निक्षेपको व्याज बढेपनि कर्जाको व्याज नबढ्ने,कुनकुनले बढाए व्याज ?
प्रकाशित मिति : असार १, २०७५ शुक्रबार
हाल प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर बढाइरहेको भएतापनि कर्जाको व्याज नबढ्ने भएको छ । व्याजदर सम्बन्धमा बैंकहरुबीच भएको सहमति तोडिएसँगै देखिएको बैंकहरु आक्रामक रुपमा व्याज बढाएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।
कुनकुनले बढाए व्याज ?
आइतबार सहमति तोडिनेवित्तीकै एनआईसी एशिया बैंकले व्याजदर बढाउने कार्यको सुरुवात गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले मासिक रुपमा व्याज दिने गरी १२ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर भएको धनवर्षा मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको छ । एनआईसी एशिया बैंकलाई पनि उछिन्दै सिभिल बैंकले लिमिटेडले मुद्दतिमा मात्र नभएर बचत खातामा समेत व्याजदर बढाएको छ । सिभिलले बचतकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने भन्दै २२२ दिने मुद्धती खातामा १२.२२ प्रतिशत र चन्द्रसूर्य बचत खातामा १० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकले एक बर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्धती निक्षेपमा बार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको छ । सेञ्चुरी बैंकले सबैलाई उछिन्दै मुद्दति निक्षेपमा १२.५ प्रतिशतसम्म व्याज दिएको छ । बैंकले तीनदेखि छ महिनासम्मको मुद्दती खाताको लागि वार्षिक ब्याजदर १२ प्रतिशत र छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको मुद्दती खाताको लागि वार्षिक ब्याजदर १२.५ प्रतिशत प्रदान गर्ने गरि दुई नयाँं योजना ल्याएको छ ।
यसबाहेक, लक्ष्मी बैंक र माछापूछ्रे बैंकले पनि निक्षेपमा व्याजदर बढाएका छन् । लक्ष्मी बैंकले साधारण बचततर्फ ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ भने मुद्धती निक्षेपमा ११.५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने प्रस्ताव गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि मुद्धती निक्षेपमा नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गर्दै ११.५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । बैंकले ९ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दति निक्षेपमा १२ प्रतिशत तथा २ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि ११ प्रतिशत र ९ महिनासम्मका लागि ११.५ प्रतिशत व्याज दिने बैंकको योजना छ ।
कसरी होला नियन्त्रण ?
यही अनुपातमा बैंकहरु प्रतिष्पर्धामा उत्रिने हो भने व्याजदर अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, स्प्रेड र आधार व्याजदरका आधारमा व्याजदर निर्धाण गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले केही हदसम्म व्याजदर बढाउने होडबाजीलाई रोक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था एवम् स्प्रेड र आधार व्याजदरका आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालका बैंकहरुले कुनै पनि मुलुकमा नभएको परिपाटी बैंकहरुले अँगालेको भन्दै कर्जाको व्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दबाब दिइरहेको छ । आधार बिना कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको भन्दै त्यसलाई १२ प्रतिशतमा झार्न वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि आगामी असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले व्याजदरमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन नपाइने भएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा धेरै व्याज दिन सम्भव हुँदैन ।
यसकारण खारेज गरिएको थियो सहमति
बैंकर्स संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भन्दै गरेको सहमति आइतबार खारेज गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदर ११.६ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो विन्दुमा जान नसक्ने बताएपछि बैंकर्सहरु सहमतिबाट पछि हटेका हुन् । संघमा आबद्ध बैंकहरुका बिचमा केही समयअघि व्याजदरका सम्बन्धमा मतभेद देखिएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.६ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर जोड्दा बैंकहरु ११.६ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो विन्दुको कर्जा व्याजदरमा जान नसक्ने बताएको छ । यसो हुँदा अर्ब बैंकहरुको व्याजदर नबढ्ने र घट्ने क्रममा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदरमा कडाई गर्ने संकेत देखिएपछि बैंकर्स संघ आफ्नो सहमतिको आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने मनशायमा पुगेको हो ।