विनाभिसा अमेरिका आएकापनि बन्ड सुनुवाइका लागि योग्य हुने अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : मंसिर ११, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश सनशाइन सुज्यान साइक्सले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको जुलाइबाट लागु गरिएको एक विवादित नीतिलाई खारेज गरिदिएका छन् । उक्त नीति र बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलको निर्णयले विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने अधिकांश आप्रवासीलाई उनीहरुको अदालती प्रकृयाभरि अनिवार्य रुपमा हिरासतमा बस्न बाध्य पारेको थियो ।
नयाँ नीति घोषणा भएको केही समयपछि, आप्रवासी अधिकारका लागि वकालात गर्न अधिवक्ताहरुले क्यालिफोर्नियाको एक हिरासतमा बन्ड अस्वीकार गरिएका चार व्यक्तिको तर्फबाट सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्धामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश साइक्सले विनाभिसा अमेरिका आएकाहरु बण्ड सुनुवाईका लागि योग्य नहुने नीतिलाई खारेज गरिदिएका हुन् ।
अदालतको फैसलापछि अब हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरुलाई अस्थायी रुपमा रिहा हुनसक्नेछन् । उनीहरु जमानत बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्धा लड्न सक्छन् । विनाभिसा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई बन्ड सुनुवाइको अधिकारबाट नै वञ्चित गरिएकोमा सो नीति खारेज भएपछि अब हजारौं आप्रवासीहरूले अब पहिले जस्तै बन्ड सुनुवाइको लागि आवेदन दिने र अस्थायी रिहाइको अवसर पाउने बाटो खुलेको हो ।
अदालतको यस निर्णयले पछिल्लो ३० वर्षदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो व्यवस्थालाई पुनः लागु गरेको छ, जसअन्तर्गत विनाभिसा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरू पनि अदालतको मुद्दा चलिरहेको बेला बन्डमा रिहा हुन सक्थे। आपराधिक सजाय पाएकाहरू वा द्रुत निष्कासन आदेश अन्तर्गत परेकाहरूलाई अझै पनि बन्ड सुनुवाइको अनुमति भने नहुन सक्छ।तर, अमेरिका विनाभिसा प्रवेश गरेकाहरुलाई भने यो आदेशले फाइदा पुर्याउने देखिएको छ ।
कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईले अदालतको फैसलाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई पनि फाइदा पुग्नसक्ने बताएका छन् । किनभने अहिले कैयन नेपालीहरु बण्ड सुनुवाईको अवशरविना नै अध्यागमनको हिराशतमा रहेका छन् । अदालतको निर्णयविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन गर्नसक्ने र यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्नसक्ने भएकाले बेलैमा बण्ड सुनुवाईको अवशर सदुपयोग गर्न सेडाईले सुझाव दिएका छन् ।