सरकारी सुविधा लिनेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय
प्रकाशित मिति : चैत्र २१, २०७४ बुधबार
चैत २१, बाजुरा — बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिनेजति सबैले अनिवार्य रूपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै शिक्षानीति निर्माण गरी नगरपालिकाले आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्दै दोस्रो नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागू हुनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ सामुदायिक विद्यालय, ३५ बाल विकास केन्द्र, तीन स्वास्थ्यचौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगरप्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।
नगरपालिकाले गरेको निर्णय करिब २ हजारभन्दा बढीमा लागू हुनेछ । नगरसभाले ११ वटा निर्णय गरेको उपप्रमुख कविता विष्टले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिर र ई–सेवा विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसका लागि एक करोड २६ लाख बजेट राखिएकामा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी संरचना र सेवाको गुणस्तरका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो नगरसभाले एफएम रेडियोको सञ्चालन सहज र समन्वयात्मक वातावरणमा गर्न बडीमालिका नगरपालिका एफएम रेडियो ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० कार्यविधि २०७४ समेत पारित गरेको छ । रासस