५ देखि १६ वर्षका बालबालिकाको स्क्रिन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै बेलायत सरकार
प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
Photo: Thomas Park/Unsplash
५ देखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकाले कति समय मोबाइल, ट्याब्लेट, कम्प्युटर प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सरकारले पहिलो पटक निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ।
अभिभावकहरूलाई स्वस्थ स्क्रिन प्रयोगबारे सल्लाह दिन आगामी शरद् ऋतुमा यो निर्देशिका प्रकाशन गरिनेछ। यसका लागि सरकारले तीन हप्ता लामो प्रमाण संकलन अभियान सुरु गरेको छ।
यस निर्देशिकामा बालबालिकालाई कति समय स्क्रिन हेर्न दिने, उनीहरूलाई पहिलो पटक कहिले स्मार्टफोन किन्दिने र विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने जस्ता व्यावहारिक सुझावहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्री ब्रिजेट फिलिप्सनले अभिभावकहरू “विश्वासिलो र व्यावहारिक सहयोग” पाउन योग्य रहेको बताएका छन्।
कसै-कसैले यसको समाधान पुरानै जमानामा फर्केर कलम र कागज मात्र प्रयोग गर्नु हो भन्न सक्छन्। तर म यसमा सहमत छैन। सही तरिकाले प्रयोग गरिएमा प्रविधिले विशेष शैक्षिक आवश्यकता र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि अवसरका ढोकाहरू खोल्न सक्छ र उनीहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ।
फिलिप्सनले सचेत गराएका छन् कि आजका बालबालिकाहरूले अघिल्ला पुस्ताभन्दा बढी अवसर त पाएका छन्, तर यससँगै उनीहरूको बाल्यकाल हराउँदै गएको छ। बालबालिकाहरू कम सुत्ने, एकाग्र हुन गाह्रो हुने र बाहिरी वातावरणमा कम समय बिताउने भएकाले यो एक राष्ट्रिय संकट बनेको उनको भनाइ छ।
इङ्गल्यान्डकी बाल आयुक्त डेम रेचेल डी सुजाले पनि युवा पुस्ताले प्रविधिबाट फाइदा लिइरहेको भए पनि सही सन्तुलन मिलाउन बालबालिका, अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरूले संघर्ष गरिरहेको बताएकी छन्। उनले यस समस्यालाई हाम्रो जीवनको अभिशाप भनी टिप्पणी गरेकी छिन्।
यस प्रमाण संकलन अभियानकी सह-अध्यक्ष समेत रहेकी डेम रेचेलले बीबीसी रेडियो ४ को ‘टुडे’ कार्यक्रममा बोल्दै किशोरकिशोरीहरू आफैँले स्क्रिन टाइम कसरी कम गर्ने भनेर सोध्ने गरेको र यसमा वयस्कहरूले हस्तक्षेप गरिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरेको बताइन्। उनका अनुसार यस परामर्शमा भिडियो गेम लाई पनि समेटिनेछ। बालबालिकाका लागि अत्यधिक स्क्रिन टाइम हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएकाले उनि यस कदमप्रति आशावादी छिन्।
यो निर्देशिका विशेष गरी इङ्गल्यान्डका अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्न लागिएको भए तापनि शिक्षा र जनस्वास्थ्य नीतिहरू फरक भएका बेलायतका अन्य क्षेत्रका लागि पनि यो चासोको विषय बन्नेछ।