नेपाली लगायतको टीपीएस खारेज विरुद्धको कानुनी लडाईमा वादीहरुबाट विजयको घोषणा
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १५, २०८० मंगलबार
नेपालीहरुसहित करिब ४ लाख मानिसहरुको टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय विरुद्द मुद्दा हालेका टीपीएसवाहकले ६ बर्षसम्म उक्त निर्णयमा रोक लगाउन सफल भएको मुद्दा समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्। तर मुद्दा समाप्त भएतापनि वादीहरुले भने विजयको घोषणा गरेका छन् ।
सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले एल सालभाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिदै टीपीएसवाहक वादीहरुले मुद्दा हालेका थिए।
वादीहरुका वकील अमेरिकन सिभिल लिवर्टी युनियन नर्दन क्यालिफोर्नियाकी सिनियर स्टाफ अटोर्नी एमी मक्लीनले भनिन् -‘यदि ट्रम्प सरकारले चाहेको जस्तो भएको भए टीपीएस खारेज गर्ने घोषणा गरिएको बेलामा टीपीएस भएकाहरु मध्येका ९८ प्रतिशत भन्दा धेरैले सो स्टाटस गुमाउने थिए। तर ट्रम्प सरकारको जातीवादी र गैर कानुनी कृयाको विरुद्धको मुद्दाले गर्दा एक जनाले पनि टीपीएसको स्टाटस गुमाउनु परेन।’
मुद्दाका वादीहरुले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस वापत सबै टीपीएस वाहकहरुको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरु र अधिकारका सदस्यहरु केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे भन्छन् – ‘मुद्दाको दौरानमा हामीले सामना गर्नु परेको केहि निराशाजनक र कठिन क्षणहरुको बावजुद सबै टीपीएसवाहकहरुको लागि एक परिवार बनेर लड्ने अवसरमा एउटा आत्मिय समुदाय बनाउन सफल भयौं। यो लडाईं टीपीएसको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण आप्रवासन न्यायको लागि थियो। अमेरिका हाम्रो घर हो, र हामी यहाँबाट कहिं जाने वाला छैनौं।’
मुद्दाको अर्की प्रमुख वादी टीपीएस वाहककी छोरी र अमेरिकी नागरिक क्रिस्टा रामोसले भनिन् – ‘यो मुद्दा शुरु हुने बेलामा म कक्षा ८ मा पढिरहेकी थिएं। अहिले म कलेजको दोश्रो बर्षमा छु, र आप्रवासी अधिकारको लागि लड्न आफुलाई समर्पित गरेकी छु। आफ्नो परिवार प्रतिको गहिरो माया र अन्याय विरुद्धको आक्रोसले हामीलाई प्रेरणा दिएको थियो। सारा टीपीएस परिवारहरुको सुरक्षाको लागि हामीले एक साथ हासिल गरेका उपलब्धिहरुमा म गर्व गर्छु।’
जुन २०२३ मा बाईडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो । र एल सालभाडोर, होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाको करिब ३ लाख जनाको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। यो भन्दा केहि अगाडि बाईडेन प्रशासनले हैटी र सुडानको टीपीएस रि डेजिग्नेट गरि दिएको थियो।
बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिए वापत मुद्दाको वादीहरुको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।
मुद्दाका अर्का वकील युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जलसको स्कुल अफ लमा सेन्टर फर इमिग्रेशन ल एण्ड पोलिसीका सहनिर्देशक र प्राध्यापक आहिलान अरुलानन्थम् भन्छन् – ‘सन् २०१७ र २०१८ मा संघिय सरकारले गरेको गैर कानुनी व्यवहार लागु नगरिने भनेर सरकारले दावी गरे। अदालतले सोहि दावीको आधारमा वर्तमान सरकारले निस्वर्तमान सरकारको विपरित निति नअपनाएको र त्यसलाई अस्वीकार गरेको ठहर गर्यो। यदि कुनै पनि बेला फेरि सरकारले तिनै विरोधाभाष निति अपनाए भने उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन हामी सदा तत्पर रहनेछौं।’
टीपीएस वाहकहरुले हालसम्मको उपलब्धिहरुबाट उत्कृष्ट एकता र तागत सृजना गर्न सफल भएका छन्। भविष्यमा पनि कुनै सरकारले टीपीएस खारेज गर्न खोजे भने आफू फेरि पनि आफ्नो र समुदायको प्रतिरक्षा गर्न पूर्ण रुपमा समर्पित हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
सुडानको प्रतिनिधित्व गरेकी वादी र अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदरकी नेत्री हुवाईडा एलारबी भन्छिन् – ‘यो यात्रामा हामीले एक अर्का बाट थुप्रै कुराहरु सिकेका छौं। यदि परि आयो भने हामी फेरि पनि लड्न तयार छौं।’
अदालती मुद्दाको आधारमा मात्र सम्पूर्ण लक्ष्यहरु पुरा गर्न नसक्ने आफूहरुले राम्ररी बुझेको टीपीएस वाहकहरुको भनाई छ । एल सालभाडोरका टीपीएस वाहक र मुद्दाका अर्का वादी नेशनल टीपीएस एलाइन्सका संगठक ओर्लान्दो जेपेदा भन्छन् – ‘हाम्रो ऐक्यवद्धताको कारण हामीले अदालत मार्फत पाउन सकिने उपलब्धिहरुमा ठुलो विजय हासिल गरेका छौं। तर हामी मध्ये अधिकांशले अमेरिकामा दशकौं बिताई सकेका छौं। हामीलाई स्थायी समाधान चाहिएको छ। त्यो लक्ष्य पुरा नभए सम्म हामी लडि रहने छौं।’
मुद्दामा वादीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु मेरिकन सिभिल लिवर्टी युनियन फाउण्डेशन अफ नर्दन एण्ड साउदर्न क्यालिफोर्निया, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जलसको स्कुल अफ लमा सेन्टर फर इमिग्रेशन ल एण्ड पोलिसी, अनइम्प्लोयड वर्कर्स युनाइटेड, एसियन अमेरिकन एड्भान्सिङ जस्टिस, एशियन ल ककस र सिडली अस्टिन एलएलपी रहेका छन् । साथै टीपीएस वाहकहरुको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धनका संस्थाहरुमा अधिकार, अफ्रीकन कम्युनिटीज़ टुगेदर, नेशनल टीपीएस एलायन्स, कैरसेन लस एन्जलस, हाईटियन ब्रिज एलायन्स र नेशनल डे लेबरर अर्गनाइजिङ नेटवर्क रहेका छन् ।