संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन अघिल्ला नेपाली सम्बोधनभन्दा के फरक?

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दै। तस्बिरः संयुक्त राष्ट्रसंघ

न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्याय, हिमाली संकट र जलवायु वित्तको निरन्तरता मात्र थिएन; यो विषयलाई सम्बोधनको मुख्य राजनीतिक, मानवीय र कूटनीतिक आधार बनाइएको भाषण थियो।

नेपालले सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि नै जलवायु परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको भए पनि यसपटकको सम्बोधनमा फरक पक्ष थियो—शाहले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित जोखिम वा सामान्य विकास चुनौतीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेनन्। उनले हालैको भनिएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सँग जोडेर यसलाई तत्काल देखिएको मानवीय विपत्ति, विकास आपत्काल र विश्व शासन प्रणालीको असफलतासँग सम्बन्धित प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय सुरुका प्रमुख अनुच्छेददेखि अन्तिम आह्वानसम्म फैलिएको छ। उपलब्ध भाषणको शब्दगणना र जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट, विपद्, जलवायु वित्त, पुनर्निर्माण तथा सीमापार सहकार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अंशको गणनाअनुसार, शाहको करिब ७० प्रतिशत प्रतिशत सम्बोधन जलवायु संकट र त्यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। उनले १६ पटक जलवायु शब्दको उच्चारण गरेका छन्।

बालेन्द्र शाहको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

शाहको करिब १८ सय शब्दको भाषणमध्ये ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, विपद् पुनःस्थापना, जलवायु न्याय, हिमाली जोखिम र तयारीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित थियो। बाँकी ३० प्रतिशत, विश्व व्यवस्था, आपूर्ति शृंखला, युवा पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा थियो।

अघिल्ला नेपाली सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन प्रायः नेपाल कम उत्सर्जन गर्ने तर धेरै प्रभावित हुने देश भएको तर्क, हिमाललाई ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा वर्णन, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन, नेट–जिरो लक्ष्य तथा जलवायु वित्तको मागमा केन्द्रित हुन्थे। शाहको सम्बोधनले भने ती स्थापित कूटनीतिक मुद्दालाई नयाँ वा बढी स्पष्ट आयाममा विस्तार गरेको छ।

शाहले हिमाली क्षेत्रलाई केवल नेपालको राष्ट्रिय सरोकार नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा, पानी, खाद्य, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको विषयका रूपमा राखेका छन्। उनले प्रस्ताव गरेको हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म नेपाल, भारत र चीनबीच उपग्रह तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमताल अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्पछि सीमापार सहायता समन्वयका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालले अघिल्ला वर्षहरूमा हिमाली मुद्दालाई बढी महत्व दिन आग्रह गर्दै आए पनि तीन प्रमुख हिमाली छिमेकीको सहभागितामा संरचित क्षेत्रीय संयन्त्रको सार्वजनिक प्रस्ताव महासभाको मञ्चबाट यसरी स्पष्ट रूपमा राखिनु यसपटकको उल्लेख्य कूटनीतिक पक्ष हो। शाहले जलवायु वित्तसम्बन्धी नेपाली अडानलाई पनि अझ तीखो बनाएका छन्। अघिल्ला सम्बोधनमा नेपालले विकसित देशहरूलाई १०० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्न, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउन र सहज जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो।

यो अनुपात पछिल्ला छ वर्षका नेपाली प्रतिनिधिहरूका महासभा सम्बोधनभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। सन् २०२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनमा जलवायु विषय करिब १४ प्रतिशत, सन् २०२१ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सम्बोधनमा ९ प्रतिशत, सन् २०२२ मा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको सम्बोधनमा ८ प्रतिशत, सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बोधनमा १७ प्रतिशत तथा सन् २०२४ र २०२५ मा क्रमशः ओली र राजदूत लोकबहादुर थापाको सम्बोधनमा करिब १३ प्रतिशतका हाराहारीमा थियो।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनको विषय उठाउन थालेको अहिले मात्र होइन। सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि नै नेपालले यो विषय उठाउन थालेको हो। सन् १९९२ को रियो पृथ्वी सम्मेलनपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै यो विषय क्रमशः बलियो हुँदै गयो। तर, यसलाई प्रमुख र नियमित एजेन्डाका रूपमा भने पछिल्ला १५ वर्षदेखि लगातार उठाउन थालिएको देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बारम्बार हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा चिनाउँदै आएको छ। हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र नेपालको उत्सर्जन नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ। सन् २०२० देखिका सम्बोधनमा यो विषय अझ केन्द्रित देखिन्छ।

