‘कुहिएका पशु र मानव शवको दुर्गन्ध, अर्को स्वास्थ्य संकटको जोखिम’: बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट पत्रकारको स्थलगत अनुभव

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०८३, आइतबार

बाढीपछि रसुवाको बेत्रावतीमा कुहिएका पशुचौपायाका शवमाथि कागहरू देखिएका छन्। शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रमा दुर्गन्ध र संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। फोटो: डण्ड गुरुङ

बाढीले बजार बगाएपछि रसुवाको बेत्रावतीमा घर, सडक र जीविकासँगै मानवीय अस्तित्वका चिन्हसमेत हिलोमा पुरिएका छन्। कुहिएका पशुचौपाया, पुरिएका तथा अझै निकाल्न नसकिएका मानवीय शव, नष्ट भएको अन्नपात र प्रभावित बस्तीमा पुग्न नसकेको राहतले अर्को स्वास्थ्य संकटको जोखिम बढाएको छ।

बाढी प्रभावित रसुवाको बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका पत्रकार डण्ड गुरुङले त्यहाँको अवस्था आफूले देखेका अघिल्ला विपत्तिभन्दा पनि भयावह रहेको बताएका छन्।

बाढीले बजार बगाएपछि रसुवाको बेत्रावतीमा घर, सडक र जीविकासँगै मानवीय अस्तित्वका चिन्हसमेत हिलोमा पुरिएका छन्। कुहिएका पशुचौपाया, पुरिएका तथा अझै निकाल्न नसकिएका मानवीय शव, नष्ट भएको अन्नपात र प्रभावित बस्तीमा पुग्न नसकेको राहतले अर्को स्वास्थ्य संकटको जोखिम बढाएको छ।

गुरुङका अनुसार बेत्रावती बजार बाढीपछि बगर र खण्डहरमा परिणत भएको छ। अधिकांश घर बगेका छन् भने कतिपय संरचनाको नामनिसानसमेत छैन। मठमन्दिर, विद्यालय, वित्तीय संस्था र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संरचना पनि ध्वस्त भएका छन्।

“हिजोको बेत्रावती बजार आज बगरमा परिणत भएको छ,” गुरुङले भने, “कुनै पनि घर सग्लो अवस्थामा छैनन्। कतिपय घरको नामनिसान नै छैन।”

उद्धारमा अझै कठिनाइ

गुरुङका अनुसार बाढीले बेत्रावती क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हिलो र लेदो थुपारेको छ। कतिपय घर दोस्रो र तेस्रो तलासम्म पुरिएका छन्। दलदलका कारण उद्धारकर्मी र स्थानीय बासिन्दालाई प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसमेत कठिन भएको उनले बताए।

केहीदिन अगाडिमात्र एउटै घरबाट २४ जनाको शव निकालिएको थियो। बाढी आएको करिब १० दिनपछि एक महिलालाई जीवितै उद्धार गरिएको घटनाले उद्धार कार्यको चुनौती र ढिलाइ दुवै देखाएको उनले बताए।

“१० दिनपछि जीवित उद्धार हुनु खुसीको कुरा हो,” गुरुङले भने, “तर १० दिनसम्म उद्धार हुन नसक्नु कमजोरीको पाटो पनि हो।”

बाढीमा कतिपय मानिस अझै हिलोमा पुरिएको हुन सक्ने आशंका रहेको उनले बताए। प्रभावित घरहरूमा प्रवेश गरेर खोजी गर्नसमेत कठिन भएकाले बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दा आफ्ना आफन्तका शव हिलोभित्र खोज्दा अब थाकिसकेका छन्। बाढीले पुरिएका पशुचौपायाका शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको र त्यसले स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहेको गुरुङले बताए।

अर्को स्वास्थ्य संकटको जोखिम

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको हिलो, कुहिएका पशुचौपाया र निकाल्न नसकिएका शवका कारण दुर्गन्ध फैलिएको छ। नष्ट भएको अन्नपात व्यवस्थापन हुन नसक्दा खाद्य संकटसँगै संक्रमण फैलिने जोखिम पनि बढेको गुरुङले बताए।

