएको थियो । तर, ओबामा राष्ट्रपति भएपछि उसले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा सहभागिता जनाएको थियो ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2022 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com