अध्यागमन अदालतमा एसाइलम शुल्कबारे पुरानो नीति रद्द, सीमित छुटको व्यवस्था
प्रकाशित मिति : पुस २१, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको इजेक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले वार्षिक एसाइलम शुल्क संकलनबारे नयाँ नीति ज्ञापन जारी गर्दै पुरानो निर्देशन रद्द गरेको छ। जनवरी २, २०२६ देखि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको बार्षिक एसाइलम शुल्क शीर्षकको यो मेमोले २०२५ मा लागू भएको नयाँ कानूनअनुसार लामो समयदेखि विचाराधीन एसाइलम मामिलामा प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने शुल्कलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
सन् २०२५ जुलाई ४ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कानुनले विभिन्न आप्रवासनसम्बन्धी सेवामा नयाँ शुल्क थप्नुका साथै केही विद्यमान शुल्कहरू वृद्धि गरेको थियो, जसअन्तर्गत एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म विचाराधीन रहेका एसाइलम आवेदनहरूका लागि प्रत्येक क्यालेन्डर वर्षमा तिर्ने वार्षिक एसाइलम शुल्कको प्रावधान पनि समावेश गरिएको थियो।
यो कानून लागू भएपछिको शुल्क कार्यान्वयन बुझाउन इजेक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले २०२५ जुलाईमा ३५ र ३६ नम्बरका मेमो जारी गरेको थियो। तर २०२५ अक्टोबर ३० मा मेरिल्यान्डस्थित संघीय जिल्ला अदालतले मुद्दामा निर्णय दिँदै अध्यागमन अदालत र युएससीआईएसको सम्बन्धित शुल्क सूचना अस्थायी रूपमा स्थगन गरेको थियो। नयाँ मेमोले अदालतले रोक लगाएको पुरानो मेमोको कानुनी रूपमा छुट्टै प्रभाव नभएको र वास्तविक बाध्यता कानून् र विद्यमान नियमावलीबाट आएको स्पष्ट गर्दै पहिलेको मेमोलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ।
नयाँ मेमोले कानूनले २०२५ आर्थिक वर्षमै वार्षिक एसाइलम शुल्क लागू गरेको स्पष्ट भए पनि युएससीआईएससँगको व्यावहारिक समन्वय र चलिरहेको मुद्दामा अनिश्चितता हटाउने उद्देश्यले अध्यागमन अदालतलले सीमित दायरामा शुल्क माफीको निर्णय गरेको छ। जस अनुसार २०२५ जुलाई ५ देखि सेप्टेम्बर ३० बीच कम्तीमा एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेका र २०२५ सेप्टेम्बर ३० सम्म “प्रशासनिक रूपमा अन्तिम” पुगेका एसाइलम मामिलामा लाग्ने वार्षिक शुल्क अध्यागमन अदालतले लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ। तर अक्टोबर १, २०२५ यताका लागि एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि विचाराधिन रहेका एसाइलम आवेदनहरूमा भने शुल्क असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
मेमो अनुशार एसाइलम आवेदन दर्ता भएको मितिबाट ठीक एक क्यालेन्डर वर्ष पूरा हुँदा वार्षिक एसाइलम शुल्क लागु हुन्छ, तर एउटै वर्षमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यावहारिक समयसीमा अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशको लिखित आदेशमार्फत निर्धारण गरिनेछ। अनलाइन पेमेंट पोर्टलमार्फत २०२५ अक्टोबरदेखि शुल्क तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराएपछि ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले पहिले नै वार्षिक एसाइलम शुल्क भुक्तानी गरिसकेको इजेक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले जनाएको छ ।
न्यायाधीशले जारी गर्ने आदेशमा शुल्क तिर्ने अन्तिम मिति, भुक्तानी विधि तथा नतिरेपछि हुने कानुनी परिणामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने “सर्वोत्तम अभ्यास” सुझाइएको छ। नयाँ मेमोमा अध्यागमन न्यायाधीशहरूको तजविजमा विशेष रूपमा दिइएको छ । शुल्क नतिरेको आधारमा एसाइलम आवेदन अस्वीकृत भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सामान्य प्रक्रियामार्फत—मोसन टू रिओपन वा रिकन्सिडर, अपील बोर्डमा अपील वा आवश्यकता परे संघीय सर्किट अदालतमा पेटिसन फर रिभ्यू मार्फत चुनौती दिन सक्ने अधिकार यथावत रहेको स्पष्ट गरिएको छ।