जलवायु न्याय र जलवायु कार्यलाई प्राथमिकता

सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा ‘जलवायु न्याय र जलवायु कार्य’ शीर्षकमा उठाएका थिए। पूर्ण सम्बोधनमा उनले जलवायु संकटलाई केवल उत्सर्जनको समस्या मात्र नभई ‘समता, अस्तित्व र न्यायको संकट’ भएको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

राजदूत थापाले हिमालयमा हिमनदी पग्लिरहेको प्रत्यक्ष अनुभव सुनाउँदै यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर खतरा पुर्‍याइरहेको बताएका थिए। जलवायु संकटबारे छलफल गर्न नेपालले सन् २०२५ को मे महिनामा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ र त्यहाँबाट पारित ‘सगरमाथा कार्य–आह्वान’को चर्चा गर्दै उनले पेरिस सम्झौता र २०३० एजेन्डाप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

नेपाल तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) पेस गर्ने थोरै देशमध्ये रहेको जानकारी दिँदै थापाले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन करिब २७ प्रतिशतले घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जा आठ गुणाले बढाउने लक्ष्य विश्वसामु प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले कार्यसहित जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा रकम जम्मा गर्न, जैविक विविधता वित्त बढाउन तथा अति कम विकसित र हिमाली देशहरूका लागि पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासको माग गरेका थिए। उनले विकसित देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकारी राय कार्यान्वयन गर्दै जलवायु प्रणाली संरक्षणको दायित्व पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।

राजदूत थापाको पूरै सम्बोधन करिब २,१३६ शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब २७२ शब्द अर्थात् करिब १३ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब १२ पटक प्रयोग भएको थियो।

हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भन्दै जलवायु न्याय माग

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभा (सेप्टेम्बर २०२४) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनलाई पृथ्वी, मानव र समृद्धिका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतराका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्ण सम्बोधन मा उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट विशेष प्रभावित रहेको र विश्वकै २०औँ सबैभन्दा बढी विपद् जोखिमयुक्त देशमा पर्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरेका थिए।

ओलीले हिमालहरूलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँको विशाल हिउँ भण्डार तीव्र गतिमा घटिरहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यसले नेपालको सीमा नाघेर तल्लो तटीय क्षेत्रका अरबौँ मानिसको पानीको स्रोतमा खतरा पुर्‍याएको उनले बताएका थिए। नेपालले वन, हिमाल र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान दिए पनि जलवायु परिवर्तनको मार खेप्नुपरेको उनले स्पष्ट पारेका थिए।

उनले हिमालहरूले हिउँबाट बग्ने नदीमार्फत महासागरको जलवायु र पारिस्थितिक प्रणाली नियमनमा भूमिका खेल्ने बताएका थिए। कर्कट रेखा र मकर रेखाबीचको पृथ्वीकै सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा नेपालका हिमालहरू प्राकृतिक जलवायु स्थायीकर्ता तथा ‘कुलिङ सिस्टम’ का रूपमा काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले जलवायु वार्तामा हिमाली एजेन्डाले उचित प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति अडिग रहेको र विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट रहेको ओलीले घोषणा गरेका थिए। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसका व्यापक र श्रृङ्खलाबद्ध असर सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी कार्य र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए। विकासोन्मुख देशहरू, खासगरी अति कम विकसित देशहरूमा अनुकूलनका लागि जलवायु उत्थानशील उपाय र पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’सहित पर्याप्त जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको उनले बताएका थिए।

ओलीको सन् २०२४ को सम्बोधन करिब २,०१७ शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब २७१ शब्द अर्थात् करिब १३ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब १२ पटक प्रयोग भएको थियो।

जलवायु संकटलाई ‘घडी टिकटिक गरिरहेको’ अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत

