डिभी २०२६ सुरु गर्न अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालतसमक्ष आपत्कालीन माग
प्रकाशित मिति : २३ भदौ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तरिकालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको सामूहिक मुद्दाका निवेदकहरूले प्रभावित आवेदकको भिसा प्रक्रिया रोक्ने नीतिहरू अस्थायी रूपमा खारेज गर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन मंगलबार आपत्कालीन निवेदन दिएका छन्।
सेप्टेम्बर ८ मा अमेरिकी वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलासमक्ष मेदानी विरुद्ध ट्रम्पतथा त्यससँग जोडिएका मुद्दामा दायर गरिएको निवेदनमा अदालतले अगस्ट २८ मा जारी गरेको प्रारम्भिक निषेधाज्ञापछि पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नियमित भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु नगरेको आरोप लगाइएको छ। निवेदकहरूले मन्त्रालयले सेप्टेम्बरका लागि पहिले नै तय गरिएका अन्तर्वार्ताहरू रद्द वा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको तथा चुनौती दिइएका नीतिअन्तर्गत रोकिएका आवेदकलाई भिसा जारी नगरेको बताएका छन्।
डाभिलाले अगस्ट २८ मा जारी गरेको आदेशले आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएका आवेदकलाई प्रभावित गर्ने तीन नीतिलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरेको थियो। तीमध्ये युएससीआईएसले समायोजन–स्थिति अर्थात् अमेरिकाभित्रैबाट डाइभर्सिटी भिसाका लागि गरिने आवेदनमा लगाएको रोक, विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न लगाएको रोक र राष्ट्रियताका आधारमा लागू गरिएको “७५–देशीय रोक” रहेका छन्।
अदालतको आदेशले विदेश मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा “सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” चुनौती दिइएका दुई विदेश मन्त्रालयका नीतिका आधारमा मात्र अस्वीकृत गरिएका आवेदन पुनर्विचार गर्न र नियमित निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न उचित कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा सामान्यतया सेप्टेम्बर ३० सम्ममा जारी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उक्त मितिसम्म भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने आवेदकले कार्यक्रमअन्तर्गतको कानुनी समयसीमा समाप्त भएपछि आफ्नो योग्यता गुमाउन सक्छन्। त्यसका कारण प्रभावित आवेदकसँग प्रक्रिया पूरा गर्न अब सीमित समय मात्र बाँकी छ।
अदालतको आदेशपछि पनि रोक जारी रहेको आरोप
अदालतको आदेशपछि पनि विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका कन्सुलर कार्यालयहरूले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई रोकिएको अवस्थामै व्यवहार गरिरहेको निवेदकहरूको दाबी छ।
निवेदनअनुसार, ताइवानस्थित अमेरिकी आप्रवासी भिसा इकाइले सेप्टेम्बर १ मा एक जना निवेदकलाई डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ कार्यक्रमको रोक अझै जारी रहेको र थप निर्देशन नआएसम्म प्रशासनिक प्रक्रियासमेत रोकिएको बताएको थियो। निवेदकहरूले सेप्टेम्बरका लागि तय गरिएका अन्तर्वार्ता रद्द गरिएका, नयाँ मिति नदिई स्थगित गरिएका वा अन्य रूपमा प्रभावित भएका केही आवेदकको विवरणसमेत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
निवेदनमा अन्तर्वार्ता पूरा गरिसकेका एक जना आवेदकको पनि उल्लेख गरिएको छ। ती आवेदकको भिसा अस्वीकृति डाइभर्सिटी भिसा रोकसँग मात्र सम्बन्धित रहेको निवेदकहरूको दाबी छ। नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण पूरा गरेपछि ती आवेदकले भिसा जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि लन्डनस्थित अमेरिकी दूतावासमा राहदानी बुझाउन खोजेका थिए। तर दूतावासका कर्मचारीले राहदानी स्वीकार नगरेको र आप्रवासी भिसाको प्रक्रिया कम्तीमा दुई सातासम्म बन्द रहने बताएका थिए।
