ट्रम्पको १८ महिनामा ११६२ नेपालीविरुद्ध देश निकाला आदेश, एसाइलम स्वीकृत दर घटेर ७.६%
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८३, सोमबार
अमेरिकी अध्यागमन अदालत
सिराक्युज विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ट्रान्जेक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउस (टीआरएसी) द्वारा सङ्कलित कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, जनवरी २०२५ देखि जुन २०२६ सम्मको १८ महिनाको अवधिमा अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूले १ हजार १६२ नेपाली नागरिकविरुद्ध देश निकाला आदेश जारी गरेका छन्। यो सङ्ख्या विगत २८ वर्षमा नेपालीहरूविरुद्ध जारी भएका कुल देश निकाला आदेशको २५ प्रतिशत हो।
डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको हालसम्मको अवधि जोड्दा अदालतहरूले नेपाली नागरिकहरूका लागि कुल २ हजार ६ वटा देश निकाला आदेश जारी गरिसकेका छन्। यो सन् १९९८ यता अभिलेखमा रहेका कुल ४ हजार ६३९ देश निकाला आदेशको ४३ दशमलव २४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०२५ र आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो नौ महिनामा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कानुनी संरक्षण वा मुद्दा खारेजीको तुलनामा देश निकाला आदेश नै सबैभन्दा धेरै जारी भएको छ।
कानुनी संरक्षण पाउने दर घटेर ७.६ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०२५ मा नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कुल १ हजार ८३७ मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। तीमध्ये न्यायाधीशहरूले ५६९ मुद्दामा देश निकाला आदेश दिएका थिए भने ३७८ मुद्दामा कानुनी संरक्षण प्रदान गरेका थिए, जुन कुल सुनुवाइको २० दशमलव ५८ प्रतिशत हो। यसबाहेक २४९ मुद्दा खारेज गरिएका थिए भने २२३ मुद्दामा उपस्थित हुन जारी गरिएको सूचना दर्ता नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
अन्य निर्णयहरूमा १८५ मुद्दामा विश्वसनीय भय पुष्टि नभएको, ९४ मुद्दामा विश्वसनीय भय पुष्टि भएको, ८७ मुद्दामा स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन अनुमति दिइएको, र २३ मुद्दा अन्य रूपमा बन्द गरिएका थिए। साना श्रेणीहरूमा १३ वटा अन्य विश्वसनीय भय, ११ वटा विथहोल्डिङ–केबल अन्य, २ वटा अभियोजकीय विवेक, २ वटा असाइलम–केबल अन्य, र १ वटा विथहोल्डिङ–केबल अस्वीकृत मुद्दा रहेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा देश निकाला आदेश नै सबैभन्दा ठूलो परिणाम थियो। त्यसपछि कानुनी संरक्षण र मुद्दा खारेजी परेका थिए। संरक्षण पाउने दर कुल परिणामको पाँच भागको एक भागभन्दा केही बढी अर्थात् २० दशमलव ५८ प्रतिशत वा प्रत्यक्ष गुणदोषका आधारमा भएका निर्णयहरूको ३९ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो।
आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो नौ महिनामा अर्थात् प्रतिवेदन अवधिसम्म नेपाली नागरिकका कुल ९४१ मुद्दाको सुनुवाइ भयो। जसमा न्यायाधीशहरूले ६३४ वटा देश निकाला आदेश जारी गरे। त्यसैगरी ८८ मुद्दा खारेज भए, ७३ वटामा स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किने सहमति भयो, र ७२ मुद्दामा मात्र कानुनी संरक्षण प्रदान गरियो, जुन कुल सुनुवाइको ७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र हो।
अन्य निर्णयहरूमा ३० वटामा विश्वसनीय भय नपाइएको, २९ वटामा उपस्थित हुन जारी गरिएको सूचना दर्ता नभएको, ६ वटा अन्य रूपमा बन्द, ५ वटामा विश्वसनीय भय पाइएको, ३ वटा अन्य विश्वसनीय भय, र १ वटा असाइलम–केबल मुद्दामा संरक्षण अस्वीकृत गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२६ को तथ्याङ्कले २०२५ को तुलनामा देश निकाला आदेशको दर अझ तीव्र गतिमा बढेको देखाउँछ। टुङ्गिएका मुद्दामध्ये देश निकाला आदेशको स्पष्ट बहुमत रहेको छ भने कानुनी संरक्षण पाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेर कुल मुद्दाको ७ दशमलव ६५ प्रतिशत र प्रत्यक्ष गुणदोषका आधारमा गरिएका निर्णयहरूको १० दशमलव २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
देश निकाला आदेशमा उच्च वृद्धि
ट्रान्जेक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउसद्वारा सङ्कलित कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूमा नेपाली नागरिकका लागि जारी हुने देश निकाला आदेश आर्थिक वर्ष २०२५ र २०२६ मा तीव्र रूपमा बढेको छ।
