नेपाली लगायतको टीपीएस खारेजीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनमाथि मुद्दा दायर
नेपाली लगायतको टीपीएस खारेज विरुद्ध अमेरिका स्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। नेशनल टीपीएस एलायन्स एनटीपीएसए र २ जना नेपपालीहरुसहित सात जना व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा ट्रम्प प्रशासनको निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका हुन्। सो मुद्दामा नेपालीसँगै होन्डुरस र निकारागुआका टीपीएसवाहक पनि समावेश छन् ।
मुद्दाका एकजना वादी एसके एक नेपाली टीपीएस वाहक हुन्। उनी ३३ वर्षकी छिन् र सान फ्रान्सिस्कोमा बस्छिन्। उनको एक अमेरिकी नागरिकसँग इन्गेजमेन्ट भएको छ र उनी थिएटरमा काम गर्छिन्। उनले डाटा विज्ञान अध्ययन गर्न स्कूल फर्कने योजना बनाएकी थिइन्, तर टीपीएस समाप्त भएपछि यी योजनाहरू त्याग्न बाध्य भएको अदालती कागजातमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मुद्दाका अर्का वादी सन्ध्या लामा पनि नेपाली टीपीएस धारक हुन्। उनी ४३ वर्षकी छिन् र भर्जिनियामा बस्छिन्। उनी आफ्ना तीन अमेरिकी नागरिक बच्चाहरूको लागि एक मात्र अभिभावक हुन्, जसमध्ये एकको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू रहेका छन् भने विशेष उपचार आवश्यक छ। उनका कुनै पनि बच्चाहरू कहिल्यै नेपाल गएका छैनन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपालका लागि सन् २०२५ जुन ६ मा अगस्त ५ देखि लागु हुनेगरी टीपीएस खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयले अमेरिकामा रहेका झण्डै साढे ७ हजार नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यी सबै नेपालीहरू अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् भने उनीहरूको काम गर्ने अनुमति पनि टीपीएसका आधारमा रहेको छ । अब उनीहरूले २०२५ अगस्ट ५ पछि टीपीएस गुमाउने छन्।
नेपालका टीपीएसवाहकहरू करिब एक दशकदेखि अमेरिकामा बसेका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै, कर तिर्दै, समुदायमा योगदान दिँदै आएको वादीहरूले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बताएका छन्। उनीहरूको दैनिक जीवन, परिवार, र भविष्य यही स्थितिमा आधारित छ।
नेपालजस्ता देशको यथार्थ अवस्थालाई बेवास्ता गरेर यो निर्णय गरिएको वादीहरूले आरोप लगाएका । सो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको र कानुनी प्रक्रिया तथा मानवीय मूल्यको उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
वादीहरूको तर्फबाट वकालत गरिरहेकी जेसिका बन्सलले भनिन्, “ उनीहरु कानुनअनुसार अमेरिकामा बसेका छन्। उनीहरू कर तिर्छन्, काम गर्छन् र समाजसँग घनिष्ट छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको कानुनी स्थिति खोस्नु केवल निष्ठुर होइन, गैरकानुनी पनि हो।”
अध्यागमन नीति तथा कानुन केन्द्रका सह निर्देशक अहिलान अरुलानन्थमले भने, “नेपाली टीपीएस धारकहरूमध्ये धेरैका बच्चाहरू अमेरिकी नागरिक हुन्। अब उनीहरूलाई असम्भव छनोटमा पुर्याइएको छ—या त असुरक्षित अवस्थामा नेपाल फर्किनु, या आफ्ना परिवार र समुदायबाट टाढिनु।”
यस्तै, राष्ट्रिय गठबन्धनका संयोजक जोसे पाल्माले भने, “नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि गरिएको यो खारेजी सम्पूर्ण अस्थायी सुरक्षा समुदायमाथिको आक्रमण हो। हामी कानुनी रूपमा र आन्दोलनमार्फत यसविरुद्ध लड्नेछौं।”
वादीहरूले अदालतसँग नेपाल लगायत प्रभावित देशका नागरिकहरूलाई कम्तीमा पनि समयपूर्व सूचना, तयारीका लागि पर्याप्त संक्रमण अवधि, र भविष्यमा स्थायी समाधानका लागि मार्ग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसअघि अन्य देशका लागि अस्थायी सुरक्षा स्थिति खारेज गर्दा कम्तीमा छ महिनाको तयारी अवधि दिइने गरिएको भए पनि नेपाललगायतका देशका लागि भने यस्तो व्यवस्था नगरी सीधै अन्त्य गरिएको छ, जुन विगतका उदाहरणविपरीत भएको आरोप पनि मुद्दामा उल्लेख छ।
