रोकिएका आप्रवासी र डाइभर्सिटी भिसा पुनरावलोकन गर्न अमेरिकी दूतावासलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०८३, शुक्रबार
वासिङ्टनस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ह्यारी एस. ट्रुम्यान भवनको लबीमा सजाइएका अमेरिकी झन्डा। तस्बिर: अमेरिकी विदेश मन्त्रालय/सर्कान गुरबुज
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासलाई यसअघि दुईवटा भिसा जारी गर्ने रोकका आधारमा मात्र अस्वीकृत गरिएका आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसाका मुद्दाको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। ती दुवै रोकलाई संघीय अदालतले यसअघि खारेज गरिसकेको छ।
विदेश मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १० मा जारी गरेको निर्देशन सेप्टेम्बर ११ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्ला संघीय अदालतमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो। यो निर्देशन डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया रोकिएको विषयमा प्रशासनविरुद्ध दायर गरिएको मेदानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा पेस गरिएको हो।
पेस गरिएको उक्त कागजात क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाको सान जोसे डिभिजनमा रहेको ५:२६-सीभी-०६३३२-ईजेडी नम्बरको मुद्दामा दर्ता गरिएको हो। यसमा अमेरिकी सरकारी वकिल क्रेग एच. मिसाकियन, सिभिल डिभिजन प्रमुख पामेला टी. जोहान र सहायक अमेरिकी सरकारी वकिल न्याग योङ चूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सूचना सेप्टेम्बर १० मा अमेरिकी न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलासमक्ष सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा पेस गरिएको हो। यससँगै “आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोक हटेपछि गर्नुपर्ने कारबाही” शीर्षकको निर्देशन पनि अदालतमा पेस गरिएको छ। आन्तरिक प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना रहेको भन्दै कागजातका केही अंश हटाइएको छ।
निर्देशनमा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने र केही आप्रवासी भिसा जारी गर्ने विषयमा लगाइएको यसअघिको रोक “अब लागू नरहेको” उल्लेख छ। यसअघिका निर्देशन पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई ती नीतिमध्ये कुनैको आधारमा अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत आवेदकलाई भिसा अस्वीकार नगर्न भनिएको छ।
दुवै रोकलाई अलग–अलग संघीय अदालतका आदेशले खारेज गरेपछि यो निर्देशन आएको हो। अगस्ट २१ मा न्यूयोर्कको दक्षिणी जिल्ला संघीय अदालतले क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इंक. विरुद्ध रुबियो मुद्दामा आप्रवासी भिसामाथिको रोक खारेज गरेको थियो। अगस्ट २८ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका संघीय न्यायाधीशले मेदानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोक पनि खारेज गरेका थिए।
निर्देशनले के आदेश दिएको छ?
निर्देशनले सबै कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावासलाई आप्रवासी भिसा र डिभी–२०२६ का ती मुद्दा तत्काल पहिचान गर्न भनेको छ, जुन आप्रवासी भिसा वा डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोकका कारण मात्र धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकृत भएका थिए।
दूतावासका अधिकारीलाई प्रभावित आप्रवासी भिसा र डिभी–२०२६ का मुद्दाको समीक्षा तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक परे अद्यावधिक स्वास्थ्य परीक्षणसहित बाँकी कागजात माग गर्न आवेदकलाई लिखित रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। आवश्यक ठहरिएमा नयाँ अन्तर्वार्ताका लागि आवेदकलाई बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
विदेश मन्त्रालयले मुद्दा अस्वीकृत भएको क्रमअनुसार पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। त्यसअनुसार डिसेम्बर २०, २०२५ वा त्यसपछि अस्वीकृत गरिएका डाइभर्सिटी भिसाका मुद्दा र जनवरी २१, २०२६ वा त्यसपछि अस्वीकृत गरिएका आप्रवासी भिसाका मुद्दाबाट समीक्षा सुरु गर्नुपर्नेछ।
अन्य कुनै छुट्टै मुद्दा हेर्नुअघि अधिकारीले ती दुई खारेज भइसकेका रोकमध्ये कुनैको आधारमा लगाइएको धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अस्वीकृति हटाउनुपर्नेछ।
तर रोक हटाइएको भन्दै प्रभावित सबै आवेदकले स्वतः भिसा पाउने भने नभएको निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ। प्रत्येक आवेदक अमेरिकी आप्रवासनसम्बन्धी लागू सबै कानुन र नीतिअनुसार भिसाका लागि योग्य छ कि छैन भन्ने निर्णय वाणिज्य दूतावासका अधिकारीले गर्नुपर्नेछ।