सन् २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनलाई संकटको तहमा पुगेको र ‘घडी टिकटिक गरिरहेको’ अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेका थिए। पूर्ण सम्बोधन मा उनले निष्क्रियता वा न्यून कार्यले मानव जातिका लागि विनाशकारी परिणाम ल्याउने भन्दै समयबद्ध र उच्च महत्वाकांक्षा आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिमयुक्त हिमाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मार खेप्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रचण्डले हिमालय दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि ताजा पानीको स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा बरफ तीव्र गतिमा घटिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यसले हिमालको स्वास्थ्य बिगार्नुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जन जोखिममा पारेको उनले स्पष्ट पारेका थिए। बाढी, खडेरी र अन्य चरम जलवायुजन्य घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति भयानक रहेको उनले बताएका थिए।

नेपाल पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो अवस्था हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिएका थिए। नेपालले अद्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरिसकेको र राष्ट्रिय नीति तथा योजना त्यसैअनुरूप मिलाएको उनले बताएका थिए। भूमि, वन र जलस्रोतको संरक्षण, अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपाय र हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै स्वच्छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको उनले बताएका थिए।

उनले सहज जलवायु वित्त नै न्यून कार्बन र जलवायु उत्थानशील विकास मार्गको मुख्य आधार हुने बताएका थिए। त्यस्तै, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को शीघ्र सञ्चालन, १०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र अनुकूलनसम्बन्धी जलवायु वित्त दोब्बर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालको ४५ प्रतिशत भूभाग जैविक विविधतायुक्त वनजङ्गलले ढाकेको र १५ प्रतिशत भूभाग उच्च हिमालले ओगटेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान गरे पनि पारिस्थितिक संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएको बताएका थिए। तर पनि नेपालले जलवायु संकटको अन्यायपूर्ण क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै ग्रहलाई हरियाली बनाउन सकारात्मक योगदान दिने देशहरूका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए।

प्रचण्डको पूरै सम्बोधन करिब १,८९६ शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब ३२७ शब्द अर्थात् करिब १७ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब नौ पटक प्रयोग भएको थियो।

जलवायु परिवर्तनको असमान भारबारे ध्यानाकर्षण

सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार बेहोरिरहेको बताएका थिए। पूर्ण सम्बोधनमा उनले बारम्बारका पहिरो, आँधीबेहरी, बाढी र डढेलोजस्ता जलवायुजन्य झट्का नेपालले खेप्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए।

पौड्यालले हिमनदी पग्लिनु र हिउँबाट बग्ने नदी सुक्नुले तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पारेको र नेपाललाई अत्यन्त जोखिमयुक्त देश बनाएको बताएका थिए। क्षेत्रमा असामान्य भारी वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न बाढीका कारण जनधनको मर्माहत क्षति भएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

जलवायु संकट र जोखिम सामना गर्न नेपालले अनुकूलन योजनाहरू स्थानीयकरण गरेको उनले जानकारी दिएका थिए। पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप–२६ मा घोषणा गरेअनुसार सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो अवस्था हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेपालले राखेको उनले बताएका थिए।

तर जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले विश्वव्यापी कार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका थिए। विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जोगाउन साहसिक कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका थिए। १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता वास्तविकतामा रूपान्तरण हुनुपर्ने र कोप–२७ ले प्रतिबद्धताबाट कार्यमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

पौड्यालको पूरै सम्बोधन करिब २,४२२ शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब १९५ शब्द अर्थात् करिब ८ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब आठ पटक प्रयोग भएको थियो।

जलवायु परिवर्तन अस्तित्वको खतरा

सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले जलवायु परिवर्तनलाई मानव जातिका लागि अस्तित्वको खतराका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्ण सम्बोधनमा समुद्री सतह वृद्धि, हिमालयका हिमनदी पग्लिनु, हुरी, आँधी, बाढी वा डढेलोजस्ता घटनाले यो संकट देखाएको उनले उल्लेख गरेका थिए। तातो अवस्थाका कारण जनावर र वनस्पतिले समेत नयाँ बानी र गुण विकास गर्न थालेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको उनले बताएका थिए।

