नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति अमेरिकी अदालतबाट रद्द

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : ५ भदौ २०८३, शुक्रबार

न्युयोर्कको म्यानह्याटनस्थित एक सङ्घीय न्यायाधीशले शुक्रबार नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीतिलाई खारेज गरेकी छन्। राष्ट्रियताका आधारमा लागू गरिएको उक्त नीति सङ्घीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको अदालतले ठहर गरेको छ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले जनवरी २१ देखि लागू भएको उक्त नीति खारेज गर्दै त्यसकै आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका आप्रवासी भिसासम्बन्धी निर्णयहरू पनि रद्द गरेकी छन्। ती आवेदनहरू थप प्रक्रियाका लागि कन्सुलर अधिकारीकहाँ फिर्ता पठाउनुपर्नेछ। यद्यपि, अदालतको आदेशले सम्बन्धित आवेदकहरूलाई भिसा पाउने स्वतः अधिकार भने प्रदान गर्दैन।

यो फैसला क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इन्कर्पोरेटेड विरुद्ध रुबियो मुद्दामा आएको हो। मुद्दा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्थाहरू, भिसा आवेदकहरू तथा आफ्ना आफन्तलाई अमेरिकामा ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेका थिए।

विदेश मन्त्रालयले जनवरी १४ मा ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिका आएपछि सार्वजनिक सुविधा प्रयोग गर्ने वा “पब्लिक चार्ज” बन्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गरेको थियो।

त्यसै दिन पठाइएको एक निर्देशनमार्फत कन्सुलर अधिकारीहरूलाई तोकिएका देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा आवेदन आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकार गर्न भनिएको थियो। आवेदक अन्य कुनै कानुनी अयोग्यताको आधारमा अस्वीकृत नहुने अवस्थामा समेत सम्बन्धित देशको नागरिक भएको आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

तोकिएका देशमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, कोलम्बिया, हैटी, इरान, जमैका, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सिरिया, थाइल्यान्ड र यमनलगायत देश थिए। यस सूचीमा दक्षिण एसियाका साथै अफ्रिका, क्यारिबियन, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र युरोपका विभिन्न देशहरू पनि समावेश थिए।

न्यायाधीश वर्गासले उक्त नीतिले विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई ती आवेदकहरू अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार अन्यथा योग्य भए पनि अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोकेको बताएकी छन् ।

“आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने यो नीतिले कानुनी व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा निष्प्रभावी बनाएको छ,” वर्गासले ६१ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखेकी छन्।

राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरेको अदालतको निष्कर्ष

न्यायाधीश वर्गासले उक्त नीतिले आप्रवासी भिसा जारी गर्दा व्यक्तिको जाति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, जन्मस्थान वा बसोबासको स्थानका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको प्रावधान उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेकी छन्।

संघीय कानुनको सम्बन्धित प्रावधानले सीमित अपवादबाहेक राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्दा कसैलाई प्राथमिकता, अग्राधिकार वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ। अदालतले सरकारले अघि सारेका सीमित अपवादहरू यस मुद्दामा लागू नहुने बताएको छ।

वर्गासले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प विरुद्ध हवाई मुद्दामा दिएको निर्णयमाथि सरकारको निर्भरतालाई पनि अस्वीकार गरेकी छन्। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केही देशका नागरिकमाथि लागू गरिएको राष्ट्रपतीय प्रवेश प्रतिबन्धलाई सदर गरेको थियो।

तर, वर्गासले अमेरिकामा प्रवेश रोक्नु र भिसा जारी गर्न रोक्नु फरक कानुनी विषय भएको स्पष्ट गरेकी छन्।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय अमेरिकामा प्रवेशसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित थियो, जहाँ सम्बन्धित कानुनी प्रावधान लागू हुँदैन। तर, हाल विवादमा रहेको नीति भिसा जारी गर्ने प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले त्यसमा राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान लागू हुन्छ।

उक्त नीतिअनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदकको अन्तर्वार्ता लिने र सार्वजनिक भारसम्बन्धी प्रावधानसहित भिसाका लागि अयोग्यता हुने सबै सम्भावित आधारको मूल्याङ्कन जारी राख्नुपर्ने थियो। तर, अन्य कुनै अयोग्यताको आधार नदेखिए पनि तोकिएका देशका नागरिकलाई धारा २२१(जी) अन्तर्गत भिसा अस्वीकार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।

वर्गासले यस्तो निर्देशन गैरकानुनी भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार उक्त कानुनी प्रावधानअन्तर्गत आवेदक आप्रवासन कानुनअनुसार अयोग्य भएको, आवेदन अपूरो वा कानुनअनुसार नमिलेको वा अन्यथा कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा मात्र भिसा अस्वीकार गर्न सकिन्छ।

विदेशमन्त्री रुबियोको अधिकारमाथि पनि प्रश्न

अदालतले विदेशमन्त्री रुबियोले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत प्राप्त अधिकारसमेत नाघेको ठहर गरेको छ।

संघीय कानुनले विदेशमन्त्रीलाई कूटनीतिक तथा कन्सुलर अधिकारीसँग सम्बन्धित आप्रवासन कानुनको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर, भिसा स्वीकृत वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कन्सुलर अधिकारीलाई दिइएका अधिकार, कर्तव्य र कार्यहरू भने विदेशमन्त्रीको अधिकारबाट स्पष्ट रूपमा अलग राखिएको अदालतले जनाएको छ।

