राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ८१ करोड १० लाख डलर बजेट रद्द: ‘पकेट रिसिजन’ मार्फत दोस्रो पटक ठूलो रकम कटौती
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
तस्बिर: जुलिया डेमरी निकिनसन एपी \रासस
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी संसदबाट स्वीकृत भइसकेको ८१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेट रद्द गर्ने आदेश दिएका छन्। विगत ४९ वर्षको इतिहासमा ‘पकेट रिसिजन’ अधिकारको प्रयोग गरी रकम कटौती गरिएको यो दोस्रो घटना हो।
यस निर्णयबाट कागजातविहीन आप्रवासी र जातिगत तथा विविधता सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम प्रभावित भएको छ। कार्यपालिकाको खर्च घटाउने उद्देश्यले सातवटा सङ्घीय विभाग र निकायहरूका ११ वटा खर्च नभएका बजेट कोषहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरिएको हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोन्सनलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन्, “कंग्रेसनल बजेट एन्ड इम्पाउन्डमेन्ट कन्ट्रोल एक्ट १९७४ अनुसार, म ८१ करोड १० लाख डलर बराबरको बजेट अधिकारका ११ वटा रिसिजन (कटौती) को प्रतिवेदन पेस गर्दछु।”
यो बजेट कटौतीबाट वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा, होमल्यान्ड सेक्युरिटी, आवास तथा सहरी विकास, न्याय मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्।
संसद्ले स्वीकृत गरिसकेको बजेटलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपतिले रद्द गर्न प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियालाई ‘पकेट रिसिजन’ भनिन्छ। यसरी समयको अन्त्यमा प्रस्ताव गर्दा संसद्ले विरोध वा पुनर्विचार गर्ने ४५ दिनको समय पाउँदैन र कटौती स्वतः लागू हुन्छ। कानुनी रूपमा यो विषय निकै विवादित मानिन्छ।
सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा, ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयले अब आवश्यक नरहेका वा ट्रम्प प्रशासनका नीति विपरीत रहेका कार्यक्रमहरूको पहिचान गरी बजेट रोकेको हो।
सबैभन्दा ठूलो रकम स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालय अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थामार्फत कानुनी हैसीयत नभएका आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिने सामाजिक सेवाबाट कटौती गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अवैध प्रवेशमा भारी कमी आएको कारण देखाउँदै यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५६ करोड ७० लाख डलरको बजेट रद्द गरिएको हो।
यसैगरी, वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रम तथा अनुदान अन्तर्गत विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको ७ करोड डलर फिर्ता लिइएको छ। त्यसैगरी, आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत विभिन्न जातीय अधिकारवादी संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको ५ करोड ६० लाख डलरको आवास परामर्श अनुदान पनि रोकिएको छ।
अन्य कार्यक्रमहरू तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको आप्रवासी विद्यार्थी पहलबाट २ करोड ५० लाख डलर र न्याय मन्त्रालयको सामुदायिक सम्बन्ध सेवाबाट १ करोड ५० लाख डलर कटौती गरिएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि सञ्चालित ‘ट्रपिकल फरेस्ट एन्ड कोरल रिफ’ कार्यक्रमबाट ९० लाख डलर फिर्ता निकालिएको छ।
‘पकेट रिसिजन’ को प्रयोग विवादरहित छैन। सरकारी जवाफदेहिता कार्यालयले यस प्रक्रियालाई गैरकानुनी भनेको छ भने प्रशासनले यसलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार मान्दै आएको छ। ट्रम्पले गत वर्ष पनि करिब ५ अर्ब डलरको वैदेशिक सहायता यसैगरी रद्द गरेका थिए, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको वैदेशिक मामिला अधिकार अन्तर्गत वैद्यता दिएको थियो।