म्याद सकिएको स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच जारी रहेको वा आवश्यक सूचना उपलब्ध नभएको जस्ता व्यक्तिगत कारण भएमा अधिकारीले पुनः धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकृति जनाउन सक्नेछन्। तर नयाँ अस्वीकृतिको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
विदेश मन्त्रालयले सबै आप्रवासी भिसा मुद्दामा सार्वजनिक शुल्कसम्बन्धी कार्यपत्र पूरा गर्न पनि वाणिज्य दूतावासका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। यसमा डाइभर्सिटी भिसाका मुद्दा पनि समावेश छन्।
अध्यागमन कानुनअनुसार अन्य कारणले अयोग्य ठहरिने आवेदकका लागि, अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२(एफ) र राष्ट्रपतिको घोषणापत्र १०९९८ अन्तर्गत अयोग्य हुने अवस्थासमेतमा, खारेज भइसकेका रोकका आधारमा गरिएको अस्वीकृति हटाएपछि थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
डाइभर्सिटी भिसाका आवेदकलाई प्राथमिकता
निर्देशनअनुसार मेदानी मुद्दाको अदालतबाट प्रमाणित समूहमा आर्थिक वर्ष २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा छनोट भएका र ती रोकबाट प्रभावित भएका “सबै छनोट भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका आश्रित लाभग्राही” समावेश छन्।
डाइभर्सिटी भिसाको आर्थिक वर्ष समाप्त हुन बाँकी अवधिमा सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनरावलोकन गर्न तथा बाँकी मुद्दाको सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सबै उचित कदम चाल्न अदालतले विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो।
विदेश मन्त्रालयले विशेष रूपमा अगस्ट २३ देखि सेप्टेम्बर ३० बीच अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएका तर पछि पुनः मिति सारिएका डिभी–२०२६ आवेदकलाई प्राथमिकता दिन दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ।
दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासले ती आवेदकलाई अन्तर्वार्तासम्बन्धी निर्देशन र आवश्यक कागजातको जानकारीसहित सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
डाइभर्सिटी भिसा सामान्यतः सम्बन्धित आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले समय महत्वपूर्ण छ। तर प्रभावित सबै मुद्दा समयसीमाभित्र पूरा हुने ग्यारेन्टी निर्देशनले दिएको छैन। बरु बाँकी आर्थिक वर्षमा सम्भव भएसम्म, उचित र सद्भावपूर्ण ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले दिएको आदेशअनुसार विदेश मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेछ।
कोलम्बिया जिल्लाको संघीय अदालतमा चलेको इभानोभ विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा पनि यस्तै राहत लागू हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा करिब १,९०० डिभी–२०२६ छनोट भएका व्यक्ति र उनीहरूका आश्रित लाभग्राही समावेश छन्।
आप्रवासी भिसामाथिको रोक पनि खारेज
अब खारेज भइसकेको आप्रवासी भिसा रोकले जनवरीदेखि केही निश्चित देशका आप्रवासी भिसा आवेदकलाई अर्को कुनै अयोग्यताको आधार नभए पनि भिसा अस्वीकार गर्न वाणिज्य दूतावासका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार ती ७५ देशमा अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुआ र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोट दिभ्वार, क्युबा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, द गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाखस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिज गणतन्त्र, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मोल्डोभा, मङ्गोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, उत्तर म्यासेडोनिया, पाकिस्तान, गणतन्त्र कङ्गो, रुस, रुवान्डा, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन थिए।
ती देशका आवेदकले अमेरिकामा सार्वजनिक शुल्क बन्ने उच्च जोखिम रहेको मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त नीति लागू गरिएको थियो।
मुद्दामा भएको अदालतको आदेशअनुसार उक्त रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका मुद्दालाई अब त्यो नीति लागू नगरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैबीच, विदेश मन्त्रालयको भिसा कार्यालयले अर्को मुद्दा स्टोरी विरुद्ध ट्रम्प अन्तर्गत अदालतबाट नामै तोकिएका केही वादीको मुद्दा छुट्टै पहिचान गर्नेछ। ती मुद्दा अदालतले तोकेको ३० दिनको समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ। निर्देशनअनुसार ती वादीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया सेप्टेम्बर २४ सम्म पूरा गर्नुपर्नेछ।
आवेदकले के गर्नुपर्छ?
