प्रसूतिगृहमा आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०७४ बुधबार
पुस ५, काठमाडौं । गर्भवती महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सहुलियतका लागि विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत् सरकारले राजधानीको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, त्यस्तो सुविधा जसले पाउनुपर्ने हो, उनले भने पाउनसकेका छैनन् ।
सरकारले गर्भवती महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र नवजात शिशुको स्वास्थ्यका लागि सहयोग पुगोस् भनेर परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई वर्षेनि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रकम पठाउने गरेको छ ।
यो रकम महिला गर्भवती भएको महिनादेखि बच्चा जन्मेको ४२ दिनसम्मको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि सहुलियतस्वरुप छुट्याइएको हो ।
यस्तै, अस्पताल विकास समितिबाट उठेको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ पनि आमा र नवजात शिशुको लागि नै छुट्याइएको हुन्छ ।
तर, यस्तो सुविधा अस्पताल प्रशासनमा पहुँच हुनेले उपभोग गरे पनि पहुँच नहुने र वास्तविक आवश्यकता भएका महिलाले भने त्यसअनुसार सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
अस्पताल आएका महिलालाई ६८ ओटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्न भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि वार्षिक १ करोड ५० लाख थप बजेट पठाउने गरेको छ । तर, आमा र बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण औषधि आफैंले किनिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
यता, अस्पताल प्रशासनले पनि कुन–कुन औषधि अस्पतालले निःशुल्क प्रदान गर्ने भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेकोसमेत पाइएन ।
अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं उपनिर्देशक डा. गेहेन्द्रराज.बराल अस्पताल आउने सबै गर्भवती र सुत्केरी महिलाले सबै सेवा–सुविधा निःशुल्क पाइरहेको दाबी गर्छन् ।
उनकाअनुसार यो सुविधाभित्र महिलाको पाठेघरको शल्यक्रियासमेत पर्दछ । तर, त्यस्तो शल्यक्रिया गर्न आएका महिलाहरु भने अस्पताल आएको समयदेखि सबै खर्च आफैंले तिरिरहेको बताउँछन् ।
यसैगरी, अस्पतालको खर्चको पारदर्शीता पनि छैन । प्रसूतिगृहमा सामान्य सुत्केरी गराउन ८ ओटा बेड रहेको छ भने ६ ओटा शल्यक्रियाकक्ष रहेको छ । तर, अस्पतालले भने दिनहुँ ६५ जना महिलाको ‘डेलिभरी’ गराउने गरेको छ ।
अस्पतालको बेडको क्षमता र सुत्केरी गराउने गरेको संख्या हेर्दा तालमेल मिल्दैन । बढी संख्या वा बेड के हो ? कसरी फरक पर्न गएको हो ? अस्पताल प्रशासन यसबारेमा मौन छ ।
अस्पातलको व्यवस्थापन पनि निकै कमजोर छ । अस्पतालमा न त खानेपानीको व्यवस्था छ, न त सफा शौचालय नै ।
नेपालको एकमात्र सरकारीस्तरबाट सन्चालित प्रसूतिगृह अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरी, लक्षित समुदायमा सेवा–सुविधा र आर्थिक अनियमिततासँगै अनुगमनको कमजोरी पनि रहेको पाइन्छ ।