ओली र प्रचण्ड तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न नपाउने ! सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य, आरक्षण सिटमा पनि हदबन्दी
प्रकाशित मिति : असार ४, २०७५ सोमबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारीहरु एउटा पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने भएका छन् ।
केन्द्रीयदेखि जिल्ला अध्यक्षसम्म सबै बढीमा २ कार्यकालमात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको हो । साथै आरक्षण कोटामा एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् ।
तर लगातार दुई कार्यकालको अवधि भने कहिलेबाट गणना हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख नरहेको एक नेताले जानकारी दिए । यदि एकता भएदेखिकै अवधिलाई आधार मान्ने हो भने केपी ओली र प्रचण्डले अब एक महाधिवेशनमा मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
अन्तरिम विधानका मस्यौदाकार स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले दुई कार्यकालको गणना कहिलेबाट गर्ने भन्ने ब्याख्या हुन बाँकी रहेको बताए । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी रहँदाको अवधिलाई पनि गणना गर्ने कि पार्टी एकतापछिको कार्यकाल गणना गर्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटीले ब्याख्या गर्ने भुसालले बताए ।
यदि एकता भएदेखिकै अवधिलाई आधार मान्ने हो भने केपी ओली र प्रचण्डले अब एक महाधिवेशनमा मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
कतिपयले महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछिको कार्यकाल गणना हुनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई विधान र नियमावलीमा आवश्यक सुझाव दिन १० दिनको समय दिइएको छ । उनीहरुको सुझावका आधारमा केन्द्रीय सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारेर फेरि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नेछ र एउटा निर्णयमा पुग्नेछ ।
प्रस्तावित विधानमा पार्टी कमिटीको कार्यकाल केन्द्रको ५ वर्ष र वडाभन्दा तलको एक वर्ष तोकिएको छ ।
अन्तरिम विधानमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको पाँच वर्ष, प्रदेश कमिटीको चार वर्ष, जिल्ला र महानगर कमिटीको तीन वर्ष, उपमहानगर, नगर र गाउँ कमिटीको दुई वर्ष र सो मातहतका सबै कमिटीको एक वर्षको कार्यकाल हुनेछ ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहने छैनन् । कुनै पनि तहको आरक्षित पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन पाउने छैनन् ।’
केन्द्रमा आठ तह
नेकपाको विधानका धारा १७ मा केन्द्रीय निकायहरुको वर्गीकरण आठ तहमा गरिएको छ । त्यसअनुसार सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहनेछन् ।
करीव १२ सदस्यीय हुने राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटीको आधा संख्याको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ७० वर्ष काटेका नेताहरु सम्मिलित ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च केन्द्रीय संरचनामा रहनेछन् ।
नेकपाको विधानमा केन्द्रीय निकायहरुको वर्गीकरण आठ तहमा गरिएको छ । सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहनेछन् ।
नेकपाको अन्तरिम विधानमै पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता र सहमतिको महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । विधानमै निर्वाचन निषेध गरिएको भन्दै केही स्थायी कमिटी सदस्यले महाधिवेशनको अधिकार संकुचित गर्न नहुने सुझाव दिँदैछन् ।
एकता महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुनेको संख्या ७ सय बढी हुने देखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्य र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुको संख्यानै ७ सय नाघ्ने देखिएको छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र अनुशासन आयोगको सदस्य संख्या ९ मात्र रहने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आयोगको सदस्य संख्या कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशमा पनि केन्द्रको जस्तै संरचना
नेकपाको प्रदेश कमिटी पनि केन्द्रीय कमिटी जस्तै कार्यकारी हुनेछ । केन्द्रमा भएका जस्तै संरचनाहरु प्रदेशमा पनि हुनेछन् । प्रदेश कमिटीको सदस्य सङ्ख्या अध्यक्ष र सचिवसहित १७५ हुने उल्लेख छ । तर, २० भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक सदस्य थप गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ ।
यसो हुँदा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कमिटी प्रदेश ३ मा हुनेछ । प्रदेश ३ मा प्रतिनिधिसभाका ३३ सिट छन् । यस हिसाबले ३ नम्बर प्रदेश कमिटी २४१ सदस्यीयसम्म बन्नेछ । प्रदेश ३ पछिको ठूलो कमिटी प्रदेश २ मा बन्नेछ, जहाँ ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
नेकपाको विधानमा प्रत्येक कमिटीमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । महिलाभित्र पनि सबै जात र समुदायको समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश कमिटीकै हैसियतमा रहने गरी सम्पर्क समन्वय कमिटीको व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आएर अस्थायी बसोबास गर्ने सङ्गठित सदस्यहरुमध्येबाट प्रदेश कमिटी स्तरको सम्पर्क समन्वय कमिटी गठन गरिने छ ।
प्रदेश कमिटीभन्दा तल जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका कमिटी रहनेछन् । त्यस्तै वडा कमिटी र शाखा तथा प्रारम्भिक कमिटीहरु रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
दल दर्ताका क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नगराएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको नेकपाले विधानमा सबै तहका निर्वाचित पार्टी कमिटीहरू स्थानीय विशेषताअनुरूप समावेशी चरित्रका हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विधानमा प्रत्येक कमिटीमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।
महिलाभित्र पनि सबै जात र समुदायको समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ । विधानमा भनिएको छ, ‘महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्नेछ । न्य्ूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यहरूको स्थान खाली रहनेछ ।’
स्थानीय विशेषताअनुरूप श्रमिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यथासम्भव समावेश गरिने उसले बताएको छ ।