यूएसएआईडीको विघटन र पञ्चायतकालदेखि नै नेपाललाई परजीवी बनाउनेहरू
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १७, २०८१ शनिबार
अमेरिकाका राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्र्म्पले अमेरिकी सहायता नियोगलाई निष्क्रिय तुल्याएपछि संसारका धेरै अध्र्द–विकसित र अविकसित देशका बुध्दिजीवी, विकासविद्, समाजसेवी र गैर सरकारी संस्थाहरु निकै विचलित देखिएकाछन । त्यो विचलनका बीच नेपाल अझै बिचलित बनेकोछ भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि अमेरिकी सहयोग नियोग सक्रिय भएको हो । त्यतिबेला अमेरिकी सहयोग चितवनमा परिचालित थियो । नेपालको ग्रामीण बिकासमा अमेरिकी सरकारले चासो देखाएको थियो ।
राजा महेन्द्रले निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाको नाममा हुकुमी शासन शुरु गरेपछि अमेरिकी सहायता नियोग निकै सक्रिय थियो । चीनले तिब्बतमा आफनो संप्रभूता स्थापित गरेपछि त्यताको गतिविधि नियाल्न नेपाल सजिलो मुकाम थियो । तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरुको पहिलो आश्रयस्थल नेपाल नै थियो । त्यो समयको बिश्व प्रजातन्त्र र साम्यवादका बीच बाँडिएको थियो । अमेरिका साम्यवादको बढदो बेगलाई रोक्न सक्रिय थियो ।
सन १९९० को परिवर्तन हुनुभन्दा पहिले नै नेपाल परजीवी देश बनी सकेको थियो । निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाको अन्त्यपछि बनेका निर्वाचित सरकारहरुले पनि नेपाली जनतालाई आत्म–निर्भरताको बाटोमा हिंड्न प्रोत्साहित गरेनन । परिवर्तनपछिको अवस्थामा अमेरिकी सहयोग नियोग नेपालका नेताहरु, नीति–निर्माताहरु, उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरु तथा बिकासको खोजीमा लागेका गफाडीहरुको आँखाको नानी बनेको थियो ।
राजाको निगाह पाएका सरकारी कर्मचारी र पन्च नेताहरु स्थानीय बिकासका नाममा अमेरिकी सहायता नियोगका पदाधिकारीलाई रिझाएर उनीहरुको आँखामा चढी हाल्दथे । ‘निर्दलीय’ भनिने निरंकुश राजतन्त्रका समयमा आफूलाई वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउने कम्युनिष्ट र कांग्रेसका केही नेताहरुप्रति अमेरिकी सहायता नियोग बढी नै सहानूभूतिशील थियो । त्यो समयमा राजनीतिक सहयोग लुकाएर बाँडिन्थ्यो । नेपालको राजधानी काठमाडौं अमेरिकाका लागि मात्रै होइन, सोभियत रुस, चीन र भारतका गुप्तचरहरुका लागि पनि उत्तिकै सुरक्षित स्थान बनेको थियो । नेपालका बिव्दान र बुध्दिजीवी भनिने वर्गका ब्यक्तिहरु काठमाडौंका बैठकहरुमा जम्मा भएर अमेरिकी र रुसी गतिविधिको चर्चा गर्दथे । चीन र भारत नेपालसंगको सम्बन्धमा आ–आफनो सुरक्षा र सहायताका अलग कारणले चर्चामा रहन्थे ।
सन १९९० को परिवर्तन हुनुभन्दा पहिले नै नेपाल परजीवी देश बनी सकेको थियो । बिदेशी सहायता बिना पात नहल्लिने अवस्थामा पुगेका थिए नेपाली जनता । निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाको अन्त्यपछि बनेका निर्वाचित सरकारहरुले पनि नेपाली जनतालाई आत्म–निर्भरताको बाटोमा हिंड्न प्रोत्साहित गरेनन । अन्तर्राष्ट्र्यि सहायता नियोगहरुको गतिविघि निकै बाक्लिएको सत्यलाई कसैले इन्कारगर्न सक्दैन ।
तत्कालीन समयमा अमेरिकी सहयोग नियोग नेपालको बिकासमा भाग्य विधाताका रुपमा देखा परेको थियो । बिश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली र सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा अमेरिका अहिले पनि शीर्ष स्थानमा रहेकोछ । परिवर्तनपछिको अवस्थामा अमेरिकी सहयोग नियोग नेपालका नेताहरु, नीति–निर्माताहरु, उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरु तथा बिकासको खोजीमा लागेका गफाडीहरुको आँखाको नानी बनेको थियो । राजनीतिमा असफल भएका नेताहरु, असन्तुष्ट सरकारी अधिकारीहरु, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरु, उत्साही र महत्वाकांक्षी युवा–युवतीहरु– सबैको आकर्षणको बिन्दू थियो– यूएसएआइडी ।
