डाइभर्सिटी भिसा सुचारुबारे रिपोर्ट बुझाउन विदेश मन्त्रालयलाई न्यायाधीशको आदेश
प्रकाशित मिति : २५ भदौ २०८३, बिहिबार
क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले डाइभर्सिटी भिसाका आवेदनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गरिरहेका प्रयासबारे सातामा तीनपटक प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएका छन्। अदालतले कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने दुई नीतिमा रोक लगाएपछि एक साताभन्दा बढी समयसम्म अन्तर्वार्ता तय नगरेको र भिसा जारी नगरेको भन्दै न्यायाधीशले मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
अमेरिकी न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले बिहीबार मेदानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा वादीहरूले दायर गरेको आकस्मिक निवेदन आंशिक रूपमा स्वीकार गरेका हुन्। मुद्दामा डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममाथि लगाइएको रोक र ७५ देशका भिसा आवेदकलाई प्रभावित पार्ने छुट्टै नीतिलाई चुनौती दिइएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसाको आर्थिक वर्ष समाप्त हुने सेप्टेम्बर ३० सम्म प्रत्येक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। पहिलो विवरण सेप्टेम्बर १४, सोमबार बुझाउनुपर्नेछ।
प्रगति विवरणमा अदालतको अगस्ट २८ को प्रारम्भिक निषेधाज्ञा पालना गर्न मन्त्रालयले गरेका कदम, अघिल्लो विवरणपछि तय भएका र सम्पन्न भएका आप्रवासी भिसाका अन्तर्वार्ताको संख्या तथा सो अवधिमा जारी र अस्वीकृत भएका डाइभर्सिटी भिसाको संख्या समावेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्न सद्भावपूर्वक प्रयास नगरेको देखिएमा थप सुनुवाइ गर्न सक्ने पनि डाभिलाले बताएका छन्।
ढिलाइप्रति अदालतको प्रश्न
अगस्ट २८ मा डाभिलाले विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया रोक्ने नीति तथा ७५ देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने छुट्टै भिसा नीतिलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएका थिए।
उनको आदेशले मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा “सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” ती दुई नीतिका कारण मात्रै अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचार गर्न तथा बाँकी आवेदनको सामान्य प्रक्रिया अघि बढाउन उचित कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो।
तर सेप्टेम्बर ८ मा दायर गरिएको आकस्मिक निवेदनमा वादीहरूले अगस्ट २८ को आदेशपछि मुद्दामा नाम समावेश भएका कुनै पनि वादीका लागि कन्सुलर अन्तर्वार्ता तय नगरिएको दाबी गरेका थिए। सेप्टेम्बरका लागि पहिले नै तय भएका केही अन्तर्वार्ता रद्द गरिएको पनि उनीहरूले बताएका थिए।
वादीहरूले अमेरिकी कन्सुलर कार्यालयहरूबाट भएका पत्राचारलाई पनि प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमध्ये सेप्टेम्बर १ मा ताइवानका एक वर्गीय सदस्यलाई पठाइएको इमेलमा डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममाथिको रोक अझै कायम रहेको र थप निर्देशन नआएसम्म प्रशासनिक प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख थियो।
अगस्ट २८ को अदालतको आदेशपछि कुनै डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्ता तय वा सम्पन्न नभएको र कुनै भिसा जारी नगरिएको तथ्यलाई विदेश मन्त्रालयले अस्वीकार नगरेको डाभिलाले आदेशमा लेखेका छन्। मन्त्रालयले अदालतको आदेशअनुसार काम गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूका लागि आवश्यक निर्देशन तयार गर्न उक्त समय प्रयोग गरेको बताएको थियो।
बिहीबारको सुनुवाइमा विदेश मन्त्रालयका कानुनी प्रतिनिधिहरूले त्यसै दिन बिहान विश्वभरका अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटहरूलाई एउटा आधिकारिक निर्देशन पठाइएको अदालतलाई बताएका थिए।
सरकारले अदालतमा दिएको विवरणअनुसार उक्त निर्देशनमा अदालतको आदेशका लागि चुनौती दिइएका दुवै नीति अब लागू नरहेको जानकारी कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिइएको थियो। ती नीतिका आधारमा आवेदकलाई भिसा अस्वीकार नगर्न र ती नीतिका कारण मात्रै आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरू पहिचान गर्न पनि अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।
