अष्ट्रेलियाका आप्रवासी अब सरकारी कोषबाट वञ्चित
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०७४ बुधबार
पुस ५, अष्ट्रेलिया सरकारले यहाँ आएका आप्रवासीहरुलाई ३ बर्षसम्म सरकारले दिने सुविधा नपाउने नियमको घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री स्कट मरिसनले सोमबार अर्धवार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार अष्ट्रेलिया आएका आप्रवासीहरु सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधाबाट ३ वर्षसम्म वञ्चित हुनेछन् । यो नियम सन २०१८ को जुलाईदेखि लागु गरिनेछ भने नियम लागु हुन कानुन निर्माण हुनुपर्नेछ । यो नयाँ नियमबाट यहाँको सरकारले १ दशमलव ३ मिलियन डलर बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको यो घोषणाबाट यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरु समेत प्रभावित हुनेछन् ।
नयाँ नियम अनुसार सर्वसाधारणलाई सरकारले दिने विभिन्न किसिमका सुविधाहरुबाट वञ्चित गरिएको छ । बेरोजगार भत्ता, परिवारलाई ट्याक्समा दिइने सुविधा, काम नपाएका नयाँ कामदारलाई दिइने सुविधा, अभिभावकहरुलाई दिइने विदा वापतको भत्ता र परिवारलाई हेरचाह गर्दा पाइने सुविधा छन् । अष्ट्रेलिया आउने हरेक आप्रवासीले देशका सामाजिक र आर्थिक योगदान पुऱ्याउन सकुन भन्ने उद्देश्यले यो नियमको थालनी गरिएको यहाँका सामाजिक सेवा मन्त्री क्रिस्टियन पोर्टरले बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा सानो संख्यामा मात्र स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका नेपालीहरु भएपनि यस नियमबाट उनीहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । अध्यागमनको क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि काम गरिरहेका संजिव पाण्डे नेपालीहरु मेहनती भएको र प्राय नेपालीहरु सरकारी कल्याणकारी कोषमा भर नपर्ने भएकाले यो नियमले खासै असर नगर्ने दाबी गर्छन् । अर्कोतिर सिनेटमा सरकारको बहुमत नभएकाले हालै घोषणा गरिएका अन्य महत्वकांछी विधेयकहरु असफल भएजस्तै यो पनि सफल नहुने सम्भावना बढी रहेको उनी सुनाउँछन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले सुविधा लिन योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई प्रत्येक दुई सातामा सरकारी कोषबाट सहयोग गर्ने गरेको छ ।