अमेरिकी एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रम समाप्ति, म्याद थप र पुनःस्थापनाका नियम कडाइ गर्ने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८३, बिहिबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जे–वान श्रेणीअन्तर्गत सञ्चालन हुने एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबाट हटाउने, कार्यक्रमको म्याद थप्ने तथा अभिलेख पुनः वैध अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया कडाइ पार्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ।
बिहीबार फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित प्रस्तावित नियमले अनधिकृत रोजगार र वैध कार्यक्रम स्थितिका नयाँ परिभाषा थप्ने तथा घरेलु सहयोगी कार्यक्रमका लागि छुट्टै म्याद थप व्यवस्था हटाएर सबै कार्यक्रम श्रेणीमा एउटै नियम लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित नियमअनुसार प्रायोजकले एक्सचेन्ज भिजिटरलाई कार्यक्रमबाट अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्ने अवस्थाहरू स्पष्ट गरिएको छ। यसमा कार्यक्रमका गतिविधि तोकिएअनुसार नपछ्याउनु, स्वास्थ्य वा अन्य कारणले कार्यक्रम जारी राख्न असमर्थ हुनु, प्रायोजकका कार्यक्रम नियम उल्लङ्घन गर्नु, संघीय नियमावली अन्तर्गत आवश्यक स्वास्थ्य बीमा कायम नगर्नु, वा आवेदन तथा कार्यक्रम अवधिमा झुटो वा अपूर्ण सूचना तथा कागजात पेश गर्नु परेमा कार्यक्रम समाप्त गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
विदेश मन्त्रालयले आफ्नै तर्फबाट पनि केही अवस्थामा कार्यक्रम समाप्त गर्न सक्ने अधिकार विस्तार गर्न खोजेको छ। सरकारले तुरुन्त प्रभाव हुनेगरी भिसा रद्द गरेमा वा रद्द गर्ने निर्णय गरेमा एक्सचेन्ज भिजिटरले अमेरिका छाड्नुपर्ने वा निष्कासनको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि कार्यक्रम समाप्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, झुटा सूचना वा कागजात पेश गर्ने वा अनधिकृत रूपमा काम गर्ने एक्सचेन्ज भिजिटरको कार्यक्रम सरकारले समाप्त गर्न सक्ने स्पष्ट गरिएको छ।
नयाँ प्रक्रियाअनुसार सरकारले अनधिकृत रोजगार वा झुटा सूचना तथा कागजातका आधारमा कार्यक्रम समाप्त गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित भ्रमणकर्तालाई कम्तीमा ३० दिनअघि लिखित सूचना दिइनेछ। त्यसपछि भ्रमणकर्ताले १० कार्यदिनभित्र लिखित रूपमा आफ्नो प्रतिवाद पेश गर्न पाउनेछन्। कठिनाइ वा उचिततामूलक कारणका आधारमा अपिल गर्न नपाइने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमले संघीय नियमावलीको शीर्षक २२ को धारा ६२.४३ लाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दै कार्यक्रम म्याद थप प्रक्रिया विद्यार्थी तथा एक्सचेन्ज भिजिटर सूचना प्रणाली (सेभिस) सँग एकीकृत र सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हाल प्रायोजकहरूले आफ्ना कार्यक्रमको श्रेणीअनुसार अनुमति प्राप्त अधिकतम अवधिसम्म जे–वान सहभागीको कार्यक्रम स्वेच्छाले बढाउन सक्छन्।
तर अधिकतम अवधिभन्दा बाहिर कार्यक्रम विस्तार गर्न विदेश मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक रहनेछ। प्रस्तावित नियमअनुसार, यस्तो अतिरिक्त विस्तारको अनुरोध सेभिस मार्फत विद्युतीय रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, विस्तार सुरु हुनुपर्ने नयाँ अवधिसम्बन्धी कागजात विभागले कम्तीमा ९० दिनअघि प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्नेछ। ढिलो दर्ता भएका निवेदनका लागि कुनै अपवाद नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल घरेलु सहयोगी कार्यक्रमका लागि लागू छुट्टै म्याद थप व्यवस्था हटाएर सबै कार्यक्रम श्रेणीका लागि एउटै सामान्य नियम लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब घरेलु सहयोगी कार्यक्रमको म्याद थपका लागि पनि अन्य जे–वान कार्यक्रमसरह कम्तीमा ९० दिनअघि निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ।
विदेश मन्त्रालयले एक्सचेन्ज कार्यक्रमका सहभागीहरूको स्थिति सेभिस मार्फत निगरानी गर्छ। नामित प्रायोजकहरूले प्रारम्भिक कार्यक्रम मान्यकरण, कार्यक्रम सुरु नभएको अवस्था, समयअघि सकिएको वा समाप्त भएको अवस्थालगायतका विवरण सेभिसमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित नियमले वैध कार्यक्रम स्थिति लाई परिभाषित गर्दै डीएस–२०१९ जारी भएको समयदेखि कार्यक्रमको सक्रिय सहभागिता हुँदै अन्तिम अवस्था—जस्तै कार्यक्रम पूरा भएको, रोकिएको, अध्ययन समाप्त भएको, कार्यक्रम समाप्त गरिएको वा अन्य निष्कर्ष—सम्मको अद्यावधिक सेभिस अभिलेखलाई वैध कार्यक्रम स्थिति मानेको छ।
प्रस्तावअनुसार, प्रशासनिक त्रुटि, बेवास्ता वा प्रायोजकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले सेभिस अभिलेखमा गलत स्थिति देखिएको अवस्थामा सही सेभिस स्थिति प्रणाली प्रयोग गरी ३० दिनभित्र अभिलेखलाई सक्रिय वा निष्क्रिय स्थितिमा फर्काउनुपर्नेछ। यदि प्रायोजकले आफैंले कार्यक्रम समाप्त गरेको अभिलेख हो भने पनि ३० दिनभित्र मात्र सुधार गर्न सकिनेछ। त्यसपछि भने पुनःस्थापनको औपचारिक निवेदन अनिवार्य हुनेछ।
यदि सेभिस सुधार गर्ने समयसीमा समाप्त भइसकेको छ भने प्रायोजकले विदेश मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक पुनःस्थापनको निवेदन दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले सामान्यतया कार्यक्रमस्थितिबाट बाहिरिएको पाँच महिनाभन्दा कम भएको अवस्थामा सहभागीलाई पुनः सक्रिय स्थितिमा फर्काउने अनुरोध विचार गर्नेछ। पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको भए असाधारण परिस्थितिको विश्वसनीय कारण देखाइएको र ढिलाइ नगरी निवेदन दिएको प्रमाण भएमा मात्र पुनःस्थापनको अनुरोध अध्ययन गर्न सकिनेछ।
यसबाहेक, यदि एक्सचेन्ज भिजिटरले मूल कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा नगरेको, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा नलिएको, अनधिकृत रूपमा काम गरेको, प्रायोजक वा होस्ट परिवारले बाध्यतापूर्वक कार्यक्रम निलम्बन वा समाप्त गरेको, अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२(ई) अन्तर्गत अनुकूल छुट सिफारिस प्राप्त गरेको, अन्य गैर–आप्रवासी श्रेणीमा स्थिति परिवर्तनको स्वीकृति प्राप्त गरेको वा आवश्यक शुल्क नतिरेको भए पुनः सक्रिय स्थितिमा फर्काउने निवेदन विचार नगरिने स्पष्ट गरिएको छ। विदेश मन्त्रालयले प्रस्तावित नियमबारे सार्वजनिक टिप्पणी ३० जुलाई २०२६ देखि ६० दिनसम्म स्वीकार गर्नेछ।