युट्युबले एक वर्षमा नेपालका च्यानलबाट हटायो २ लाख २३ हजार भिडियो
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २४, २०८१ शनिबार
युट्युबले सन् २०२४ को एक वर्षको अवधिमा नेपालका च्यानलहरूबाट २ लाख २३ हजारभन्दा बढी भिडियो हटाएको छ। युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन गरेको भन्दै यो कदम चालिएको हो। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबर २०२४ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्मको तीन महिनामा मात्रै नेपालका ६४ हजार २६४ भिडियो हटाइएका छन्। यो अवधिमा भिडियो हटाइने देशहरूको सूचीमा नेपाल २१औं स्थानमा परेको छ।
युट्युबले आफ्नो प्लेटफर्ममा रहेका सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी कम्युनिटी गाइडलाइनविपरीतका भिडियो र कमेन्टहरू हटाउने गर्छ। सन् २०२४ को अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा नेपालबाट हटाइएका भिडियोको सङ्ख्या अघिल्ला त्रैमासिकहरूको तुलनामा बढी देखिएको छ। त्यसअघि जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा ५६ हजार ५५६ भिडियो हटाइएको थियो, जसमा नेपाल २७औं स्थानमा थियो।
त्यस्तै, अप्रिलदेखि जुनसम्म ५४ हजार ६ र जनवरीदेखि मार्चसम्म ४९ हजार ५५९ नेपाली भिडियो हटाइएको युट्युबले जनाएको छ। यी तथ्याङ्कले नेपालमा युट्युबको प्रयोग बढेसँगै नियम उल्लंघन गर्ने सामग्री पनि बढिरहेको सङ्केत गर्छ।
सन् २०२४ को अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा विश्वभरबाट हटाइएका भिडियोको सङ्ख्यामा भारत सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यो अवधिमा भारतका २९ लाख २९ हजार ६४८ भिडियो हटाइएका छन्। भारतमा युट्युबको ठूलो प्रयोगकर्ता आधार र सामग्री उत्पादनको मात्रा नै यो सङ्ख्या बढ्नुको कारण मानिएको छ। नेपालको तुलनामा भारतबाट हटाइएका भिडियोको सङ्ख्या निकै ठूलो छ, तर जनसङ्ख्या र इन्टरनेट प्रयोगको हिसाबले यो स्वाभाविक पनि देखिन्छ।
भिडियोसँगै युट्युबले विश्वभरबाट कमेन्ट हटाउने कार्यमा पनि तीव्रता दिएको छ। अक्टोबर–डिसेम्बर २०२४ को अवधिमा मात्रै विश्वभरबाट साढे १२ करोड कमेन्ट हटाइएको छ। यी कमेन्टहरूमा अभद्र भाषा, हिंसा उक्साउने, घृणा फैलाउने र अन्य नियम उल्लंघन गर्ने सामग्री समावेश भएको युट्युबको भनाइ छ।
युट्युबले नेपालबाट हटाइएका भिडियोहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। तर, कम्युनिटी गाइडलाइनअन्तर्गत हिंसा, अश्लीलता, गलत सूचना, बालबालिकाको सुरक्षामा असर पार्ने र अन्य आपत्तिजनक सामग्री समावेश भएका भिडियो हटाइने गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय युट्युब च्यानलहरूको सङ्ख्या र सामग्री उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर, नियमको पालना नगर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भिडियो हटाइएको देखिन्छ।
युट्युबको यो कदमले नेपालका सामग्री उत्पादकहरूलाई थप सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विज्ञहरूले कम्युनिटी गाइडलाइनको पूर्ण पालना गर्न र प्लेटफर्मको नियमबारे जानकारी राख्न सुझाव दिएका छन्। अन्यथा, मेहनत गरेर बनाइएका भिडियो हट्नुका साथै च्यानल नै बन्द हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गुगलका सेवाहरू विशेषगरी युट्युबबाट सामग्री हटाउन अनुरोध गर्दै आएको छ । गुगलको पारदर्शिता प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा नेपाल सरकार र प्रहरीले विभिन्न कारणले सामग्री हटाउन कुल ११ पटक अनुरोध गरेका छन्। यी अनुरोधहरूमा मुख्य रूपमा युट्युब भिडियोहरू समावेश छन्, जसमा ६४ वटा सामग्री हटाउन माग गरिएको थियो।
सन् २०१९ जुन ३० सम्मको अवधिमा नेपाल प्रहरीले ८ पटक अनुरोध गरी १७ वटा सामग्री हटाउन माग गरेको थियो। यसमध्ये ६ प्रतिशत सामग्री कानुनी कारणले हटाइयो भने १८ प्रतिशत गुगलको नीति उल्लंघनको कारणले हटाइएको देखिन्छ। २४ प्रतिशत सामग्री पहिल्यै हटिसकेको अवस्थामा थियो भने बाँकी ५३ प्रतिशत मा कुनै कारबाही भएन।
त्यस्तै, सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले एक पटक १ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरेको थियो, जुन कानुनी कारणले पूर्ण रूपमा हटाइयो। सोही अवधिमा प्रहरीले ६ पटक ७ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गर्यो, तर ५७ प्रतिशतमा मा कुनै कारबाही भएन र ४३ प्रतिशत सामग्री पहिल्यै हटिसकेको थियो।
सन् २०२३ डिसेम्बर ३१ सम्मको तथ्याङ्कमा प्रहरीले ५ पटक १६ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ। यसमध्ये ४४ प्रतिशत नीति उल्लंघनको कारणले हटाइयो, ६ प्रतिशत जानकारी अपर्याप्त भएकोले कारबाही भएन र ५० प्रतिशतमा कुनै कारबाही भएन। साथै, अन्य स्रोत अर्थात् संस्था वा व्यक्तिबाट २ पटक २ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरिएको थियो, जुन पहिल्यै हटिसकेको अवस्थामा थियो।
सन् २०२४ जुन ३० सम्मको अवधिमा प्रहरीले १० पटक २० वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरेको थियो। यसमध्ये ५ प्रतिशतमा जानकारी अपर्याप्त थियो, ५५ प्रतिशतमा कुनै कारबाही भएन भने ४० प्रतिशत सामग्री पहिल्यै हटिसकेको थियो।
यी अनुरोधहरूमा प्रयोग भएका प्लेटफर्म र कारणहरू हेर्दा सन् २०२४ जुन ३० सम्मको तथ्याङ्कमा माइ बिजनेस वेबसाइटबाट एउटा सामग्री गोपनीयता र सुरक्षाको कारणले र युट्युबबाट ६ वटा सामग्री हटाउन माग गरिएको थियो। युट्युबका सामग्रीहरूमा १ वटा कपीराइट, ४ वटा मानहानि र १ वटा गोपनीयता र सुरक्षासँग सम्बन्धित थिए।
सन् २०१९ मा सरकारले गरेको एकमात्र अनुरोध सफल भएको थियो, तर त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारी अनुरोधको सङ्ख्या शून्य देखिन्छ, जसले प्रहरीमार्फत नै यस्ता कार्य अगाडि बढाइएको देखिन्छ । नेपालको तुलनामा विश्वका अन्य देशहरूले गुगलका सेवाहरूबाट सामग्री हटाउन ठूलो सङ्ख्यामा अनुरोध गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२४ जुन ३० सम्म भारतले प्रहरीमार्फत १,२३५ पटक ३,९३१ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरेको थियो भने रुसले सूचना तथा सञ्चार प्राधिकरणमार्फत २५,६१५ पटक ३०,२४८ वटा सामग्री हटाउन माग गरेको थियो।