हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार ट्रम्प प्रशासनद्वारा खोसेको घोषणा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ८, २०८२ बिहीबार
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार खोसेको घोषणा गरेको छ । यो घोषणापछि तनाव चुलिएको छ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएमले सामाजिक सञ्जाल एक्स मा पोस्ट गर्दै हार्वर्डको ‘स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम’ को प्रमाणपत्र खारेज गरिएको बताइन्।
‘कानून पालना गर्न असफल भएको कारण यो कदम चालिएको हो,’ उनले लेखिन्। ‘यो देशभरिका सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूका लागि चेतावनी हो।’ हार्वर्ड विश्वविद्यालयले भने यस कदमलाई ‘गैरकानुनी’भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘हामी हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र स्कलरहरूलाई समर्थन गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छौं,ू विश्वविद्यालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले विश्वविद्यालय र राष्ट्रलाई अमूल्य योगदान दिएका छन्।’
यो निर्णयले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ६ हजार ७०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई असर पार्नेछ । कुल विद्यार्थी संख्या को २७ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको रहेको छ ।
अचानक आएको यो निर्णयले क्याम्पसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्रास र अन्योल पैदा गराएको छ। ूहामी सबै अन्योलमा छौं,’ हार्वर्ड केनेडी स्कूलकी अष्ट्रेलियन छात्रा सारा डेविसले भनिन्।
‘हामी मध्ये धेरै जना अबको पाँच दिनमै स्नातक हुँदैछौं, तर अब हाम्रो अमेरिका बसाइ र भविष्य अन्योलमा परेको छ।’
स्वीडेनका ३२ वर्षीय स्नातक छात्र लिओ गेर्डेनले हार्वर्डमा भर्ना हुँदा त्यो आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन भएको बताए।
‘हामीलाई राजनैतिक खेलको मोहरा बनाइएको छ,’उनले भने, ‘यो निकै अपमानजनक छ।’
ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालय जस्ता प्रमुख संस्थाबाट केही सर्तहरू मनाउन सफल भएको बताइएको छ।
तर हार्वर्डले अप्रिलमा प्रशासनको मागहरूलाई अस्वीकार गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रशासनले हार्वर्डलाई यहूदीविरोधी गतिविधिहरू विरुद्ध कडाइ गर्न, कर्मचारी भर्ना, भर्ना नीति र पढाउने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन चेतावनी दिँदै आएको छ।
प्रशासनले विश्वविद्यालयको कर छुटको स्थिति हटाउने र अनुदान रोक्ने धम्की समेत दिइएको छ।
गृह सुरक्षा मन्त्री नोएमले बिहीबार पठाएको पत्रमा हार्वर्डलाई ७२ घण्टाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको पाँच वर्षभित्रको अनुशासनसम्बन्धी विवरण, साथै ‘गैरकानुनी’, ‘खतरनाक’ वा ‘हिंसात्मक’ गतिविधिहरूको भिडियो, अडियो वा अन्य प्रमाणहरू सरकारलाई बुझाउन आदेश दिइएको छ।