डीभी २०२७ को दर्ता खोल्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई बाध्य पार्न अदालतमा निवेदन
प्रकाशित मिति : ७ भदौ २०८३, आइतबार
दक्षिणी क्यालिफोर्नियास्थित एक आप्रवासन कानुनी फर्मले शुक्रबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई सन् २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिठ्ठाको दर्ता प्रक्रिया खोल्न बाध्य पार्न संघीय अदालतसमक्ष माग गरेको छ। फर्मले ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकामा कम आप्रवासन भएका देशका नागरिकलाई प्रत्येक वर्ष बढीमा ५५ हजार आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने कंग्रेसद्वारा अनिवार्य गरिएको कार्यक्रमलाई ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा स्थगित गरेको आरोप लगाएको छ।
बोन्सलस्थित रेड ईगल ल, एलसी ले क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी जिल्लाका लागि रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा अस्थायी रोक आदेश (टीआरओ) जारी गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको हो। निवेदनमा रुबियो र उनका मातहतका अधिकारीहरूलाई डीभी–२०२७ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न तथा नयाँ आर्थिक वर्ष अक्टोबर १ मा सुरु हुनुअघि कम्तीमा ३० दिनको दर्ता अवधि तोक्न आदेश दिन माग गरिएको छ।
यो निवेदन फर्मले बुधबार, अगस्ट १९ मा दायर गरेको प्रारम्भिक संघीय मुद्दापछि आएको हो। उक्त उजुरी मा विदेश मन्त्रालयको निरन्तर निष्क्रियताले डीभी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नदिने जोखिम बढेको चेतावनी दिइएको थियो।
निवेदनमा भनिएको छ, “रुबियोको निर्णयका कारण रेड ईगलले डीभी–२०२७ का छनोट भएका आवेदकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन, किनकि डीभी–२०२७ कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएसम्म त्यस्ता छनोट भएका व्यक्ति अस्तित्वमै हुँदैनन्।” फर्मले कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णयलाई “मनमानी र अविवेकी तथा त्यसैले गैरकानुनी” भएको दाबी गरेको छ।
रेड ईगल ल, एलसी विरुद्ध रुबियो नाम दिइएको मुद्दा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिनसुक ओहटा र अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश भ्यालेरी ई. टोरेससमक्ष तोकिएको छ। सुनुवाइको मिति भने अझै तय भएको छैन। फर्मका मालिकसमेत रहेका अधिवक्ता कर्टिस ली मोरिसनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले हम्दी मस्रीसँगै वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
ग्रीन कार्ड चिठ्ठा अर्थात् डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत सामान्यतया भिसा वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्षको अक्टोबर वा नोभेम्बरमा अनलाइन दर्ता खुल्ने गरेको छ। तर विदेश मन्त्रालयले डीभी–२०२७ का लागि दर्ता मिति अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन।
विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर मामिला ब्युरोले नोभेम्बर ५, २०२५ को सूचनामा दर्ता प्रक्रिया संशोधन भइरहेको र दर्ता मिति “सम्भव भएसम्म छिटो” घोषणा गरिने जनाएको थियो। सोही सूचनामा डीभी–२०२७ का लागि छनोट भएका व्यक्तिको भिसा आवेदन अवधि भने अक्टोबर १, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म रहने उल्लेख गरिएको थियो।
मुद्दा दायर हुँदासम्म सन् २०२६ को आर्थिक वर्ष सकिन करिब ६ हप्ता मात्र बाँकी रहेको भन्दै रेड ईगल लले कानुनले अनिवार्य गरेको ३० दिने दर्ता अवधि पूरा गर्न अब झनै कठिन हुँदै गएको तर्क गरेको छ। संघीय नियमावली (२२ सीएफआर § ४२.३३(बी)(४)) तथा विदेश मन्त्रालयको फरेन अफेयर्स म्यानुअलअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३० दिनको दर्ता अवधि तोक्नुपर्ने फर्मको दाबी छ।
मोरिसनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “कानुनले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै ३० दिने दर्ता अवधि सञ्चालन गर्न आवश्यक बनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब ४२ दिन मात्र बाँकी छन् र दर्ता अवधि घोषणा गरिएको छैन।”