पछिल्लो अवधिमा नेपाली नागरिकका लागि देश निकाला आदेश जारी हुने दर ह्वात्तै बढेको छ। जनवरी २०२५ देखि जुन २०२६ को बीचमा न्यायाधीशहरूले १ हजार १६२ वटा देश निकाला आदेश जारी गरे, जसले २८ वर्षको कुल तथ्याङ्कको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। यो सङ्ख्या बाइडेन प्रशासन र ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा निकै बढी हो।
सन् २०२५ मा मात्र न्यायाधीशहरूले नेपाली नागरिकका लागि ७८३ वटा देश निकाला आदेश जारी गरे। जनवरीमा मासिक २६ वटाबाट सुरु भएको यो सङ्ख्या अक्टोबरमा सर्वाधिक ११२ वटासम्म पुगेको थियो। सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा अध्यागमन न्यायाधीशहरूले थप ३७९ वटा देश निकाला आदेश जारी गर्दै मासिक औसत करिब ६३ कायम राखेका छन्।
बाइडेन प्रशासनको समयमा अर्थात् जनवरी २०२१ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्म न्यायाधीशहरूले कुल ६४४ वटा देश निकाला आदेश जारी गरेका थिए भने ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल अर्थात् जनवरी २०१७ देखि डिसेम्बर २०२० सम्म ८६४ वटा आदेश जारी भएका थिए। सन् २०२५ को एकै वर्षको तथ्याङ्क बाइडेनको पूरा चार वर्षको कार्यकालभन्दा बढी रहेको छ।
कानुनी संरक्षण र देश निकाला आदेशको ऐतिहासिक प्रवृत्ति
दीर्घकालीन रूपमा नेपाली नागरिकहरूले कानुनी संरक्षण पाउने तथ्याङ्कमा ठूलो उतारचढाव आएको छ र पछिल्लो वर्षमा यो उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ। अदालतहरूले सन् २०२३ मा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ७२० वटा मुद्दामा कानुनी संरक्षण दिएका थिए। त्यसपछि २०२४ मा ६०७ वटा, २०२५ मा ३७८ वटा, र २०२६ मा ७२ वटा मुद्दामा मात्र संरक्षण दिइएको छ। सन् २०२५ र २०२६ मा देश निकाला आदेश बढिरहँदा कानुनी संरक्षण दिने दर भने सन् २०२३ को तुलनामा निकै तल झरेको छ।
समयक्रममा कानुनी संरक्षण पाउने दरमा ठूलो उतारचढाव देखिन्छ। सन् १९९८ मा १४, २००१ मा ३५, २००२ मा ४१, २००३ मा ६५, २००४ मा १०३, र २००५ मा ९६ वटा मुद्दामा संरक्षण दिइएको थियो। त्यसपछि २००६ मा १८० र २००९ मा १८९ पुगेको थियो। त्यसपछि २०१० मा २५१, २०११ मा ३४३, २०१२ मा ४३६, र २०१३ मा ४४५ पुगेको थियो। २०१० को दशकको मध्यतिर यो सङ्ख्या ३०० को हाराहारीमा रहँदै सन् २०२३ मा सर्वोच्च विन्दुमा पुगेको थियो।
ट्रान्जेक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउसद्वारा सङ्कलित कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली नागरिकहरूका लागि कानुनी संरक्षण पाउने संख्या उतारचढाव हुँदै सन् २०२३ मा ७२० पुगेकोमा २०२५ मा ३७८ र २०२६ मा ७२ मा झरेको हो।
आर्थिक वर्षका आधारमा हेर्दा पनि देश निकाला आदेशको तथ्याङ्क उकालो लागेकै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२५ मा ५६९ र आर्थिक वर्ष २०२६ मा ६३४ वटा देश निकाला आदेश जारी भएका छन्, जुन विगतका उच्च विन्दुभन्दा धेरै बढी हुन्। यसअघि उच्च विन्दुहरू आर्थिक वर्ष २०१९ मा ३४९, २०११ मा २३७, २०१८ मा २१८, र २०२३ मा २०४ रहेका थिए।
सन् १९९० को दशकको अन्त्य र २००० को दशकको सुरुआती वर्षहरूमा नेपाली नागरिकका लागि जारी हुने देश निकाला आदेश अपेक्षाकृत कम थिए। तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९८ मा २८, १९९९ मा ४२, २००० मा ५०, २००१ मा ३१, २००२ मा ३४, २००३ मा ४९, र २००४ मा ६६ वटा आदेश जारी भएका थिए। त्यसपछि २००५ मा ९४, २००६ मा ९५, २००७ मा ८८, र २००८ मा १०० पुगेका थिए।
सन् २०१० को दशकमा यो सङ्ख्या अझ बढेर २००९ मा १२२, २०१० मा १२९, २०११ मा २३७, २०१२ मा १८०, २०१३ मा १८३, २०१४ मा १८७, २०१५ मा १२७, २०१६ मा १०७, २०१७ मा १३९, २०१८ मा २१८, र २०१९ मा ३४९ पुगेको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण २०२० मा घटेर १७० मा झरेको यो सङ्ख्या २०२१ मा ४८, २०२२ मा १६३, २०२३ मा २०४, र २०२४ मा १९६ पुग्दै २०२५ र २०२६ मा अप्रत्याशित रूपमा ह्वात्तै बढेको हो।
सन् २०२५ का ७८३ वटा देश निकाला आदेश सन् २०२४ को तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी र सन् २०२१ तथा २०२२ को संयुक्त योगभन्दा पनि दोब्बरभन्दा बढी हुन्।
सम्पादकीय टिप्पणी: ट्रम्प र बाइडेन प्रशासनको वस्तुनिष्ठ तुलना गर्नका लागि यो प्रतिवेदनमा टीआरएसीद्वारा सङ्कलित कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालयका दुई प्रकारका तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ—एक आर्थिक वर्षका आधारमा र अर्को अंग्रेजी पात्रो वर्षका आधारमा।