देशनिकालाको आदेशपछि अमेरिकी नागरिकसँग विवाहले बचाउन नसक्ने अदालतको फैसला
देशनिकालाको आदेश पाइसकेका व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरे पनि देशनिकालाबाट बच्न नसक्ने फैसला अमेरिकी आप्रवासन अदालतको बोर्ड अफ इमिग्रेसन अपिल्सले गरेको छ। अमेरिकी नागरिकसँग विवाह भए पनि यदि त्यो विवाह देशनिकालाको आदेश जारी भएपछि भएको हो भने त्यसलाई स्वप्रेरणामा मुद्दा पुनः खोल्न असाधारण परिस्थिति मान्न नसकिने अदालतले फैसला गरेको छ।
यसअनुसार अन्तिम देशनिकालाको आदेशपछि अमेरिकी नागरिकसँग वैध र वास्तविक विवाह भए पनि त्यसलाई मात्र आधार बनाएर पुरानो आप्रवासन मुद्दा पुनः खोल्न बोर्ड अफ इमिग्रेसन अपिल्सले आफ्नो विवेकाधीन अधिकार प्रयोग गर्ने छैन। मुद्दा चलिरहेको बेला विवाह भएमा पुनः खोल्न सकिए पनि देशनिकालाको आदेशपछि भएको विवाहमा यो लागू नहुने भएको छ।
यो फैसलाले देशनिकालाको आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर पनि सजिलै मुद्दा पुनः खोल्न गाह्रो हुने देखिएको छ। यसले देशनिकालाको आदेशपछि अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर ग्रिनकार्डको आशा गरिरहेका धेरै परिवारहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब यस्ता व्यक्तिहरूले अमेरिका छाडेर पुनः प्रवेश अनुमति वा कन्सुलर प्रोसेसिङमार्फत राहत खोज्नुपर्ने हुन सक्छ।
‘म्याटर अफ अमित यादव’ मुद्दामा बोर्डले १० वर्षभन्दा धेरै ढिलो गरी दर्ता गरिएको पुनः खोल्ने निवेदन खारेज गरेको हो। अमित यादव २००८ मा भिसा लिएर अमेरिकामा प्रवेश गरेका थिए र भिसाको म्याद सकिएपछि गैरकानुनी रूपमा बस्दा उनीमाथि देशनिकालाको प्रक्रिया थालिएको थियो। २०१३ मा अध्यागमन न्यायाधीशले राहत अस्वीकार गर्दै उनलाई अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश दिए, जुन निर्णयविरुद्धको अपिल बोर्डले २०१४ मा खारेज गर्यो, र २०१५ मा फर्स्ट सर्किटले पनि उनको पिटिसन अस्वीकार गर्यो।
बोर्डको अन्तिम आदेश आएपछि करिब १० वर्षपछि यादवले आफ्नो मुद्दा पुनः खोल्न माग गरे, ताकि २०१७ मा विवाह गरेकी अमेरिकी नागरिक श्रीमतीको आधारमा ग्रिनकार्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकून्। उनको नाममा दर्ता गरिएको पारिवारिक आई–१३० पिटिसन युएससीआईएसले २०२० मा स्वीकृत गरिसकेको थियो। तर यादवले ९० दिनभित्र पुनः खोल्ने निवेदन गर्नुपर्ने कानुनी समयसीमाबाट आफू कुनै अपवादमा नपर्ने स्वीकार गरेका थिए र “न्यायको हित” का आधारमा बोर्डले आफ्नै पहलमा मुद्दा खोलेर न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न माग गरेका थिए।
बोर्डले आफूलाई जुनसुकै बेला आफ्नै निर्णय पुनःविचार वा पुनः खोल्ने अधिकार रहे पनि यो अधिकार अत्यन्त सीमित “असाधारण परिस्थितिमा” मात्र प्रयोग गरिने पुनः दोहोर्याएको छ। पुराना नजिरहरू उद्धृत गर्दै बोर्डले कंग्रेसले तोकेको समयसीमा र संख्या सीमालाई बाइपास गर्ने गरी यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। निकै ढिलो गरी आउने पुनः खोल्ने निवेदनहरूबाट हुने दुरुपयोग रोक्न कडा सीमा तोकिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई जोड दिँदै बोर्डले निष्कासन योग्य ठहर भइसकेका व्यक्तिको निरन्तर अवैध उपस्थितिबाट जोडिएको लाभलाई पुरस्कृत गर्नु अमेरिकी कानुनको “लगातार उल्लङ्घन” लाई प्रोत्साहन गर्नु भएको बताएको छ। साथै, २०२५ को एउटा मुद्दामा न्यायाधीश काभानाफका भनाइ उद्धृत गर्दै बोर्डले अवैध रूपमा बस्नेहरूले नियम पालना गरेर ‘लाइनमा’ बसेका आवेदकहरूभन्दा अगाडि “जम्प” गर्ने स्थिति सिर्जना भएको टिप्पणीलाई समर्थन गरेको छ।
यी कानुनी आधारहरू राख्दै बोर्डले अबका लागि स्पष्ट नियम घोषणा गरेको छ— “अन्तिम देशनिकाला आदेश जारी भइसकेपछि अमेरिकी नागरिकसँग गरिएको वैध विवाहले स्वतः रूपमा मुद्दा पुनः खोल्नुपर्ने असाधारण स्थिति उत्पन्न गर्दैन।”
यही मापदण्ड यादवको मामिलामा लागू गर्दै बोर्डले २०१७ को विवाह र २०२० को आई–१३० स्वीकृतिले पनि उनको २०१३ को निष्कासन आदेश र २०१४ को अन्तिम निर्णयलाई असाधारण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आधार नबनेको ठहर गरेको छ। आफूहरू “कानुनको अदालत” हुन्, दयाभावको अदालत होइनन् भन्ने जोड दिँदै बोर्डले स्वविवेकको अधिकार प्रयोग नगर्ने निर्णय सुनाएको छ र पुनः खोल्ने निवेदन औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गरेको छ।
निर्णयको अन्त्यमा बोर्डले देशनिकालाको आदेशलाई नटेर्ने गैरनागरिकहरूलाई आर्थिक र आपराधिक जोखिमबारे कडा चेतावनी पनि दिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिले अन्तिम देशनिकाला आदेश हुँदाहुँदै जानीजानी नजानु, यात्रासम्बन्धी कागजातका लागि इमानदार प्रयास नगर्नु, होमल्याण्ड सेक्युरिटीले तोकेको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित नहुनु, वा देशनिकालाको प्रक्रिया रोक्न र ढिलो गराउन सकिने कुनै कदम चाल्नु जस्ता कार्य गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक ९९८ डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश नदिइएको, देशनिकाला गरिएको वा देशनिकालाको आदेश जारी हुँदा–नहुँदै अमेरिका छोडेर गइसकेको अवस्थामा पछि पुनः अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने, प्रवेश गर्ने प्रयास गर्ने, वा अमेरिकाभित्र फेला परेमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद, जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने चेतावनी पनि निर्णयमा समेटिएको छ।