दर्तामा भइरहेको ढिलाइले सम्भावित आवेदकहरूमा व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी विगतका चक्रमा ठूलो संख्यामा सहभागी हुँदै आएका नेपालजस्ता देशमा चिन्ता अझ बढेको छ। विगतका डीभी चक्रमा नेपालबाट १० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएको बताइएको छ।
प्रारम्भिक सूचना जारी भएको तीन साताभन्दा कम समयपछि, नोभेम्बर २८, २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा “सबै तेस्रो विश्वका देशबाट हुने आप्रवासन स्थायी रूपमा रोक्ने” घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि डिसेम्बर २३, २०२५ मा विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको घोषणा गर्दै यसमा “कुनै अपवाद नहुने” जनाएको थियो।
दर्तामा भएको ढिलाइसँगै डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ प्रक्रियागत आवश्यकतासमेत लागू भएका छन्। अप्रिल १० देखि लागू भएको नयाँ नियम अनुसार डीभी–२०२७ का आवेदकले वैध राहदानीसम्बन्धी विवरण, राहदानीको व्यक्तिगत विवरण भएको पृष्ठको स्क्यानसहित, बुझाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
यसैगरी, सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित नयाँ नियम पछि डीभी दर्ताका लागि १ अमेरिकी डलर शुल्क पनि लागू गरिएको छ।
रेड ईगलले विदेशमन्त्री रुबियोसँग डीभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरविवेकाधीन कानुनी दायित्व रहेको दाबी गरेको छ। आप्रवासन तथा राष्ट्रियता कानुनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा डाइभर्सिटी आप्रवासीलाई भिसा “दिइनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको र अदालतहरूले यस्तो भाषालाई अनिवार्य प्रावधानका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको फर्मको तर्क छ।
फर्मले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाउँदै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय “मनमानी, अविवेकी, अधिकारको दुरुपयोग वा अन्यथा कानुनअनुरूप नभएको” आरोप लगाएको छ। साथै, सन् १९९० को आप्रवासन ऐनमार्फत कंग्रेसले सिर्जना गरेको कानुनी व्यवस्थालाई उल्टाएर रुबियोले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको दाबी गर्दै अल्ट्रा भाइरेस दाबीसमेत अघि सारेको छ।
रेड ईगलले डीभी छनोट भएका व्यक्तिहरू आफ्नो ग्राहक आधारको ठूलो हिस्सा रहेको भन्दै कार्यक्रम स्थगनले अनुमानित आम्दानीको ठूलो भाग गुम्ने र फर्मको अस्तित्वमै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बताएको छ। शपथसहितको घोषणामा मोरिसनले आफूले सन् २०१९ देखि हजारौँ डीभी छनोट भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
मोरिसनले लेखेका छन्, “यदि विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यसलाई स्थगित गर्न अनुमति दिइयो भने, हामी विश्वलाई हाम्रो कार्यकारी शाखाको कानुन पालना गर्ने दायित्व छैन भन्ने सन्देश दिइरहेका हुनेछौँ।”
फाइलिङमा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा दर्ता खोल्न ढिला भइसकेको दाबी गर्दै “समय सकिन पर्खन” सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। न्याय मन्त्रालयका वकिलले अगस्ट १९ सम्म विदेश मन्त्रालयको धारणा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने सहमति जनाएकाले फर्मले तत्काल एकपक्षीय आपत्कालीन आदेश माग्न केही समय पर्खिएको तर सरकारले कुनै जवाफ नदिएको फाइलिङमा उल्लेख छ।
सरकार र वादीबीचको हितको सन्तुलनका विषयमा रेड ईगलले संघीय कानुन पालना गर्दा सरकारलाई कुनै क्षति नहुने दाबी गरेको छ। यसका लागि नेभाडाको संघीय अदालतमा भएको साङ्गस्टर विरुद्ध रुबियो मुद्दाको फैसला उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विदेश मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रणाली तीव्र रूपमा समायोजन गर्न सक्ने फर्मले जनाएको छ।
मोरिसनले एक्समा सार्वजनिक रूपमा टीआरओ निवेदन दायर भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले फर्मले डीभी–२०२७ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रशासन असफल भएको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा अदालतमा चुनौती दिएको बताएका छन्।