आप्रवासी बालबालिकालाई जिम्मा लिने १५ हजार व्यक्तिमाथि ट्रम्प प्रशासनद्वारा छानबिनको तयारी
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
Photo: Luca Campioni / Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा आमाबुबा बिना प्रवेश गर्ने र एकभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई आफ्नो संरक्षणमा लिने १५,००० भन्दा बढी वयस्कहरूको पहिचान गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यसरी धेरै बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने संकेत दिइएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले हालै तीन जना ग्वाटेमाली नागरिकहरू विरुद्धका मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको छ। आफन्त वा पारिवारिक साथीहरूसँग बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराउने यस कार्यक्रममा उचित प्रमाणीकरण र जाँचबुझ नहुँदा कस्तो खतरा निम्तिन सक्छ भन्ने कुरा ती मुद्दाहरूले देखाएका छन्।
अधिकारीहरूले हाल तीन जनाभन्दा बढी असम्बन्धित बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षणमा राख्ने ‘सुपर-स्पन्सर’ हरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उनीहरूले जालसाजी गरेर बालबालिका आफ्नो जिम्मामा लिएका हुन् या होइनन् भन्ने कुराको छानबिन भइरहेको छ।
अटोर्नी जनरल टोड ब्लान्चले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, सीमा सुरक्षा, अमेरिकी नागरिकहरूको जीवन रक्षा र बालबालिकालाई शोषणबाट जोगाउने मामिलामा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैनौं।
यद्यपि, कानुनी रूपमा धेरै असम्बन्धित आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई आफ्नो संरक्षणमा लिनु आफैंमा अपराध होइन। कतिपय स्पन्सरहरूले असल नियतले बालबालिकाको हेरचाह गरिरहेका हुन सक्छन्। तर, प्रशासनले उनीहरूमाथि शंका व्यक्त गर्नुले आगामी दिनमा उनीहरूले अझ गहिरो छानबिन र कडा जाँचको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बाइडेन प्रशासनको पालामा आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई ३० दिनभित्र योग्य वयस्कहरूको जिम्मा लगाएर परिवारसँग छिट्टै पुनर्मिलन गराउने प्रयास गरिएको थियो। तर, त्यो प्रक्रियामा केही गम्भीर गल्तीहरू पनि देखिए। कतिपय बालबालिकाहरूलाई गलत ठेगाना र नक्कली परिचयपत्र पेश गर्ने व्यक्तिहरूको जिम्मा लगाइयो, जसले पछि ती बालबालिकाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा श्रम गर्न बाध्य पारे।
ट्रम्प प्रशासनले मानव तस्करहरूलाई बालबालिका ओसारपसार गर्नबाट रोक्न नियमहरू निकै कडा बनाएको छ। यसले गर्दा बालबालिकाहरू सरकारी हिरासतमा रहने समय भने ह्वात्तै बढेको छ। पहिले बालबालिकाहरू औसत ३७ दिन मात्र हिरासतमा बस्थे भने, गत मे महिनाको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधि बढेर औसत २०६ दिन पुगेको छ। यद्यपि, हिरासतमा रहेका कुल बालबालिकाहरूको संख्यामा भने बिस्तारै कमी आएको छ।
यो कदमको आलोचना पनि भइरहेको छ। ‘एकासिया सेन्टर फर जस्टिस’ की कार्यकारी निर्देशक शाइना एबरले प्रशासनको यो नीतिले बालबालिकाहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा हानी पुर्याइरहेको बताइन। उनी भन्छिन्, यदि प्रशासन बालबालिकाको हित चाहन्छ भने, उनीहरूलाई आफ्ना प्रियजनहरूबाट टाढा राख्नु र लामो समयसम्म हिरासतमा थुन्नु यसको समाधान होइन।