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाल विश्वका १४ अग्ला हिमालमध्ये आठवटाको घर रहेको र सगरमाथालाई साहसिक यात्रु तथा हिमाली सम्पदाको प्रतीकका रूपमा चिनाएका थिए। वातावरणीय चिन्ता बढिरहेकाले चेतना वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आरोहीहरूले उच्च हिमालको पवित्रता जोगाउन फोहोर फिर्ता लैजानुपर्ने उनले आग्रह गरेका थिए। हिउँबाट बग्ने हिमाली नदीहरू पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका र विश्व जनसंख्याको पाँचौँ हिस्सा धान्ने स्रोत भएको उनले बताएका थिए। हिमाली क्षेत्रमा विकास कार्य गर्दा पारिस्थितिक सतर्कता अपनाइएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको उनले बताएका थिए। नेपाल सन् २०३० सम्म जलवायु उत्थानशील विकास मार्ग र सन् २०५० सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्‍याएका थिए। जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न साझा तर भिन्न जिम्मेवारी, समता र आआफ्नो क्षमताको सिद्धान्त जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

ग्लास्गोको कोप–२६ ले निर्णायक उपलब्धि दिनुपर्ने र विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु महत्वाकांक्षा अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको सहज पहुँचसँग जोडिनुपर्ने उनले बताएका थिए। त्यो सम्मेलन हरित, स्वच्छ र स्मार्ट ऊर्जा रूपान्तरणको ढोका बन्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए।

खड्काको पूरै सम्बोधन करिब २,८५० शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब २५७ शब्द अर्थात् करिब ९ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब ११ पटक प्रयोग भएको थियो।

हिमाललाई विश्वकै प्राकृतिक शीतलन प्रणालीका रूपमा व्याख्या

सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जलवायु संकटलाई अस्तित्वको खतराका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्ण सम्बोधनमा ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूको मौनताले जिम्मेवारी पूरा नहुने अवस्था आउन नहुने उनले बताएका थिए।

ओलीले नेपालले आफ्नो ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग पारिस्थितिक प्रणालीको सेवामा समर्पित गरेको उल्लेख गर्दै वन र हिमाललाई वातावरणीय शोधकका रूपमा चित्रण गरेका थिए। सयौँ हिउँबाट बग्ने नदीमार्फत हिमालहरूले महासागरको जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा योगदान गर्ने उनले बताएका थिए। कर्कट रेखा र मकर रेखाबीचको पृथ्वीकै सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा नेपालका हिमालहरू प्राकृतिक जलवायु स्थायीकर्ता तथा प्राकृतिक शीतलन प्रणालीका रूपमा काम गर्ने र ताजा पानीको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने पुनर्भरण प्रणालीमा पनि योगदान गर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए।

हिमाल र महासागरबीच प्राकृतिक जलवायु चक्र कायम राख्न जैविक सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले नेपालका हिमाल केवल राष्ट्रिय सम्पत्ति नभई पृथ्वीको स्वास्थ्य जोगाउन विश्व महत्वका रहेको स्पष्ट पारेका थिए। नेपालका आर्थिक गतिविधि र ऊर्जा उत्पादन जलवायुमैत्री रहेको उल्लेख गर्दै पारिस्थितिक प्रणाली धान्न ठूलो योगदान दिने तर नगण्य उत्सर्जन गर्ने देशले सबैभन्दा गम्भीर मार खेप्नुपरेको विडम्बना उनले औँल्याएका थिए।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण उच्च हिमाल र पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्य बिग्रिएको र प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनले बरफ तीव्र गतिमा पग्लिएको उनले बताएका थिए। यसले हिमताल विस्फोट गराई तल्लो तटीय क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका थिए। पेरिस सम्झौताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सशक्त जलवायु कार्य र जलवायु वित्तमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको उनले माग गरेका थिए।

ओलीको सन् २०२० को भर्चुअल सम्बोधन करिब २,४९० शब्दको थियो। त्यसमध्ये जलवायु न्याय, जलवायु कार्य, हिमाली संकट र जलवायु वित्तमा केन्द्रित अंश करिब ३३८ शब्द अर्थात् करिब १४ प्रतिशत थियो। सम्बोधनभरि ‘क्लाइमेट’ शब्द करिब १० पटक प्रयोग भएको थियो।