दुईमध्ये कुनै एक रोकका कारण मात्र प्रभावित भएका आवेदकलाई आफ्नो दूतावास वा वाणिज्य दूतावासबाट सम्पर्कको प्रतीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको छ। उनीहरू अप्वाइन्टमेन्टविना आफैं दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा उपस्थित हुनुहुँदैन।
विदेश मन्त्रालयले तयार गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार ती रोकका आधारमा अस्वीकृत भएका मुद्दाको समीक्षा अस्वीकृत भएको क्रमअनुसार गरिनेछ। अस्वीकृतिको कारण आप्रवासी भिसा वा डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोक मात्र रहेको भए सम्बन्धित वाणिज्य दूतावासले थप प्रक्रियाका लागि आवेदकलाई सम्पर्क गर्नेछ।
आवेदकले पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक परे अद्यावधिक स्वास्थ्य परीक्षण, बाँकी नागरिक वा आर्थिक कागजात, थप सुरक्षा वा पृष्ठभूमि जाँचसम्बन्धी सूचना, नयाँ प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता वा भिसाका लागि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न आवश्यक अन्य प्रमाण उपलब्ध गराउन तयार रहनुपर्नेछ।
निर्देशनले भिसामाथिको रोकसम्बन्धी मुद्दा र वाणिज्य दूतावासका अन्तर्वार्तामा भएका अन्य छुट्टै परिवर्तनबीच पनि फरक गरेको छ।
विदेश मन्त्रालयले अगस्टको सुरुदेखि विश्वव्यापी वाणिज्य दूतावास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र त्यसका कारण केही आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्ताको समय परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ। मिति परिवर्तन भएका आवेदकलाई नयाँ अन्तर्वार्ता मिति र समय उपलब्ध भएपछि इमेलमार्फत जानकारी दिइनेछ।
आवेदकलाई वाणिज्य दूतावासको शाखामा उपस्थित हुनुअघि सम्बन्धित दूतावास वा वाणिज्य दूतावासबाट त्यसका लागि निर्देशन प्राप्त गर्न भनिएको छ।
दूतावासका वेबसाइट पनि अद्यावधिक गरिने
निर्देशनले अमेरिकी दूतावास, वाणिज्य दूतावास र तेस्रो पक्षमार्फत भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने केन्द्रलाई खारेज भइसकेका आप्रवासी भिसा तथा डाइभर्सिटी भिसामाथिका रोकसम्बन्धी उल्लेख आफ्नो वेबसाइट र स्थानीय रूपमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबाट हटाउन भनेको छ।
वाणिज्य दूतावासका शाखालाई सेप्टेम्बर ११ सम्म स्थानीय रूपमा व्यवस्थापन गरिएका सामग्रीको समीक्षा गरी अदालतका आदेशअनुसार अद्यावधिक गरिएको पुष्टि गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रभावित डिभी–२०२६ छनोट भएका व्यक्ति र आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि यो निर्देशन अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विदेश मन्त्रालयको औपचारिक प्रक्रिया हो। अब खारेज भइसकेका रोकलाई धारा २२१(जी) अन्तर्गत भिसा अस्वीकार गर्ने आधार बनाउन पाइने छैन। तर प्रत्येक आवेदकले बाँकी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुका साथै भिसाका लागि आफ्नो योग्यता छुट्टै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।