बिचौलिया र ‘सेटिङ’को बदनामीबाट ई-भिसा र प्रविधिमैत्री सेवातर्फ नेपालको अध्यागमन विभागको रूपान्तरण
प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०८३, शनिबार
नेपालको अध्यागमन विभाग । फोटो: खसोखास
लामो समयदेखि बिचौलिया र सेटिङको बिगबिगी भनेर बदनाम बनेको तथा अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण आलोचना खेप्दै आएको अध्यागमन विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आफ्ना नीतिगत, प्राविधिक र सेवा प्रवाहका संयन्त्रमा आमूल सुधारको सुरुआत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी तथा भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकको यात्रा सहजीकरणदेखि विदेशी नागरिकको नेपाल बसाइ नियमन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसम्म अध्यागमनले बहुआयामिक रूपमा सुधार गर्दै अघि बढेको छ।
अध्यागमनलाई केवल ‘प्रस्थान र आगमनमा छाप हान्ने अड्डा’का रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विभाग अघि बढिरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा प्राविधिक र प्रशासनिक सुधार गर्दै अध्यागमन विभाग अहिले ई-भिसाको चरणसम्म प्रवेश गरेको छ।
कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामो समयदेखि संस्थागत भएको सेटिङ र बिचौलियाको सञ्जालका रूपमा अध्यागमन कुख्यात रहेको थियो। अध्यागमन विभागले यो छवि सुधार गर्दै आफूलाई विवादरहित बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। सोही अनुरूप मापदण्ड संक्षिप्त बनाएर पर्यटक भिसामा जाने नेपालीहरूको यात्रा सहजीकरण गरिएको छ।
मनपरी अफलोडमा कडाइ र एयरलाइन्समाथि कारबाही
सबैभन्दा उल्लेख्य सुधारका रूपमा, मनासिब कारणविना गैरजिम्मेवार ढङ्गले नेपाली नागरिकलाई उडानबाट रोक्ने अध्यागमन अधिकृतहरूबाटै पीडित व्यक्तिको हवाई टिकटको रकम भुक्तानी गराउने गरी विभागीय निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले कर्मचारीको स्वेच्छाचारितामा रोक लगाएको छ।
साथै, वायुसेवा कम्पनीहरूले गर्ने अस्वाभाविक अफलोड रोक्न अनिवार्य अफलोड पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ओभरबुकिङ गर्ने, टिकट रद्द गरी महँगो शुल्क असुल्ने र एकै व्यक्तिलाई दोहोरो बोर्डिङ पास दिने जस्ता धाँधली नियन्त्रण गर्न मुख्यसचिव स्तरबाटै समन्वय गरी दोषी एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पठाउनेसम्मका काम भएका छन्।
नक्कली कागजात र शङ्कास्पद यात्रामा संलग्न ५८ जनालाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, ५० जनालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय, १२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र १५३ जनालाई विभाग आफैँले कारबाही गरेको जनाएको छ।
एफएनएमआइएस प्रणाली र अवैध बसोबास नियन्त्रण
नेपालमा विदेशी नागरिकको अवैध बसोबास र ओभरस्टे नियन्त्रण गर्न विभागले फोरेन नेसनल्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अनलाइन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रविधिमार्फत हालसम्म १६०० सेवा प्रदायक संस्थाहरू दर्ता भई १ लाख ८२ हजार विदेशी नागरिकको ‘स्वतः चेक-इन लग’ प्राप्त भइसकेको छ।
स्थानीय स्तरमा निगरानी बढाउन प्रत्येक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ भने पोखरा, चितवन, भैरहवा र धुलिखेलका सेवा प्रदायकहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ।
यसै अवधिमा आगमन अनुमति इन्कार गरी ७८ जना विदेशीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएको छ। वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली कागजातका आधारमा अध्ययन भिसा लिन खोज्ने २० जना विदेशीको भिसा रद्द गरी देश निकाला गरिएको छ। यस्तै, भिसा विपरीतका कार्यमा ४०, जाली राहदानी/भिसामा २०, निष्कासन आदेश उल्लङ्घनमा २ र अदालती दोषी ८१ गरी १४३ जना विदेशीलाई निष्कासित गरिएको छ। कानुनी कारबाहीका क्रममा सन् २०२५ मा ५२३ जना र सन् २०२६ मा हालसम्म २१७ जना ओभरस्टे विदेशीलाई देश निकाला गरिसकिएको छ।
‘डिजिटल टाइम कार्ड’ देखि २०८३ सम्म पूर्ण ई-भिसा
विभागले आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र कागजरहित बनाउन ‘नेपालीपोर्ट’ प्रणालीको सुदृढीकरण गरेको छ। कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन र सेवाग्राहीले आफ्नो फाइलको प्रगति आफैँ हेर्न सक्ने गरी ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ र ‘अपोइन्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गरिएको छ।
पदयात्रा अनुमति लाई पूर्ण रूपमा ‘फेसलेस’ र स्वचालित बनाइएको छ। उद्योग विभागसँग प्रणाली अन्तर-आबद्धता गरी विवरण स्वतः प्राप्त हुने बनाइएको छ भने विदेशीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाटै डिजिटल भुक्तानीको सुविधा सुरु भएको छ।
प्राविधिक सुरक्षातर्फ, नेपालीपोर्ट सर्भरको भण्डारण क्षमता ४० टेराबाइट पुर्याइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डाटा सेन्टरलाई ‘मोड्युलर डाटा सेन्टर’का रूपमा स्तरोन्नति गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो नीतिगत फड्कोका रूपमा, आगामी २०८३ साल भाद्र १ गतेदेखि नेपालको पर्यटक प्रवेश भिसा र सोको अद्यावधिक गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई पूर्ण रूपमा ‘ई-भिसा’मा रूपान्तरण गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ।
मुस्ताङमा पदयात्रा शुल्क समायोजन र ५ वर्षको व्यावसायिक भिसा
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा मुस्ताङको पदयात्रा अनुमति शुल्क पहिलेको १० दिनको ५०० अमेरिकी डलरको साटो प्रतिदिन ५० डलर बनाएर लचिलो पारिएको छ। पदयात्रामा एक्लै पनि जान पाइने र ५ जना बराबर १ जना गाइड अनिवार्य गर्ने नीति ल्याइएको छ। पदयात्रीको विवरण स्वचालित रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेल जाने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एकै पटक ५ वर्षको व्यावसायिक भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै, ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ र लगानी भिसा समेटेर नयाँ अध्यागमन विधेयक तथा नियमावलीको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै इरानका नागरिकलाई ‘भिसा अन एराइभल’मा रोक लगाइएको छ भने इन्डोनेसियासँग कूटनीतिक र औपचारिक राहदानीवाहकका लागि ३० दिने निःशुल्क भिसा सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
आचरणमा कडाइ र मानवीय सहायता
प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि विभागले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्दै इन्टेग्रिटी मोनिटरिङ टिम मार्फत नियमित मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ। नैतिक आचरणविपरीत कार्य गर्ने एक कर्मचारीलाई अख्तियारमा र अन्य दुई जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
अर्कातिर, मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै भिसा शुल्क र जरिवाना तिर्न नसकेर कारागारमा रहेका १६ जना विदेशी र युएनएचसिआरको संरक्षणमा रहेका ९० जना विदेशी नागरिकको शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरी निष्कासन गर्न गृह मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको छ।
अध्यागमन विभागले चालेका यी शृङ्खलाबद्ध सुधारका कदमहरूले सुशासन कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि सुधार्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन अहम् भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा अध्यागमन सेवा थप चुस्त र पारदर्शी बनेर अघि बढ्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छ।