भिजिट भिसाका नियमले झन्झट बढाएको ठहर गर्दै सुधारको निर्णय, विमा अनिवार्य गरिने
प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०८२ बुधबार
नेपालको अध्यागमन विभागले नेपालबाट भिजिट भिसामा बाहिर जानेहरुका लागि लागू गरिएका केही सरकारी नियमहरूले नागरिकको सुविधाभन्दा झन्झट बढाएकोले समसामयिक सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यागमन विभागले नेपालबाट श्रम आप्रवासन र पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा अन्य मुलुक प्रस्थान गरी रोजगारीमा संलग्न हुने नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति, सम्भावित जोखिम र अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा गरेको भर्चुअल बैठकपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, ओमन, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइनलगायतका खाडी मुलुक तथा मलेशिया र थाइल्याण्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रम सहचारीसहित गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच उक्त बैठक भएको थियो । परराष्ट्र सचिवको प्रमुख आतिथ्यतामा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित बैठकमा ९ वटा मुलुकका नेपाली दूतावासका राजदूत, श्रम सहचारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कन्सुलर सेवा विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको जानकारी अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
ढकालका अनुसार बैठकमा हालैको आन्दोलन, यसको प्रभाव र अपेक्षा, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यसको सम्भावित प्रभाव र विदेशमा नेपालको छवि सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल भएको थियो । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुशासन व्याप्त रहेको आम धारणालाई हटाउने र हालैको आन्दोलनको भावना र युवा पुस्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउने र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणालीको विकास गर्ने र विभिन्न निकायहरूले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीहरूलाई एकआपसमा अन्तरसञ्चालनीय बनाउने कुरामा जोड दिनुको साथै भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूका लागि बीमा अनिवार्य गर्ने र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगहरूमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
घरेलु कामदारहरूलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित कानून तर्जुमा गर्ने र कानूनी प्रावधानबिना अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदार पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ। साविकमा विदेशस्थित नियोगहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था भए पनि हाल हटाइएकोले उक्त दरबन्दी पुनर्स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको छ।
वैदेशिक यात्रा र रोजगारीमा विचौलियाको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्ने र यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमनमार्फत गैरकानूनी ढंगले नेपालीहरूलाई लैजाने सम्भावनालाई रोक्न सूचना सेयरिङलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय भएको भिसा कडाई सम्बन्धि ती देशबाट औपचारिक केहि जानकारी नआएको राजदुत हरुले बताएका थिए भने अझै भिसामा थप कडाई हुने अबस्था रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
यो सबै पछिल्लो समय भएको आन्दोलनको प्रभाव र जेल बाट भागेको कैदीको कारण पनि मुख्य समस्या भएको हुन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ । औपचारिक केही नभएकाले यहि हो भन्ने अबस्था नरहेको प्रवक्ताले बताएका छन् । यो विषयमा राजदूतहरुले सम्बन्धित निकायसँग थप सम्पर्क र समन्वय गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
कुवेतमा भिजिट भिसामा जान नपाइने भए पनि विचौलियाहरूले चर्को शुल्क लिएर ठगी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र यूएईमा २०० जना नेपाली राहदानी बोकेका म्यानमारका नागरिक रहेको पाइएकोले नक्कली कागजात पेश गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय यो छलफलले गरेको छ ।
यूएई नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको केन्द्रविन्दु हो, जहाँ मासिक २५–३० नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये आत्महत्या मुख्य कारण रहेको छ। हाल यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली कार्यरत छन्, जसमध्ये ५४८ जना जेलमा छन्। तीमध्ये ३४५ जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जेलमा परेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छलफलले आवश्यकता औँल्याएको छ।
विमानस्थलमा साविकमा रहेको श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्ने, प्रस्थानका लागि प्रि–भेरिफिकेशन अनिवार्य गर्ने र म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सचेतनालाई स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि भएको छ। यो बैठकले वैदेशिक रोजगारी र श्रम आप्रवासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस रणनीति तय गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको प्रवक्ताको भनाई छ।
विशेषगरी हालैको आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई समेट्दै युवा पुस्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने, विचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, नक्कली कागजातको दुरुपयोग रोक्ने र नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत डाटा प्रणाली र उद्धार कोषको स्थापना जस्ता कदमहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा यो छलफलले गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिएका छन् ।