अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई नेपाल फर्केका भुटानी शरणार्थीलाई जरिवाना र भुटान फिर्ताको निर्णय

खसोखास नेपाल ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : असार ८, २०८२ आईतबार

अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई नेपाल फर्किएका चार भुटानी शरणार्थीको विषयलाई अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयले टुंगो लगाएका छन्। अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार नेपालको अध्यागमन नियमानुसार कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसाबिना नेपालमा प्रवेश गर्न वा बस्न पाउँदैनन्। सोही नियम ती चार भुटानी शरणार्थीलाई पनि लागू हुने भएको छ।

यो प्रावधानअनुसार अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीलाई अध्यागमन ऐनबमोजिम न्यूनतम जरिवाना (प्रतिव्यक्ति ५,००० रुपैयाँ) गरिएको छ। साथै, प्रतिदिन ८ डलरका दरले भिसा शुल्क तिरेर प्रवेश भिसा जारी गर्न राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रवक्ता ढकालले भने, “यो प्रक्रिया ती व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मूल गन्तव्यमा फिर्ता पठाउनका लागि हो। उनीहरूले उपलब्ध गराउने राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्टअनुसार सम्बन्धित देशमा प्रस्थान गराइनेछ।” प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा भिसा शुल्क र बिलम्ब शुल्क बढ्ने तथा थुनामा रहेको अवधिको भन्दा बाहिरको दिनको शुल्क लाग्ने भएकाले विभागले छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास लिएको छ।

यी व्यक्तिहरूलाई प्रक्रिया पूरा नभएसम्म शरणार्थी शिविरमा राखिने र नियमित रूपमा प्रहरीमा उपस्थित हुने गरी काकरभिट्टा अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। ढकालका अनुसार युएनएचसीआरजस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको सहयोगमा कागजात छिटो प्राप्त भई प्रस्थान प्रक्रिया सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

“हामीले कानुनी रूपमा डिपोर्टेसन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले गन्तव्य मुलुकको टिकट पेस गरेपछि हामीले त्यतिन्जेलसम्मको भिसा नियमित गर्छौं र प्रस्थानको वातावरण बनाउँछौं,” ढकालले थपे।

सर्वोच्च अदालतको ६० दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने आदेश यी चार जनाको हकमा मात्र लागू हुने र अन्य समान प्रकृतिका घटनामा यो नजिर बन्ने विषय छुट्टै रहेको उनले बताए। “यो नयाँ विषय भएकाले कानुनी आधार पनि स्पष्ट छैन। हामीले अध्यागमन ऐनको दफा ३९(१०) लाई आधार मानेर निर्णय गरेका हौं,” उनले भने।

आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने सूचना प्राप्त भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक पहल गरी दिगो समाधान खोज्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको ढकालले जानकारी दिए।

गएको चैतमा ४ जना पूर्व भुटानी शरणार्थीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले देशनिकाला गरेर भुटान फर्काएपछि उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। मेचीपुल तरेर नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूको बारेमा झापाको काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन विभागलाई ती व्यक्तिहरूबारे थप अनुसन्धान र एउटा निष्कर्षमा पुग्न असार ९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो, जुन केही दिनमा सकिँदै छ।