नेपाललाई नयाँ टीपीएस दिन आग्रह गर्दै अमेरिकी सांसद सुजीद्वारा होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई पत्र
प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०८३, शुक्रबार
न्युयोर्क — अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सदस्य थोमस आर. सुजी ले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरो पछि नेपाललाई नयाँ अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) प्रदान गर्न अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई आग्रह गरेका छन्।
न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुजीले यो आग्रह गर्दै सेप्टेम्बर १० मा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनलाई पत्र पठाएका हुन्। उनको आग्रहले नेपाली अमेरिकी समुदायका लागि न्युयोर्कस्थित अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव राज सेडाईले अघि बढाइरहेको नयाँ टीपीएसको मागमा थप संसदीय दबाब सिर्जना गरेको छ।
सुजीले पत्रमा नेपालमा भएको प्राकृतिक विपत्तिमा १,४१२ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, ५,६०० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथा आवास, अत्यावश्यक सेवा र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
सुजीको आग्रह होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यसै साता खसोखासलाईलाई नेपालका लागि यसअघि दिइएको टीपीएस अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त भइसकेको र भविष्यमा टीपीएससम्बन्धी कुनै निर्णय भए त्यसको औपचारिक घोषणा फेडरल रजिस्टरमार्फत गरिने बताएको केही दिनपछि आएको हो।
खसोखासलाईका प्रश्नको जवाफ दिँदै होमल्याण्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले भनेका थिए, “नेपालको टीपीएस पदनाम र त्यससँग सम्बन्धित सुविधा अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त भएको हो। हैसियत नभएका नेपाली नागरिकले यसअघि नै अमेरिका छाडिसक्नुपर्ने थियो।”
टीपीएसको भविष्यसँग सम्बन्धित सम्भावित कुनै पनि निर्णय उपयुक्त समयमा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ।
आपत्कालीन अध्यागमन सुरक्षाका लागि बढ्दो दबाब
ल अफिसेस अफ केशव राज सेडाई पी.सी. का अधिवक्ता सेडाईले नेपालमा आएको बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आपत्कालीन अध्यागमन सुरक्षा, काम गर्ने अनुमति र यात्रा सहजीकरणको माग गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मुलिनलाई अगस्ट २८ मा पत्र पठाएका थिए।
उनले नेपालका लागि नयाँ टीपीएस घोषणा गर्न वा अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकका लागि रोजगारी अनुमति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन माग गरेका थिए। साथै, अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहेका नेपाली नागरिकमाथि अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) का कारबाहीमा कम्तीमा छ महिनाको अस्थायी रोक लगाउन पनि उनले होमल्याण्ड सेक्युरिटीसँग आग्रह गरेका थिए।
सेडाईले विपत्तिबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायमा जानुपर्ने नेपालीका लागि निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गर्न र मानवीय आधारमा यात्रा अनुमति दिन पनि माग गरेका थिए, ताकि उनीहरूले अमेरिकाबाट नेपाल गएर परिवारलाई सहयोग गर्दा पुनः अमेरिका फर्कने अधिकार प्रभावित नहोस्।
उनको मागमा एच–१बी भिसा, रोजगारीमा आधारित अध्यागमन प्रक्रिया, परिवारमा आधारित अध्यागमन आवेदन तथा अन्य कानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीलाई विशेष रूपमा समेटिएको थियो। सेडाईको कार्यालयका अनुसार तीमध्ये कतिपय नेपाली नेपाल यात्रा गर्दा आफ्नो अध्यागमन हैसियत, अमेरिका पुनः प्रवेश गर्ने क्षमता वा रोजगारीमा असर पर्न सक्ने चिन्तामा थिए।
ट्रम्पलाई पठाएको पत्रमा सेडाईले लेखेका थिए, “हाल अमेरिकामा विभिन्न भिसा हैसियतमा कानुनी रूपमा बसिरहेका धेरै नेपाली नागरिकले विस्थापित र शोकमा रहेका परिवारको हेरचाह गर्न स्वदेश फर्कने कि आफ्ना प्रियजनहरू पीडित भइरहँदा अमेरिकामै बसिरहने पीडादायी छनोटको सामना गरिरहेका छन्।”
सेडाईको कार्यालयका अनुसार बाढीले घर तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको, हजारौँ परिवार विस्थापित भएको र जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ। उनले माग गरेका उपायहरूलाई स्थायी अध्यागमन सुविधा वा “आममाफी” नभई अस्थायी मानवीय सुरक्षा उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसपछि सेडाईले सुजीलाई पनि आफ्नो प्रयासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। होमल्याण्ड सेक्युरिटी र ह्वाइट हाउसलाई सांसदको कार्यालयबाट पत्र वा फोनमार्फत आग्रह भएमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सुजीलाई पठाएको अनुरोधमा सेडाईले विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटलगायतका जिल्लामा बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको, घर तथा पूर्वाधार नष्ट भएको र हजारौँ मानिस विस्थापित भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले नेपाली अमेरिकी समुदायले राहतका लागि ६० हजार डलरभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको पनि बताएका थिए।