“कतिपय पशुचौपायाका शव कुहिएका छन्। कागहरुले मासु लुछिरहेका छन्। तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “यसले अर्को महामारी फैलाउने जोखिम छ।”

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र खाद्यान्नको समेत अभाव छ। अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढी प्रभावितको अवस्था झनै दयनीय रहेको उनले बताए।

“प्रभावित क्षेत्रमा अहिले मसानघाटजस्तो सन्नाटा छ,” गुरुङले भने, “मान्छेका शवहरु अझै हिलोमा पुरिएको आशंका छ, पशुचौपायाका शव कुहिएका छन्।”

राहत पुर्‍याउन १२ घण्टाको यात्रा

गुरुङका अनुसार बाढीले बिदुर–रसुवा जोड्ने मुख्य सडकका विभिन्न खण्ड र पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि रसुवा पुग्न कठिन भएको छ। नदी किनार हुँदै जाने सडक ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको र पुलहरू क्षतिग्रस्त भएकाले वैकल्पिक ग्रामीण सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

उनीहरू बेत्रावती पुग्न करिब १२ घण्टा यात्रा गर्नुपरेको गुरुङले बताए।

मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि लेकाली ग्रामीण सडक हुँदै राहत सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ। ठूला ट्रकहरू बाटोमा फस्ने, स्थानीयले धकेल्नुपर्ने वा तान्नुपर्ने र कतिपय ट्रक राहत सामग्री बोकेर पनि बिदुर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

“रसुवामा राहत पुर्‍याउन अहिले अत्यन्तै जटिलता छ,” उनले भने, “ठूला ट्रकहरू ठाउँ–ठाउँमा फसिरहेका छन्। कतिपय राहत बोकेका ट्रक जान नसकेर बिदुरमै फर्किएका छन्।”

गुरुङका अनुसार रसुवाको वडा नम्बर १ मा बाढी गएको करिब १२ दिनसम्म पनि राहत पुग्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। राहत सामग्री केन्द्रमा संकलन भए पनि वडास्तरमा वितरण गर्न नसकिएको र करिब ४०० बाढी प्रभावित भोकै रहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए। यो विवरण स्थानीय वडा अध्यक्षको भनाइमा आधारित रहेको उनले स्पष्ट पारे।

सडकबाट राहत लैजान नसकिएको र हेलिकप्टरबाट पनि नियमित रूपमा राहत पुर्‍याउने अवस्था नबनेका कारण दुर्गम बस्तीका बाढी प्रभावित थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

खानेपानी र आश्रयको समस्या

गुरुङका अनुसार नुवाकोटको बिदुरसम्म काठमाडौँबाट सहज रूपमा पुग्न सकिने भए पनि रसुवाको अवस्था फरक छ। सडक र पुलमा भएको क्षतिका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत, खानेपानी र खाद्यान्न पुर्‍याउन समस्या भएको उनले बताए।

धादिङ र नुवाकोटका त्रिशूली नदीपारिका कतिपय बस्तीमा पनि समस्या गम्भीर रहेको उनले बताए। प्रभावितलाई राखिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सेवाको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाइ छ।

मृत्यु र बेपत्ताको यकिन विवरण छैन

सरकारले १३५० भन्दा बढी शव फेला पारेको र झण्डै ४ हजार व्यक्ति अझै सम्पर्कमा नरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर स्थलगत अध्ययनपछि यसबारे गुरुङको भनाई फरक छ। कति बेपत्ता छन् भन्ने यकिन विवरण छैन। किनभने कतिपय परिवारका सबै सदस्य प्रभावित भएकाले मृत्यु वा बेपत्ताको विवरण दिने व्यक्ति नै नभएको उनले बताए।

