विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गरिने संघीय अनुसन्धान कोषमा कटौती नगर्न न्यायाधीशको आदेश
प्रकाशित मिति : बैशाख ३, २०८२ बुधबार
एक अमेरिकी न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी ऊर्जा विभागमार्फत विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गरिने संघीय अनुसन्धान कोषमा ठूलो कटौती गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएकी छिन् । बोस्टनकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बुरोजले म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी), प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय र क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्यालटेक) सहितका विश्वविद्यालयहरूको समूहको अनुरोधमा यो अस्थायी प्रतिबन्ध आदेश जारी गरिन्।
पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश बुरोजले अप्रिल २८ मा हुने सुनुवाइमा यो प्रतिबन्धलाई लामो समयसम्म कायम राख्ने वा नराख्ने बारे निर्णय गर्ने बताएकी छन्। ऊर्जा विभागले यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
यी विश्वविद्यालयहरूले गत सोमबार अन्य विश्वविद्यालयहरू र शैक्षिक व्यापार संघहरूसँग मिलेर प्रशासनको नयाँ नीति लागू हुनबाट रोक्न मुद्दा दायर गरेका थिए। यो नीतिले अप्रत्यक्ष अनुसन्धान लागतमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अप्रत्यक्ष लागतले अनुसन्धान सुविधाहरू, उपकरणहरू र कर्मचारीहरूलाई समर्थन गर्छ, जुन कुनै एकल परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन।
ऊर्जा विभागले गत शुक्रबार अप्रत्यक्ष अनुसन्धान लागतको प्रतिपूर्ति दर १५ प्रतिशतमा झारेर वार्षिक ४०० मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। विभागका अनुसार, यो नीतिले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र दक्षता ल्याउनेछ। तर, विश्वविद्यालयहरूले यस्तो कटौतीले कर्मचारी कटौती, महँगो सुविधाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था र युवा वैज्ञानिकहरूको करियरमा गम्भीर असर पर्ने तर्क गरेका छन्।
मुद्दामा एसोसिएसन अफ अमेरिकन युनिभर्सिटीजसहित ब्राउन, कर्नेल, इलिनोइस, मिशिगन, मिशिगन स्टेट र रोचेस्टर विश्वविद्यालयहरू संलग्न छन्। यसअघि, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) ले पनि यस्तै कटौतीको घोषणा गरेको थियो, तर मार्चमा बोस्टनका अर्का संघीय न्यायाधीशले त्यसलाई रोकेका थिए। प्रशासनले उक्त निर्णयविरुद्ध अपील गरिरहेको छ।