निवेदकहरूले अन्तर्वार्ता रोक्नु वा रद्द गर्नु अदालतले रोक लगाएका नीतिलाई व्यवहारमा निरन्तरता दिनु सरह भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कन्सुलर अधिकारीले भिसाको अन्तिम निर्णय गर्नुअघि अन्तर्वार्ता आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तर्वार्ता नै रोकिएमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।
निवेदनले स्वतन्त्र रूपमा अयोग्य रहेका आवेदकलाई भिसा जारी गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरेको छैन। बरु चुनौती दिइएका रोक हटाएर प्रभावित आवेदकको नियमित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न माग गरिएको छ।
छिटो प्रक्रिया पूरा गर्न समयसीमा तोक्न माग
आपत्कालीन निवेदनमा डाभिलासँग अगस्ट २८ को आदेश तत्काल कार्यान्वयन गराउन र उक्त आदेश २४ घण्टाभित्र विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी, कन्सुलर कार्यालय, राष्ट्रिय भिसा केन्द्र तथा आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्तामा संलग्न ठेकेदारसम्म पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले डाइभर्सिटी भिसा वा ७५–देशीय रोकका कारण रद्द वा स्थगित गरिएका सेप्टेम्बरका अन्तर्वार्ता पुनःस्थापित गर्न अदालतबाट आदेश माग गरेका छन्। साथै, प्रभावित सामूहिक वर्गका सदस्यका लागि आवश्यक अन्तर्वार्ता तीन दिनभित्र तय गरी सम्पन्न गर्न पनि माग गरिएको छ।
चुनौती दिइएका नीतिका कारण मात्र अस्वीकृत गरिएका आवेदन पुनर्विचार गरी अन्य सबै हिसाबले योग्य देखिएका आवेदकलाई सात दिनभित्र भिसा जारी गर्न सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने निवेदकहरूको माग छ। भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न बुझाइएका राहदानी तथा अन्य कागजात स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्ने अभ्यास रोक्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त, सरकारले तीन दिनभित्र विस्तृत लिखित प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउनुपर्ने र शीघ्र सुनुवाइका लागि स्थिति समीक्षा बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने आदेश जारी गर्न निवेदकहरूले माग गरेका छन्।
निवेदकहरूले राष्ट्रपतिको अधिकारअन्तर्गत केही गैरनागरिकको अमेरिकामा प्रवेश रोक्न सक्ने आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२(एफ) प्रयोग गरेर मात्र सरकारले अदालतको आदेश पालना गरेको दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्न पनि अदालतसँग आग्रह गरेका छन्। निवेदनमा धारा २१२(एफ) अन्तर्गतको घोषणाले अमेरिकामा प्रवेशसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने तर भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन नगर्ने तर्क गरिएको छ।
सरकारको जवाफ आउन बाँकी
निवेदनअनुसार, निवेदकका वकिलहरूले सेप्टेम्बर ४ मा सरकारी वकिललाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिने जानकारी दिएका थिए। सरकारी वकिलले सेप्टेम्बर ६ मा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको र निवेदकहरूले मंगलबार निवेदन दायर गर्नु उपयुक्त हुने जवाफ दिएका थिए।
निवेदन दायर हुँदासम्म सरकारबाट थप कुनै जवाफ नआएको निवेदकहरूले बताएका छन्।
मुद्दामा सेप्टेम्बर १० बिहान ९ बजे सान जोसेमा सुनुवाइ तोकिएको छ। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गएकाले आफ्ना वकिलहरू त्यसअघि नै सुनुवाइका लागि उपलब्ध रहेको निवेदकहरूले बताएका छन्।
यो मुद्दा आर्थिक वर्ष २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अघि बढिरहेको छ। अगस्ट २८ को अदालतको आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रभावित आवेदकलाई राहत दिने बाटो खोले पनि त्यसले कुनै व्यक्तिलाई स्वतः भिसा पाउने सुनिश्चितता भने गरेको छैन। आवेदकले कार्यक्रमका अन्य सबै योग्यता तथा प्रक्रियागत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया सेप्टेम्बर ३० को कानुनी समयसीमाभित्रै पूरा हुनुपर्नेछ।