आवेदक र सर्वसाधारणलाई नीतिगत परिवर्तनबारे जानकारी दिने तथा अदालतको आदेश पालना गर्ने तरिकाबारे पनि उक्त निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा विदेश मन्त्रालयले उक्त निर्देशन अदालतमा दाखिला गरिसकेको थिएन। मन्त्रालयका कानुनी प्रतिनिधिले भने पछि अदालतमा पेस गर्ने बताएका थिए।
सेप्टेम्बर ३० को समयसीमा नजिकिँदै
अदालतले सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा नयाँ अन्तर्वार्ता तय नगर्नु र पहिले नै तय भएका अन्तर्वार्ता रद्द गर्नुले आफूलाई “चिन्तित” बनाएको डाभिलाले बताएका छन्।
अदालतको अगस्ट २८ को आदेशपछि आफ्ना कन्सुलर अधिकारीलाई त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिन विदेश मन्त्रालयले करिब १० दिन लगाएको विषयमा पनि न्यायाधीशले प्रश्न उठाएका छन्।
डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका लागि समयसीमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ। कानुनअनुसार डाइभर्सिटी भिसा सामान्यतया आर्थिक वर्ष समाप्त हुने सेप्टेम्बर ३० भित्रै जारी गरिसक्नुपर्छ।
सरकारले अदालतलाई दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा विदेश मन्त्रालयले विश्वभर ६ हजार ८९० डाइभर्सिटी भिसा आवेदनमा निर्णय गरेको थियो। यो दैनिक औसत करिब २३० आवेदन बराबर हो।
त्यसैले प्रत्येक दिन हुने ढिलाइले सयौँ छनोट भएका आवेदकलाई कानुनी समयसीमा सकिनुअघि भिसा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने डाभिलाले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि अदालतको आदेशको प्रभावलाई कमजोर पार्ने गरी मन्त्रालयले जानाजानी ढिलाइ गरिरहेको हुन सक्ने चिन्तासमेत अदालतले व्यक्त गरेको छ। डाभिलाले मन्त्रालयले काम अघि बढाउन जानाजानी सुस्तता देखाइरहेको हुन सक्ने विषयमा अदालत चिन्तित रहेको बताएका छन्।
वादीहरूले अन्तर्वार्ता तीन दिनभित्र तय गर्नुपर्ने र पहिले अस्वीकृत भएका आवेदन सात दिनभित्र पुनः विचार गर्नुपर्ने गरी थप समयसीमा तोक्न अदालतसँग माग गरेका थिए। तर डाभिलाले तत्काल त्यस्ता समयसीमा तोक्न अस्वीकार गरेका छन्।
त्यसको सट्टा उनले सातामा तीनपटक प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएका छन् र सरकारको आदेश पालना गर्ने अवस्थाका आधारमा थप कदम चाल्न सकिने संकेत गरेका छन्।
अदालतको अवहेलना कारबाहीको सम्भावना खुला
अदालतको आदेशले अगस्ट २८ को प्रारम्भिक निषेधाज्ञा सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा थप लिखित तर्क पेस गर्न पनि भनेको छ। आदेश पालना नभएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन र त्यस्तो अवस्थामा कस्ता दण्ड वा अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि त्यसमा समेटिनेछ।
डाभिलाले सन् २०२४ मा अमेरिकी अपिल अदालत, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किटले गुडलक विरुद्ध बाइडेन मुद्दामा दिएको फैसलालाई पनि उद्धृत गरेका छन्। उक्त फैसलाअनुसार डाइभर्सिटी भिसाको आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जिल्ला अदालतहरूले विदेश मन्त्रालयलाई डाइभर्सिटी भिसाका आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसमा निर्णय गर्न सामान्यतया आदेश दिन नसक्ने ठहर गरिएको थियो।
तर उक्त फैसलाले आर्थिक वर्षको समयसीमा समाप्त हुनुअघि जारी गरिएको अदालतको आदेश पालना गर्न सरकारले खराब नियत देखाएमा वा अनावश्यक ढिलाइ गरेमा अदालतले अवहेलना कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको टुंगो लगाएको थिएन।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा भिसा जारी गर्न आदेश दिन नसके पनि त्यसअघि जारी भएको आदेश पालना गर्न सरकारले खराब नियत देखाएको वा अनावश्यक ढिलाइ गरेको अवस्थामा अवहेलना कारबाही वा अन्य दण्डात्मक उपाय अपनाउन सकिने विषय खुला रहेको डाभिलाले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, उक्त विषयमा अहिले नै कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
मुद्दा रोक्साना मेदानी लगायत विरुद्ध डोनाल्ड जे. ट्रम्प लगायत, मुद्दा नम्बर ५:२६-सीभी-०६३३२-ईजेडी, अमेरिकी जिल्ला अदालतको उत्तरी क्यालिफोर्निया जिल्लामा विचाराधीन छ।