न्यायाधीश वर्गासका अनुसार विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई तोकिएका देशका नागरिकको भिसा “अस्वीकार गर्नैपर्छ” भन्ने अनिवार्य निर्देशन दिएर भिसाको परिणाम पहिले नै निर्धारण गरेको थियो। यसले कन्सुलर अधिकारीलाई कानुनले दिएको स्वतन्त्र भूमिकासमेत हटाएको उनको निष्कर्ष छ।

“परिणाम पहिले नै तय गरिएको छ। भिसा अस्वीकार हुनेछ,” वर्गासले फैसलामा लेखेकी छन्। उनका अनुसार उक्त नीतिले कांग्रेसले कन्सुलर अधिकारीलाई दिएको कानुनी भूमिकाबाट उनीहरूलाई विस्थापित गरेको छ।

अदालतले मुद्दा दायर गर्ने वादीहरूको कानुनी हैसियतसमेत स्वीकार गरेको छ। नीतिका कारण अमेरिकी नागरिकहरू आफ्ना आप्रवासी भिसा खोजिरहेका आफन्तबाट अलग हुनुपरेको र सम्बन्धित आवेदकहरू भिसा प्राप्त गर्ने अर्थपूर्ण अवसरबाट वञ्चित भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

कन्सुलर निर्णयको न्यायिक समीक्षासम्बन्धी सरकारको तर्क अस्वीकार

अदालतले सरकारको “कन्सुलर ननरिभ्यूएबिलिटी” सम्बन्धी तर्क पनि अस्वीकार गरेको छ। सामान्यतः यस सिद्धान्तअन्तर्गत अदालतले कुनै कन्सुलर अधिकारीले कुनै व्यक्तिको भिसा अस्वीकार गर्दा गरेको व्यक्तिगत निर्णयको समीक्षा गर्न सक्दैन।

तर, वर्गासका अनुसार यस मुद्दामा व्यक्तिगत भिसा निर्णयको योग्यता चुनौती दिइएको होइन। विदेश मन्त्रालयले विभागव्यापी रूपमा लागू गरेको नीतिलाई चुनौती दिइएको हो।

त्यसैले व्यक्तिगत भिसा अस्वीकारको न्यायिक समीक्षा सीमित गर्ने सिद्धान्तले भिसा निर्णयलाई नियन्त्रण गर्ने व्यापक सरकारी नीतिविरुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दालाई रोक्न नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशले के गर्छ?

अदालतको निर्णयले ७५ देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको आप्रवासी भिसा जारी गर्ने निलम्बन खारेज गरेको छ। आदेशले उक्त नीतिले भिसा अस्वीकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गर्न रोक लगाउने प्रावधान तथा भिसा अस्वीकारका कानुनी आधार सीमित गर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको घोषणा गरेको छ।

अदालतले उक्त नीतिका आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका भिसा आवेदनहरू पनि रद्द गर्दै पुनः विचारका लागि कन्सुलर अधिकारीकहाँ फिर्ता पठाउन आदेश दिएको छ।

तर, अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा निर्णय भने यस फैसलाले स्वतः उल्ट्याउँदैन। उदाहरणका लागि, कुनै आवेदक आप्रवासन कानुनअनुसार अमेरिकामा प्रवेशका लागि अयोग्य ठहरिएको भए त्यस्तो अस्वीकृति कायमै रहन सक्छ।

त्यस्तै, कन्सुलर अधिकारीले स्वतन्त्र रूपमा अन्य अयोग्यताको आधार फेला पारेमा, निर्णय वा सूचनामा अहिले खारेज भएको नीति उल्लेख गरिएको भए पनि भिसा अस्वीकृति कायम रहन सक्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

यस फैसलाले कन्सुलर अधिकारीलाई कुनै पनि आवेदन स्वीकृत गर्न आदेश दिएको छैन। बरु, विद्यमान अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार प्रत्येक आवेदन व्यक्तिगत रूपमा मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने उनीहरूको अधिकार पुनःस्थापित गरेको छ।

वर्गासले नीति नै विदेश मन्त्रालयमा पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाउन अस्वीकार गरेकी छन्। थप सरकारी छलफलले नीतिमा रहेका आधारभूत कानुनी त्रुटिहरू समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

तर, नीतिका कारण मात्र प्रभावित भएका व्यक्तिगत भिसा आवेदनहरू पुनःनिर्णयका लागि कन्सुलर अधिकारीकहाँ फिर्ता पठाउन उनले आदेश दिएकी छन्।

अदालतले राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने विदेश मन्त्रालयको नीति गैरकानुनी भएको घोषणा गर्दै वादीहरूलाई घोषणात्मक राहतसमेत दिएको छ।

तर, आवश्यक सार्वजनिक सूचना तथा टिप्पणी प्रक्रिया पूरा नगरी नीति लागू गरिएको भन्ने वादीहरूको छुट्टै दाबीमा भने अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ।

वर्गासले मुद्दामा बाँकी रहेका दाबीबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रस्तावसहित दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्म संयुक्त पत्र बुझाउन निर्देशन दिएकी छन्।