“हाम्रो फर्मले होमल्याण्ड सेक्युरिटी र ह्वाइट हाउससमक्ष औपचारिक अनुरोध पेस गरिसकेको छ र अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन,” सेडाईले लेखेका थिए।
यस विषयमा अन्य कंग्रेसनल कार्यालयहरूसँग पनि छलफल विस्तार भएको स्रोतहरूले बताएका छन्। एक स्रोतका अनुसार सिनेटर चक शुमरको कार्यालयले पनि अनुरोधबारे विचार गरिरहेको छ। अर्को स्रोतका अनुसार यस प्रयासमा संलग्न व्यक्तिले उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको कार्यालयसँग समेत सम्पर्क गरेको छ। दुवै कार्यालयले यी छलफलबारे सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन् र उनीहरूले कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने भन्ने पनि तत्काल स्पष्ट भएको छैन।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि ओबामा प्रशासनले नेपाललाई टीपीएस प्रदान गर्दा शुमरले नेपाली नागरिकका लागि टीपीएसको समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि नेपालका लागि टीपीएस पटकपटक विस्तार गरिएको थियो, तर होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सन् २०२५ मा यसको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुजीले अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत विदेशमन्त्रीसँग परामर्श गरेर नेपाललाई टीपीएस प्रदान गर्न होमल्याण्ड सेक्युरिटीसँग आग्रह गरेका छन्। उक्त कानुनअनुसार प्राकृतिक विपत्तिसहित असाधारण र अस्थायी परिस्थितिका कारण कुनै देशका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भए होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले त्यस्तो देशलाई टीपीएसका लागि तोक्न सक्छन्।
सुजीले अगस्ट २६ मा हिमनदी खस्दा नेपालका विभिन्न जिल्लामा आकस्मिक बाढी र पहिरो आएको बताएका छन्। उनले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका चार जना नागरिक अझै नेपालमा बेपत्ता रहेको र उनीहरूका परिवार “असह्य अनिश्चितता” मा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपाललाई टीपीएस दिइएको उदाहरण उल्लेख गर्दै सुजीले हालको विपत्तिले पनि असाधारण र अस्थायी मानवीय परिस्थितिको मापदण्ड पूरा गर्ने बताएका छन्।
“नेपाललाई टीपीएस प्रदान गर्न म होमल्याण्ड सेक्युरिटीसँग सम्मानपूर्वक आग्रह गर्दछु, ताकि हाल अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिक आफ्नो देशले यो विपत्तिको सामना गरिरहेका बेला स्वदेश फर्कन बाध्य नहुन्,” सुजीले पत्रमा लेखेका छन्।
नयाँ टीपीएसले के अर्थ राख्छ?
टीपीएस भनेको सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असाधारण तथा अस्थायी परिस्थितिबाट प्रभावित देशका योग्य नागरिकलाई होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रदान गर्न सक्ने अस्थायी अध्यागमन हैसियत हो। टीपीएस पाउने व्यक्तिले निश्चित अवधिका लागि अमेरिकामा बस्न पाउने र रोजगारी अनुमति लिन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ।
टीपीएसले आफैँमा कानुनी स्थायी बसोबास वा अमेरिकी नागरिकताको बाटो प्रदान गर्दैन। नेपालका लागि नयाँ टीपीएस घोषणा गर्न होमल्याण्ड सेक्युरिटीको औपचारिक निर्णय र फेडरल रजिस्टरमा सूचना प्रकाशन आवश्यक हुन्छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गत वर्ष नेपालका लागि रहेको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय जुन ६, २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो र टीपीएस तथा त्यससँग सम्बन्धित सुविधा अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, डिसेम्बर ३१, २०२५ मा क्यालिफोर्नियाका संघीय न्यायाधीशले एक मुद्दामा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय रद्द गर्ने आदेश दिएका थिए।
सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो। फेब्रुअरी ९, २०२६ मा अमेरिकी नवौँ सर्किट पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि नेपालका लागि पुरानो टीपीएस समाप्त गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा रह्यो।
पुरानो टीपीएस समाप्त गर्ने विषयमा भएको उक्त कानुनी विवाद र अहिले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका आधारमा नयाँ टीपीएस घोषणा गर्न गरिएको अनुरोध भने अलग विषय हुन्।
सुजीको पत्रले हालको प्राकृतिक विपत्तिलाई आधार बनाएर नेपालका लागि नयाँ टीपीएस घोषणा गर्न होमल्याण्ड सेक्युरिटीसमक्ष कंग्रेसबाट गरिएको औपचारिक आग्रह अघि सारेको छ।