२५ प्रतिशत महसुलको धम्कीपछि हलचल : जापान-कोरिया झस्किए, युरोपको ‘काउन्टर स्ट्राइक’ तयारी
प्रकाशित मिति : असार २४, २०८२ मंगलबार
पूर्वी एसियाका दुई ठुला अर्थतन्त्र जापान र दक्षिण कोरियाले अमेरिकाले घोषणा गरेको कडा व्यापार महसुलको प्रभाव कम गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग उच्चस्तरीय वार्ता थाल्ने बताएका छन्।
अमेरिकाले सोमबार १४ देशहरूलाई नयाँ व्यापार महसुल लगाउने चेतावनी दिएको थियो, जसमा जापान र दक्षिण कोरियालाई २५ प्रतिशतसम्म, जबकि लाओस् र म्यानमारजस्ता देशलाई ४० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्नेछ। यो नीति अगस्ट १ देखि लागू हुने बताइएको छ।
नयाँ महसुल नीति अगस्ट १ देखि मात्रै लागु हुने भएकाले अहिले तीन हप्ताको समयलाई जापान, दक्षिण कोरिया, र अन्य प्रभावित देशहरूले कूटनीतिक पहलका लागि अवसरको रूपमा लिएका छन्।
श्वेत भवनको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष स्टेफन मिरानले यसै साता भित्रै केही देशहरूसँग व्यापार सम्झौता हुनसक्ने सङ्केत दिएका छन्। “अब अन्य देशहरूले अमेरिकाका लागि लाभदायक प्रस्ताव ल्याउनु आवश्यक छ”, मिरानले फक्स न्यूजसँग भने।
जापानले आफ्नो विशाल गाडी निर्यात उद्योगका लागि राहतको माग गर्दै अमेरिकासँग वार्ता सुरु गरिसकेको छ। जापानी प्रमुख व्यापार वार्ताकार र्योसेइ अकाजावाले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावार्ड लुटनिकसँग ४० मिनेट लामो फोन संवाद गरेका छन्।
तर उनले स्पष्ट पारे, “सम्झौताको लागि हामी हाम्रो कृषि क्षेत्रको बलिदान दिने छैनौँ।” जापानमा कृषि क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिन्छ।
दक्षिण कोरियाले पनि महसुलका असरबाट बच्न अमेरिका सँग वार्ता तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ। “हामी दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक समाधान खोज्दै छौँ”, दक्षिण कोरियाली व्यापार मन्त्रालयले जनाएको छ।
ट्रम्पले सोमबार सोधिएको प्रश्नमा भने, “म्याद लगभग पक्का हो, तर १०० प्रतिशत होइन। यदि उनीहरूले फरक प्रस्ताव ल्याए भने हामी खुलेका छौँ।”
यस घोषणासँगै विश्व सेयर बजारमा ठुला उतारचढाव नदेखिए पनि जापानी येनको मूल्य घटेको छ। व्यापारीहरू सम्भावित महसुलको असर मूल्यमा गाभ्न थालेका छन्।
आर्थिक विश्लेषकहरूले यस्तो महसुल नीतिले महँगी र मन्दी सँगै आउने ‘स्ट्यागफ्लेसन’ को जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्। स्विस बैङ्क जुलियस बेरका प्रमुख अर्थशास्त्री डेभिड कोहलले भने, “अमेरिकामा यस्तो नीति खतरनाक छ र युरोपलाई आन्तरिक माग बढाउन बाध्य पार्न सक्छ।”
युरोपेली सङ्घ, जुन अमेरिका सँगको सबैभन्दा ठुलो दुई पक्षीय व्यापार साझेदार हो, अगस्ट १ अघि सम्झौतामा पुग्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छ। एक युरोपेली स्रोतका अनुसार मुख्य ध्यान “सन्तुलन मिलाउने” र केही प्रमुख निर्यात क्षेत्र (विमान, औषधोपचार उपकरण, र मादक पदार्थ) मा छुट पाउने विषयमा केन्द्रित छ।
तर, जर्मन वित्त मन्त्री लार्स क्लिङबेलले चेतावनी दिए, “यदि निष्पक्ष सम्झौता भएन भने, युरोपेली सङ्घ प्रतिवादका लागि तयार हुनेछ।” अहिलेसम्म बेलायत र भियतनामसँग मात्रै सम्झौता पक्का भएको छ। ट्रम्पले भारतसँग पनि सम्झौता नजिक रहेको बताएका छन्।