राष्ट्रपति ट्रम्पले ५०० मिलियन डलर जरिवाना तिर्नु नपर्ने
प्रकाशित मिति : भाद्र ४, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको अपिल अदालतले ठगी मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विरुद्ध तोकिएको ५०० मिलियन डलर जरिवाना हटाएको छ।
न्यायाधीश आर्थर एंगोरनले ट्रम्पले आफ्ना सम्पत्तिहरूको मूल्य असाध्यै बढाएर अनुकूल ऋण लिने प्रयोजनमा ठगी गरेको ठहर गर्दै गत वर्ष ५०० मिलियन डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएका थिए।
तर, बिहीबार सार्वजनिक गरिएको लामो फैसलामा न्यूयोर्क अपिल अदालतको अपिल डिभिजनका न्यायाधीशहरूले ट्रम्प ठगीमा दोषी भए पनि करिब ५०० मिलियन डलरको जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै हटाउन आदेश गरेका हुन्। सम्भवतः यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको “अत्यधिक दण्डविरुद्धको” सुरक्षाको उल्लंघन गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
एंगोरनले सुरुमा ट्रम्पलाई ३५५ मिलियन डलर तिर्न आदेश दिएका थिए। तर, ब्याजसहित रकम बढेर ५०० मिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको थियो।
“यो नोक्सान हो तर यो कुनै विनाशकारी क्षति थिएन, जसले राज्यलाई करिब ५०० मिलियन डलर जरिवाना दिने औचित्य दिन सकोस्,” न्यायाधीश पिटर मोल्टनले फैसलामा लेखेका छन्।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा यो निर्णयलाई “पूर्ण विजय” भनेका छन्।
“अदालतले यस अवैध र लज्जास्पद निर्णयलाई फ्याँकिदिएकोमा म धेरै सम्मान गर्छु। यसले न्यूयोर्क राज्यभरका व्यवसायहरूलाई क्षति पुर्याइरहेको थियो,” उनले भने। “यो राजनीतिक ‘विच हन्ट’ हो, जुन व्यावसायिक हिसाबले इतिहासमै कहिल्यै भएको छैन।”
न्यूयोर्क अटर्नी जनरलको कार्यालयले भने यसलाई पनि आंशिक जितको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, किनभने अदालतले ट्रम्पको ठगी दायित्व कायम राखेको छ र गैर-आर्थिक सजायहरू पनि हटाएको छैन।
अटर्नी जनरलको कार्यालयले जरिवानासम्बन्धी निर्णयलाई न्यूयोर्कको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ अपिल्स) मा चुनौती दिने जनाएको छ।
“अदालतले ठोस प्रमाणका आधारमा गरेको निचोडलाई पुष्टि गरेको छ—डोनाल्ड ट्रम्प, उनको कम्पनी र उनका दुई छोराछोरी ठगीमा दोषी छन्,” अटर्नी जनरलको कार्यालयले जनाएको छ।
यस मुद्दामा एंगोरनले ट्रम्पलाई तीन वर्षसम्म कुनै कम्पनीको निर्देशक बन्न वा राज्यभित्रका बैंकहरूबाट ऋण लिन प्रतिबन्ध लगाएका थिए। पछिल्लो निर्णयले यी गैर-आर्थिक सजायहरूलाई यथावत् राखेको छ।
३२३ पृष्ठ लामो फैसलामा पाँच न्यायाधीशबीच मतभेद देखिएको थियो। अटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्सले ट्रम्प र उनका छोराहरूलाई “लगातार र दोहोरिने ठगी” गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दा कतिपय न्यायाधीशले वैधानिक भएको बताए।
तर, एक न्यायाधीशले केस खारेज हुनुपर्ने बताए भने दुईजनाले सीमित दायरामा नयाँ सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राखे। यद्यपि, उनीहरूले पनि जरिवाना हटाउने पक्षमा मतदान गरे।








