यूएनसँग सम्बन्धित दर्जनौं संस्थासहित ६६ अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट किन बाहिरियो अमेरिका ?


प्रकाशित मिति : पुस २३, २०८२ बिहीबार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरू सहित दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा फिर्ता गराएका छन्। यस निर्णयसँगै विश्वव्यापी जलवायु सहकार्य र बहुपक्षीय कूटनीतिमा ठूलो धक्का पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका ६६ अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट बाहिरिएको हो, जसमध्ये करिब आधा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)सँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) पनि समावेश छ, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको आधार तयार पारेको थियो।

यूएनएफसीसीसीसँगै अमेरिका विश्वकै प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक निकाय अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन प्यानल (आईपीसीसी)बाट पनि बाहिरिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत सिफारिसमा अमेरिकाको भूमिका समाप्त हुने संकेत दिएको छ।

यूएन बाहिरका संस्थाहरू पनि यस निर्णयको चपेटामा परेका छन्। स्वच्छ ऊर्जामा सहकार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन, लोकतान्त्रिक शासनमा काम गर्ने इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्ट्रोरल असिस्टेन्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको ग्लोबल काउन्टर–टेरेरिज्म फोरम जस्ता संस्थाबाट पनि अमेरिका अलग भएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

ह्वाइट हाउसले यी संस्थाहरूले अमेरिकी हितको सेवा नगर्ने र अप्रभावकारी वा शत्रुतापूर्ण एजेन्डा अघि बढाइरहेको दाबी गरेको छ। बुधबार हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा करदाताको पैसा खेर जाने कार्यक्रमहरू हटाउने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “यी फिर्ताहरूले अमेरिकी प्राथमिकताभन्दा माथि ग्लोबलिस्ट एजेन्डा अघि बढाउने संस्थाहरूमा अमेरिकी करदाताको लगानी र संलग्नता अन्त्य गर्नेछ।”

ह्वाइट हाउसले धेरै संस्थाहरूले “कट्टर जलवायु नीतिहरू, विश्व शासन (ग्लोबल गभर्नेन्स) र अमेरिकी सार्वभौमिकता तथा आर्थिक शक्तिसँग बाझिने वैचारिक कार्यक्रम” प्रवर्द्धन गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई सिनेटको दुई तिहाइ सहमतिमा सन्धिमा सामेल हुन अनुमति दिए पनि सन्धिबाट बाहिरिने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। यसकारण ट्रम्पको निर्णय कानुनी चुनौतीमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

ट्रम्पले गत वर्ष दोस्रो पटक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता गराएका थिए। साथै, ब्राजिलमा भएको कोप–३० जलवायु सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई पठाएका थिएनन् ।

यसअघि नै अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन मानव अधिकार परिषद् र यूनेस्कोबाट पनि बाहिरिसकेको छ।

युरोपेली नेताहरूले यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। ईयूका जलवायु आयुक्त वोप्के होक्स्ट्राले यूएनएफसीसीसी “विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मेरुदण्ड” भएको भन्दै अमेरिकाको फिर्ता हुने निर्णयलाई दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भनेका छन् ।

त्यस्तै, ईयूकी स्वच्छ संक्रमण उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेराले ट्रम्प प्रशासनले वातावरण, स्वास्थ्य र मानवीय पीडाप्रति चासो नदेखाएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

अमेरिकामा आधारित गैर–नाफामुखी संस्था युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिस्ट्सले यस निर्णयलाई ‘नयाँ न्यूनतम स्तर’ को संज्ञा दिएको छ। संस्थाकी वरिष्ठ नीति निर्देशक रेचेल क्लिटसले प्रशासनलाई ‘अधिनायकवादी’ र ‘विज्ञान–विरोधी’ भन्दै यो कदमले जनताको कल्याण त्यागेर विश्वव्यापी सहकार्य अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएकी छिन् । – बीबीसीको सहयोगमा

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com