आठ आप्रवासीलाई दक्षिण सुडान डिपोर्ट गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : असार २०, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको अनुमति पछि ट्रम्प प्रशासनले आठ आप्रवासीलाई दक्षिण सुडान डिपोर्ट गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
दुई न्यायाधीशहरूको निर्णयले उनीहरूको डिपोर्टेशनलाई अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको हो । युद्धग्रस्त दक्षिण सुडानमा आठ आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा संघीय न्यायाधीशले केही समयका लागि रोक लगाएका थिए ।
अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस जुलाई ४ मा अदालतमा असामान्य चहलपहल देखिएको थियो । वासिङ्टन डीसीका जिल्ला न्यायाधीश रान्डोल्फ मोसले बिहानै अस्थायी रुपमा डिपोर्टेशन रोकेका थिए । जसमा आप्रवासीका वकिलहरूले अन्तिम प्रयासस्वरूप अपिल गरेका थिए।
तर दिउँसोको सुनुवाइमा मोसले आफूले डिपोर्टेशन रोक्न सक्ने अधिकार नभएको ठहर गर्दै यसबारे बोस्टनका संघीय न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । मर्फीकै अघिल्लो आदेशका कारण डिपोर्टेशन रोकिन पुगेको थियो।
तर शुक्रबार साँझ, न्यायाधीश मर्फीले छोटो आदेश जारी गर्दै भने, “सुप्रीम कोर्टको पछिल्लो आदेश बाध्यकारी छ, र यिनै मुद्दाहरू फेरि उठाइएकाले यो निवेदन अस्वीकृत गरिन्छ।”
सरकारले यी आठ आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी नौसैनिक अड्डा डिजिबुटीबाट दक्षिण सुडान लैजान तयारी गरेको बताइएको थियो। उनीहरूलाई केही हप्ता अघि त्यहाँ पुर्याइएको थियो । तर न्यायालयको रोकका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यी आठ आप्रवासीहरू दक्षिण सुडानका होइनन् । उनीहरू लाओस, मेक्सिको, म्यानमार, भियतनाम लगायतका देशका नागरिक हुन् । तर पनि, सरकारले उनीहरूलाई युद्धग्रस्त दक्षिण सुडान डिपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ । सुडानमा अमेरिकी सरकारले आफैं यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ।
न्यायाधीश मर्फीले कुनै आप्रवासीलाई अर्को देशमा पठाउनु अघि उनीहरूले अदालतमा सुनुवाइको मौका पाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सुप्रीम कोर्टले सो निर्णय खारेज गरेको थियो ।
सुप्रीम कोर्टले नयाँ आदेश जारी गर्दै यी आप्रवासीलाई दक्षिण सुडान पठाउन सकिने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि आप्रवासीका वकिलहरूले आपतकालीन रूपमा डिपोर्टेशन रोक्न निवेदन दर्ता गरेका थिए । अन्ततः सुप्रीम कोर्टको आदेशलाई मान्दै डिपोर्टेशनको बाटो खुला भएको हो ।