नेपालमा ई-भिसा प्रणाली सञ्चालनको तयारी, भिसा पाउन २४ घण्टा
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८३, बुधबार
भिसा स्टीकर टाँस्दै नेपालको अध्यागमन विभागका कर्मचारी। फोटो: दीपेन्द्र ढुंगाना
नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने र मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने दीर्घकालीन अभियानअन्तर्गत अध्यागमन विभागले आगामी भदौ १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा ई-भिसा प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वका धेरै विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याइसकेको ई-भिसा प्रणालीलाई नेपालले पनि अब कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार ई-भिसा लागू गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसकेको छ। हालसम्म नेपाल प्रवेश गर्न चाहने विदेशी पर्यटक तथा नागरिकलाई पासपोर्टमा भौतिक भिसा स्टिकर प्रिन्ट गरेर टाँस्ने परम्परागत प्रणाली कायम रहँदै आएको छ। अब भने सम्बन्धित देशबाटै सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत आफ्नो भिसा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस नयाँ व्यवस्थासँगै विदेशी नागरिकहरूले आफ्नै देशमा बसेर आवेदन दिई प्राप्त भएको भिसा प्रिन्ट गरेर सहजै नेपाल यात्रा गर्न सक्नेछन्। प्रवक्ता ढकालले यस प्रणालीको सुरुआतसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा विभिन्न अध्यागमन नाकामा हुने यात्रुहरूको अत्यधिक भीडभाड नियन्त्रण हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र प्रशासनिक लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
परीक्षणकालमा रहेको प्रणाली र आवेदन प्रक्रिया
ई-भिसा प्रणाली अहिले नै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहे पनि भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित प्राविधिक जटिलता र समस्यालाई ध्यानमा राख्दै हाल परीक्षणकै चरणमा राखिएको विभागले जनाएको छ। प्राविधिक त्रुटिका कारण पुनः पुरानै प्रणालीमा फर्किनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सूक्ष्म अध्ययन र परीक्षण भइरहेको र भदौ १ गतेदेखि भने पूर्ण रूपमा ई-भिसा जारी गरिने जानकारी दिइएको छ।
ढकालका अनुसार अनलाइन आवेदन परेको भएमा २४ घण्टाभित्र ई-भिसा जारी भइसक्नेछ। भिसा प्राप्त गर्न चाहने विश्वका कुनै पनि देशका नागरिकले नेपालको आधिकारिक अनलाइन पोर्टल नेपाली पोर्ट मार्फत आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा यात्रासम्बन्धी विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ। विवरण बुझाएपछि तोकिएको भिसा शुल्क भुक्तानी गरेपछि भिसा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रक्रिया पूरा भएपछि भिसासम्बन्धी कागजात आवेदकको आधिकारिक इमेलमा पठाइनेछ, जसलाई आफैं प्रिन्ट गरेर यात्रुले नेपाल यात्राका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। केही समयका लागि अहिलेको ईटीए प्रणालीबाट प्राप्त हुने भिसा पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ, किनकि सुरुआती दिनमा सबै पर्यटकलाई नयाँ प्रणालीबारे जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले हालको प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु नहुने अध्यागमन विभागको बुझाइ रहेको छ।
सम्भावित जोखिम, नक्कली भिसा र सुरक्षा चुनौती
अन्य परम्परागत भिसाको तुलनामा ई-भिसा प्रणालीमा बिचौलियाको घुसपैठ र नक्कली भिसा जारी हुन सक्ने जोखिम उच्च रहने भए पनि यो विश्वव्यापी चुनौती भएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ। विगतका अनुभवलाई हेर्दा नक्कली भिसा मात्र होइन, नक्कली पासपोर्ट बोकेर नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशी नागरिकका धेरै उदाहरण रहेको उनले बताए। यस्ता अवैध गतिविधि पत्ता लाग्नेबित्तिकै अध्यागमनले तत्काल त्यस्ता व्यक्तिलाई डिपोर्ट गर्ने कडा नीति लिएको छ।
साथै, कुनै कागजातमा शंका वा कैफियत भेटिएमा नेपालस्थित वा सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट थप विवरण मागेर पुष्टि गर्ने गरिएको छ। त्यसैले गलत नियत राखेर आउने साना व्यक्तिबाट सुरक्षामा ठूलो समस्या नहुने विभागको दाबी छ।
अर्कोतर्फ, भारतसँगको खुला सीमानाका कारण तेस्रो मुलुकका नागरिकले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम भने रहन्छ। यदि भारतीय भिसा वा भारतको आधिकारिक अध्यागमन पार गरेको वैधानिक प्रमाण नभएका शंकास्पद व्यक्ति भेटिएमा नेपाल अध्यागमनले सीधै छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। विगतको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका नागरिक वा मलेसिया जाने-आउने क्रममा नक्कली भिसा र पासपोर्ट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
प्राविधिक संरचना, भुक्तानी प्रणाली र अपवाद
अध्यागमन विभागले ई-भिसा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। आगामी दिनमा हालको ईटीए प्रणालीलाई नै पूर्ण ई-भिसामा परिणत गरिनेछ र यी सबै कार्य नेपाली पोर्टमार्फत नै सञ्चालन हुनेछन्।
तथापि, यो ई-भिसा प्रणाली चिनियाँ नागरिकका हकमा भने तत्काल लागू हुने छैन। चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा नि:शुल्क भिसा दिइँदै आएको कारण सुरुआती चरणमा प्रणालीमा अत्यधिक ट्राफिक र लोड नहोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई यसमा समावेश नगरिएको हो।
हाल अध्यागमन विभागले बोर्डर गेटवे प्रोटोकल प्रयोग गरिरहेकोले सफ्टवेयर सञ्चालन र डाटा प्रोसेसिङमा कुनै ढिलासुस्ती नहुने बताइएको छ। तर अनलाइन भुक्तानीका लागि भने नेपाल अझै पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ उक्त भुक्तानी प्रणालीमा आउने प्राविधिक सुस्तताका कारण अध्यागमनको अनलाइन भिसा सेवामा समेत केही ढिलाइ वा असर पर्न सक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए।