अमेरिकामा अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिकाको मुद्दा लड्न सरकारी वकिलको टोली गठन
प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८३, बुधबार
Photo: Jordan Whitt/ Unsplash
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले अभिभावकविहीन भई एक्लै अमेरिका पुगेका आप्रवासी बालबालिकाको अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकीलहरूको एउटा नयाँ टोली गठन गरिरहेको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस कदमले बालबालिकालाई गैरसरकारी वा स्वतन्त्र कानुनी व्यवसायी पाउनबाट वञ्चित गराउने छ, जसका कारण उनीहरू देश निकाला हुने जोखिम झन् बढ्नेछ।
स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयका मन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरद्वारा हस्ताक्षरित र ‘फेडेरल रजिस्ट्रर’ मा प्रकाशित सूचना अनुसार, यस विभागका वकीलहरूले एक्लै आएका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई “प्रत्यक्ष कानुनी सल्लाह तथा परामर्श” प्रदान गर्नेछन्। गत हप्ता कुनै विशेष चर्चा वा विवरणविना सार्वजनिक गरिएको यो निर्णयमा उक्त व्यापक म्यान्डेटबाहेक थप स्पष्टता दिइएको छैन।
स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रलयले एक वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो नयाँ ‘अनएकेम्पनिड एलियन चिल्ड्रेन लिगल रिप्रेजेन्टेसन डिभिजन’ ले मुख्य कानुनी सल्लाहकारको निर्देशनमा काम गर्ने जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य “बालबालिकाहरूलाई उनीहरूका परिवारसँग सुरक्षित रूपमा पुनर्मिलन गराउनु र उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्नु” रहेको विभागको दाबी छ।
यो नयाँ महाशाखाले हाम्रा प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकहरू अहोरात्र खटेर बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने प्रयास गरिरहँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष कानुनी सहयोग पुर्याउन विभागलाई थप बल पुर्याउनेछ।” यद्यपि, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको कानुनी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी सम्झौता कायम रहन्छ कि रहँदैन वा यो नयाँ कानुनी टोली कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्नेजस्ता थप प्रश्नहरूको उत्तर दिन विभागले अस्वीकार गरेको छ।
सन् २००८ मा अभिभावकविहीन आप्रवासी बालबालिकाका लागि नि:शुल्क कानुनी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएयताको यो निर्णयलाई सबैभन्दा ठूलो फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले २४,००० भन्दा बढी मुद्दा हेरिरहेको र कानुनी सेवा प्रदायकहरूको ठूलो सञ्जालमार्फत सेवा दिँदै आएको गैरसरकारी संस्था ‘अकासिया सेन्टर फर जस्टिस’सँगको सम्बन्ध तोडेलगत्तै यो कदम चालिएको हो।
‘अकासिया सेन्टर’ की कार्यकारी निर्देशक साना एबरका अनुसार, यस निर्णयको सीधा अर्थ अब आप्रवासी बालबालिकाले स्वार्थको द्वन्द्व नभएको कुनै पनि स्वतन्त्र प्रतिनिधि पाउने छैनन्।
“सङ्घीय अध्यागमन हिरासतमा बालबालिकालाई राख्ने निकायभित्रै उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधित्व र सेवाको व्यवस्था मिलाउनु अभूतपूर्व कदम हो, जसले कानुनी स्वतन्त्रताको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्दैन,” एबरले भनिन्। “यसले बालबालिकाको अधिकार र कल्याणलाई बेवास्ता गर्न विभागलाई थप मौका मात्र दिनेछ।”
‘किड्स इन निड अफ डिफेन्स’की अध्यक्ष वेन्डी योङले नयाँ इन-हाउस कानुनी टोलीको गठनलाई ट्रम्प प्रशासनले बालबालिकाको अध्यागमन प्रक्रियामा निष्पक्ष र सशक्त प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउन गरिरहेको श्रृङ्खलाबद्ध प्रहारकै एक रूप भएको बताएकी छन्।
यद्यपि, यो नयाँ कानुनी टोलीले बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको ‘अफिस अफ रिफ्युजी रिसेटलमेन्ट’ लगायत अन्य सरकारी निकायहरूभन्दा स्वतन्त्र रहेर काम गर्ने दाबी गरिएको छ।
नागरिक तथा सैन्य अदालतहरूमा सरकारी वकिलले सरकारी अभियोजकविरुद्ध प्रतिवादीको रक्षा गरेका केही उदाहरण भए तापनि अध्यागमन अदालतमा भने यस्तो अभ्यास थिएन।
वेन्डी योङका अनुसार अब बालबालिकाका वकील, न्यायाधीश र देश निकाला गर्न खोज्ने सरकारी अभियोजक सबै सङ्घीय सरकारकै कर्मचारी हुनेछन्। अध्यागमन न्यायाधीशहरू न्याय मन्त्रालयद्वारा नियुक्त हुन्छन् भने अभियोजकहरू ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’अन्तर्गत काम गर्छन्।
सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहेका वकीलहरूलाई बालबालिकाको पक्षमा मुद्दाका सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत गर्नुको सट्टा, उनीहरूलाई आफैं देश छाड्ने सहमति दिन प्रोत्साहन वा दबाब दिइने सम्भावना बढी हुन्छ,” योङले भनिन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो अन्योलका बीच पछिल्लो समय धेरै आप्रवासी बालबालिकाहरू वकीलविना नै अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित हुन बाध्य भइरहेका छन्।
‘अमेरिकन्स फर इमिग्रन्ट जस्टिस’ ले जुलाई ३१ देखि अकासियामार्फत कानुनी सहायता संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको बजेट सरकारले रोकेपछि बालबालिकाका लागि वकील जुटाउन निकै सकस भइरहेको बताएको छ।
उक्त संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुई चुङका अनुसार कानुनी सहायताको माग उपलब्ध स्रोतसाधनभन्दा धेरै बढी छ। सबैभन्दा जोखिममा रहेका-अर्थात् पहिले नै भयानक ट्रमा भोगेर भागेका-बालबालिकालाई कानुनी परामर्शबाट वञ्चित गराउनु भनेको हाम्रो संविधानले गरेको निष्पक्षताको प्रतिबद्धताको पूर्ण उल्लङ्घन हो,” चुङले भनिन्। “बालबालिका हाम्रो बलियो संरक्षणका हकदार छन्।





