नेपाल आर्थिक वर्ष २०२६ मा अमेरिकाबाट सहायता प्राप्त गर्न योग्य राष्ट्रको सूचीमा सूचिकृत
प्रकाशित मिति : भाद्र ११, २०८२ बिहीबार
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले अमेरिकाबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न गर्न योग्य आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि तयार पारेको सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ। यो प्रतिवेदन एमसीसीद्वारा जारी गरिने तीनवटा प्रतिवेदनमध्ये पहिलो हो, जसले एमसीसीको विकास सहायताका लागि योग्य हुन आवश्यक प्रतिव्यक्ति आय र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने राष्ट्रहरूको सूची तयार गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि अमेरिकाबाट सहायता प्राप्त गर्न योग्य राष्ट्रको सूचीमा नेपालको समावेशीकरणले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय विश्व बैंकको ७,८५५ अमेरिकी डलर अर्थात् सकल राष्ट्रिय आय प्रतिव्यक्तिको मापदण्ड भन्दा कम रहेको देखाउँछ। यो सूचीमा परेसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सञ्चालक समितिले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र मानव विकासमा लगानी लगायतका विभिन्न सूचकहरूको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ।
सूचिमा राख्नका लागि एमसीसीको प्रक्रिया निकै कडा र पारदर्शी हुन्छ। यसले २० वटा स्वतन्त्र, तेस्रो पक्षीय सूचकहरूको स्कोरकार्डमा आधारित भएर राष्ट्रहरूको मूल्याङ्कन गर्छ। कुनै पनि राष्ट्रले योग्य राष्ट्र हुनका लागि कम्तीमा १० वटा सूचकमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक अधिकार वा नागरिक स्वतन्त्रता मध्ये एकमा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ।
नेपालले यसअघि नै ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, जुन सन् २०१७ मा भएको थियो र सन् २०२२ मा नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा सुधार गरी आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले देशको आर्थिक विकासमा बाधक रहेका मुख्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस अन्तर्गतका दुई प्रमुख परियोजनाहरू, विद्युत प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजना, विद्युतको उपलब्धता र यातायात लागत घटाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छन्।
यो सम्झौतालाई सफल बनाउन नेपाल सरकारले थप १९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एमसीसीको इतिहासमा कुनै पनि साझेदार राष्ट्रले गरेको सबैभन्दा ठूलो अग्रिम योगदान हो। सन् २०२३ को अगस्ट ३० देखि यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। हालसम्म, परियोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ र अगस्ट २०२५ को सुरुमा नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरूमा हस्ताक्षर भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सका कारण नेपालको गरिबी घटे पनि आर्थिक वृद्धि दर भने क्षेत्रीय औसतभन्दा कम नै रहेको छ। सन् २०२५ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र २०२६/२०२७ मा औसत ५ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, न्यून उत्पादनशीलता, कमजोर औद्योगिक क्षेत्र र अनौपचारिक रोजगारमाथिको निर्भरता जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू अझै कायम छन्।
विश्व बैंकका हालैका प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई आफ्नो पूर्ण आर्थिक क्षमतामा पुग्नका लागि महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। यी सुधारहरूमा वैदेशिक रोजगारीको प्रतिफल बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र जलविद्युत क्षेत्रका लागि कानुनी र नियामक संरचनाहरू बलियो बनाउने कुराहरू पर्छन्। हाल चलिरहेको एमसीसी परियोजनालाई पूर्वाधारको कमीलाई सम्बोधन गर्ने र देशको विकासलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।