मध्यपूर्वमा थपियो अमेरिकी सैन्य शक्ति, २,५०० मरीन दस्ता युद्धपोतसहित परिचालन
प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
सोमबार, ९ मार्च २०२६ का दिन डोभर एयर फोर्स बेस, डेलावेयरमा कुवेतमा मृत्यु भएका क्याम्ब्रिया हाइट्स, न्यूयोर्कका अमेरिकी सेनाका मेजर सोर्फली डेभियसको पार्थिव शरीर रहेको झण्डाले बेरिएको शवपेटिका लैजाँदै सेनाको टोली। (एपी फोटो/जुलिया डेमरी निखिलसन)
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच करिब २,५०० अमेरिकी मरीन कमान्डो र एक नौसैनिक युद्धपोत त्यस क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। उनीहरूको ठोस मिशन अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, तर यस कदमले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य शक्तिको ठूलो उपस्थितिलाई संकेत गरेको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथका अनुसार, विगत दुई हप्तादेखि जारी तीव्र बमबारीका क्रममा इरानका १५,००० भन्दा बढी लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरिएको छ। यस युद्धमा अहिलेसम्म १३ अमेरिकी कर्मचारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने इरान र लेबनानमा इजरायली आक्रमणका कारण २,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।
तेहरानमा सरकार समर्थक प्रदर्शनकारीहरूले “अमेरिका र इजरायल मुर्दावाद” को नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्यालेस्टाइनको समर्थनमा आयोजित वार्षिक र्यालीका क्रममा भएको हवाई आक्रमणमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ। इरानी न्यायपालिकाका प्रमुख घोलाम-होसेन मोहसेनी-एजेईले जनता मिसाइल र बमको आवाजबाट नडराउने र अन्तिम श्वाससम्म लडिरहने बताएका छन्। यता उत्तरी इजरायलमा हिजबुल्लाहले प्रहार गरेको मिसाइलका कारण ५८ जना घाइते भएका छन्।
शुक्रबार बिहान इरानले दक्षिणी टर्कीमा रहेको अमेरिकी वायुसेनाको अड्डलाई निशाना बनाएको थियो, जसलाई नाटोको रक्षा प्रणालीले बीचमै विफल तुल्याइदिएको थियो। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इराकमा भएको एक विमान दुर्घटनामा ६ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ, जसको अनुसन्धान भइरहेको छ। रक्षा मन्त्री हेगसेथले इरानी शासन कमजोर भइरहेको दाबी गर्दै अमेरिकाले “बिना कुनै दया” दबाब जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, विश्व बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्तिलाई लिएर चिन्ता बढेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुन सक्ने डरका कारण अमेरिकाले रुसी तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्धमा केही खुकुलोपन अपनाएको छ। यद्यपि, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज्ले अमेरिकी यस कदमको आलोचना गरेका छन्। चान्सलर मर्ज्ले यसलाई गलत संकेत भन्दै जी-७ का अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पनि यसको विपक्षमा रहेको बताएका छन्।