धरौटीको नियम लागु भएपछि १ महिनामा २७ नेपालीलाई अमेरिकाको भिजिटर भिसा
प्रकाशित मिति : ५ भदौ २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी दूतावास काठमाडौं।
अमेरिकाले भिसा धरौटीसम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेपछिको पहिलो पूरा महिना फेब्रुअरी २०२६ मा जम्मा २७ जना नेपालीले मात्र अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त महिनामा व्यापारिक प्रयोजनको बी–१ भिसा एक जनालाई र पर्यटकीय तथा व्यापारिक प्रयोजनको बी–१/बी–२ भिसा २६ जनालाई जारी गरिएको थियो। तीमध्ये काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासबाट १७ वटा बी–१/बी–२ भिसा जारी भएका थिए भने बाँकी भिसा अन्य मुलुकमा रहेका अमेरिकी नियोगबाट प्रदान गरिएको थियो। नेपालीलाई भिजिटर भिसामा धरौटीको नियम २०२६ को जनवरी २१ बाट लागु भएको थियो।
धरौटीको नियम लागु हुनु अगाडि जनवरीमा ८०९, डिसेम्बर २०२५ मा ७६५, नोभेम्बर २०२५ मा ७७४ र अक्टोबर २०२५ मा १००६ जना गरी मासिक औसतमा करिब ८३९ जना नेपालीले अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाएका थिए। तर धरौटीको नियम लागु भएपछि अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाउने दरमा नियम लागु हुनुअघिको मासिक औसत हेर्दा ९६.७८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई विभिन्न श्रेणीका अन्य गैरआप्रवासी भिसासमेत जारी गरेको थियो। कूटनीतिक तथा सरकारी कामका लागि जाने नेपालीमध्ये ए–२ भिसा १२ जनाले र ए–३ भिसा एक जनाले प्राप्त गरेका थिए। ट्रान्जिटका लागि सी–१ भिसा दुई जना र सी–३ भिसा दुई जनालाई जारी गरिएको थियो। विमान तथा जहाजका चालकदलका सदस्यका लागि दिइने सी–१/डी भिसा २२ जनाले पाएका थिए।
अध्ययनका लागि एफ–१ विद्यार्थी भिसा १८ जना र उनीहरूका आश्रित परिवारका लागि एफ–२ भिसा २३ जनाले प्राप्त गरेका थिए। व्यावसायिक अध्ययनका लागि दिइने एम–१ भिसा एक जनालाई जारी गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि जी–१ भिसा तीन जना, जी–२ भिसा तीन जना र जी–४ भिसा ३५ जनालाई दिइएको थियो।
रोजगारी तथा अन्य विशिष्ट कार्यका लागि एच–१बी भिसा ४० जना र उनीहरूका परिवारका सदस्यका लागि एच–४ भिसा २९ जनाले प्राप्त गरेका थिए। सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत जे–१ भिसा १७ जना र जे–२ भिसा एक जनालाई जारी गरिएको थियो।
त्यसैगरी, मंगेतरका लागि दिइने के–१ र के–२ भिसा एक–एक जनालाई प्रदान गरिएको थियो। कम्पनी स्थानान्तरणअन्तर्गत एल–१ भिसा १५ जना र उनीहरूका आश्रित परिवारका लागि एल–२ भिसा १२ जनाले प्राप्त गरेका थिए।
असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिका लागि ओ–१ भिसा एक जनालाई, सांस्कृतिक कलाकारका लागि पी–३ भिसा आठ जनालाई र धार्मिक कार्यमा संलग्न कामदारका लागि आर–१ भिसा एक जनालाई जारी गरिएको थियो।
धरौटीसम्बन्धी कडा नीतिका कारण भिसा स्वीकृत भएका आवेदकमध्ये झन्डै आधाले धरौटी रकम राख्न अस्वीकार गर्दै भिसा नै नलिएको पाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिजिटर भिसाका लागि धरौटी तोकिएका करिब २० हजार आवेदकमध्ये आधाले मात्र रकम जम्मा गरेका थिए। महँगो धरौटीका कारण धेरै आवेदकले आफ्नो भ्रमण स्थगित गरेपछि यो नियम लागू भएका देशमा भिसा जारी हुने दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८३ प्रतिशतले घटेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि धरौटीको सर्तमा भिसा स्वीकृत भएर रकम जम्मा नगर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कतिपय नेपाली आवेदकले कन्सुलर अधिकारीसमक्ष नै धरौटी रकम राखेर भिसा नलिने स्पष्ट पारेका छन्। सीमित नेपाली आवेदकले मात्र आवश्यक रकम जम्मा गरेर भिसा प्राप्त गरिरहेका छन्।
आवेदकले धरौटी नतिरेर भिसा नलिए पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नीतिको ठूलो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। धरौटी नीतिका कारण अमेरिका पुगेपछि तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने ‘ओभरस्टे’ प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी आएको अमेरिकी दाबी छ। परीक्षण कार्यक्रमको पहिलो १० महिनामा नेपालसहित ५० भन्दा बढी देशका भिसावाहकमध्ये ५० जनाभन्दा कमले मात्र ओभरस्टे गरेको संघीय अभिलेखमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।
ओभरस्टे दरमा आएको गिरावटलाई मुख्य सफलता मान्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने र धरौटी रकम थप बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
अगस्ट २०२५ मा एकवर्षे परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा सुरुमा ५ हजार, १० हजार र १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी तोकिएको थियो। अगस्ट ३, २०२६ देखि भने धरौटी रकम बढाएर १० हजार, १५ हजार र २० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ।
उच्च ओभरस्टे दर, कमजोर सूचना आदानप्रदान, अपर्याप्त पहिचान प्रमाणीकरण तथा आपराधिक अभिलेख प्रणाली स्पष्ट नभएका देशका नागरिकलाई लक्षित गरी यो नियम लागू गरिएको हो। यस प्रक्रियाअन्तर्गत भिसा अधिकारीले आवेदकलाई योग्य ठहर्याए पनि धरौटी आवश्यक देखिएमा भिसा रोकेर अनलाइनमार्फत रकम तिर्न निर्देशन दिन सक्छन्। धरौटी आवेदक स्वयं वा तेस्रो पक्षले तिर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको समयभित्र अमेरिका छाडेमा धरौटी रकम फिर्ता पाइन्छ। तर तोकिएको समयभन्दा बढी बसेमा, भिसा अवधि थप गर्न निवेदन दिएमा वा अमेरिका पुगेपछि ‘एसाइलम’ अर्थात् शरणका लागि आवेदन दिएमा धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था छ।