कामका लागि भारत वा देशका अन्य भागमा गएका मानिसहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फर्किए पनि उनीहरूका परिवारलाई जानकारी नहुन सक्ने भएकाले बेपत्ताको संख्या सरकारी विवरणभन्दा बढी हुन सक्ने उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले बाढीबाट झण्डै ८५ हजार मानिस प्रभावित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

“हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेका भिडियो र तस्बिर वास्तविक अवस्थाको सानो झिल्को मात्रै हुन्,” उनले भने, “स्थलगत अवस्था अझ भयावह र हृदयविदारक छ।”

‘पानीले शून्य बनाउँदो रहेछ’

नेपालको झण्डै १० बर्ष लामो जनयुद्ध र २०१५ को भयानक भूकम्पका घटनासमेत देखेका गुरुङले अहिलेको बाढीले पुर्‍याएको क्षति ती घटनाभन्दा पनि भयावह लागेको बताए। उनका अनुसार पानीले बस्तीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्दा घर, खेतीयोग्य जमिन, सार्वजनिक संरचना र सामाजिक जीवन सबै एकैपटक समाप्त भएको छ।

“पानीले क्षति पुर्‍याएपछि सबै कुरा शून्य बनाउँदो रहेछ,” उनले भने।

बेत्रावतीमा बाढीपछि स्थानीय बासिन्दा शोक, त्रास र अन्योलमा रहेको उनले बताए। धेरैले घर, खेतबारी, पशुचौपाया र आफन्त गुमाएका छन्। उनीहरूको तत्कालको प्राथमिकता भविष्यको योजना बनाउनु नभई ज्यान जोगाउनु र आफन्तको खोजी गर्नु रहेको गुरुङले बताए।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे प्रश्न

गुरुङले हिमचट्टान खस्ने, हिमताल वा हिमनदीमा हुने परिवर्तन तथा पहिरोका कारण आएको भनिएको विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपत्तिको असर भने नेपाली समुदायले भोगिरहेको उनको भनाइ छ।

“हामीले प्रकृति जोगाएका छौँ, हिमाल र जंगललाई पूजा गर्छौँ,” उनले भने, “तर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका कारण नेपालजस्ता देशले मानवीय संकट भोग्नुपरिरहेको छ।”

उनले विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताए।

सुरक्षित पुनर्निर्माणको आवश्यकता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुरानै स्थानमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्ने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको गुरुङले बताए।

उनका अनुसार प्रभावितहरू अहिले गहिरो शोकमा रहेकाले पुनर्वास वा पुनर्निर्माणबारे सोच्ने अवस्थामा छैनन्। घर मात्र नभई उनीहरूको खेतबारी, जीविकोपार्जनका साधन र सामाजिक संरचना पनि नष्ट भएकाले पुनर्स्थापना जटिल हुने उनले बताए।

कतिपय प्रभावितले आफ्नो थातथलो छाड्न नचाहने भएकाले सरकारले व्यवहारिक र संवेदनशील नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। घर मानिसको इतिहास, भावना र पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले जबर्जस्ती स्थानान्तरणभन्दा सुरक्षित पुनर्वासको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।

नदी किनार, खोलाको बगर र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न नहुने उनले बताए। साथै, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन र स्थानीय तहसम्म पुग्ने प्रभावकारी आपत्कालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बालबालिकाको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य

बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने गुरुङले बताए। विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका र धेरै बालबालिकाले परिवार तथा घर गुमाएकाले उनीहरूलाई नियमित पढाइमा फर्काउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुशार करिब २२ हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन्। विद्यालय जाने उमेरका १० हजार बालबालिकाहरु प्रभावित छन्। उनीहरूका लागि अस्थायी कक्षा, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

“यो केवल केही हजार मानिसको घर बगेको घटना होइन,” गुरुङले भने, “एउटा समाज र मानव सभ्यता जोगाउने कोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ।”

उनले तत्काल उद्धार, शव व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र आश्रयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि मात्र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन, सुरक्षित पुनर्वास र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ।