नयाँ उद्यम गर्न खोज्नेलाई सरकारले सघाउने , १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ५, २०८१ शनिबार
प्रम दाहाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ, १६ वैशाखः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काठमाडौँमा आइतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै तस्बिरः प्रदीपराज वन्त÷रासस
सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमाआएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारलेविभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्नेशुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ । बीउ पूँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिमा भनिएको छ, स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअपसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको हो । यो नीतिको कार्यन्वयनमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र स्टार्टअप उद्यम अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति ल्याइएको हो ।