सार्बजनिक लेखा समितिको सरकारलाई निर्देशन : रामग्राम क्षेत्र संग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर
प्रकाशित मिति : माघ २८, २०८० आईतबार
सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको बैठकले आइतबार देखि नै लागुहुने गरी सबै सम्झौतालाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्ड लाई दिन सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।
रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्थलमध्ये एक मानिन्छ। कोषले केही समयअघि परियोजना तयार गरी रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्ड लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।
लेखा समितिले यसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। रामग्राम परियोजनामा स्थानीयको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ।
तर लुम्बिनी बिकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यारकाल लामाले सहमति नभएको र त्यो अधिकार बिकास कोषलाई नभएको भन्दै बिज्ञप्ती जारी गर्नुभएको थियो ।