नेपाली समाजमा फैलिएका अनेकन कुरीति र कुप्रथाका बिरुध्द १९९० को परिवर्तनपछि युरोपका बिभिन्न देशहरुले निकै चासो देखाउन थाले । यो चासोमा क्रिश्चियन धर्म प्रवध्र्दनको स्वार्थ गाँसिनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसबाहेक संस्कृति, साहित्य, नाटक र कला लगायतका सबै रचनात्मक क्षेत्रको उत्थान, बिकास र सुधारका लागि अप्रत्यक्ष ढंगले वैदेशिक सहायता ओइरिन लाग्यो । सहयोग पाइने भएपछि सम्बन्धित क्षेत्र उत्साहित भयो । राजनीतिगर्नेहरुले यसलाई संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको उपलब्धिका रुपमा ब्याख्यागर्न थाले ।
तर, दाताहरुका यी दानहरु निःशर्त थिएनन । यो तथ्य नेपालको राजनीतिमा पकड भएका, सरकारका नेताहरुलाई राजनीतिमा सल्लाहदिने प्रभावशाली ब्यक्तित्वहरु र राजदरवारका भारदारहरु सहित सबै सरोकारवालाहरुलाई विदित थियो । पूरै देशको बिकासको आधार बैदेशिक सहायतामा टिकेको अवस्थामा भौतिक बिकासका साथ लागेर आउने अरु खालका बिदेशी सहायताले देशको मौलिक चरित्रमा नै प्रहार गर्दछ भन्ने कुरा सरकारका संचालकहरुले नवुझेका थिएनन । तर, धनका सामु महादेवको पनि तीनवटै नेत्र खुल्दछन् भन्ने उखान सार्थक भयो । जसले बिदेशी दातालाई आफना तर्कले रिझाएर जति धेरै सहयोग ल्याउन सक्दछ समाजमा उसको मान–सम्मान बढन थाल्यो ।
एक समय यस्तो पनि आयो जब गैर सरकारी संस्थाका संचालकहरु नीति–निर्माणका क्षेत्रमा सरकारमाथि हावी हुन थाले । सरकारी सेवाका विभिन्न महत्वपूर्ण निकाय, अख्तियारको दुरुपयोग भएको जाँचबुझगर्ने आयोगदेखि न्याय सेवाका पदाधिकारीहरुसम्मको नियुक्तिमा गैर सरकारी संस्थाको प्रभाव गहिरिन थाल्यो । सरकारका नेताहरु र उनका कार्यकर्ताहरु यो लोभमा चुर्लुम्म फँसे । यो ब्यबहारले नेपालीको आत्मसम्मान घाइते भयो ।
नेपाली समाजमा प्रकोपकै रुपमा प्रकट भएको यो अवस्था २०६२–६३ को जन–आन्दोलनपछि अलिकति मत्थर भयो । कोरोनाको प्रकोपपछि ‘सेवामूलक’ काममा लागेका गैर सरकारी संस्थाहरु बिलखबन्द परे । २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा प्रस्तुत गरेपछि गैर सरकारी संस्थाका गतिविधिहरु निकै घटे । जो जति रहेका छन, तिनको प्रभावकारिता पनि कम भएकोछ । यस्तो लाग्दछ – नेपालको बिकासको नाममा धन आर्जनमा लागेका पात्रहरुसंग दाताहरु टााढिन थालेका छन । धर्म र सम्प्रदायको प्रवध्र्दनमा लागेकाहरुको गतिविधि पनि शिथिल भएको छ । संविधानले नै जनताको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा धर्म प्रबध्र्दनको काममा लागेका दाताहरु सक्रिय हुनुपर्ने कारण पनि रहेन ।
नेपालमा यूरोपका धेरै राष्ट्रको गतिविधि बन्द भएको छैन – घटेको पक्कैछ । त्यसले खासै फरक पारेको छैन । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले दोेस्रो आगमनको प्रारम्भमा नै लिनु भएको अमेरिकी सहयोग नियोगलाई निरस्तगर्ने निर्णयपछि अमेरिकी सहयोगमा निर्भर नेपाल लगायत बिश्वका धेरै देशहरु संकटमा परेका छन । अमेरिकाको यो निर्णयबाट नेपालको सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्र गम्भीर रुपले प्रभावित भएकोछ । अमेरिकी सहयोगमा निर्माणाधीन रहेको एमसीसी आयोजना अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई ‘ठग’ राष्ट्रको लहरमा राखेपछि नेपालीहरु आक्रोशित हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो केही देखिएको छैन । आन्तरिक राजनीतिका खेलाडीहरुको नौटंकी ब्यबहारबाट आजित भएका नेपालीको चासो अमेरिकी सहयोग नियोगमा भन्दा अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको नाकाबन्दीमा रहेकोछ । अवैधानिक हिसावले अमेरिकामा बसेका विदेशीहरुलाई देश निकाला गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनाले नेपाली जनतालाई चिन्ताग्रस्त बनाएकोछ । अहिलेको परिस्थितिमा भोलि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नका लागि कुनै ठाउँ रहेको छैन ।