नेपालको संविधानबारे भारतीय धारणा ‘यथावत’
प्रकाशित मिति : भाद्र ९, २०७४ शुक्रबार
भारतका विदेश सचिव एस जयशंकरले नेपालको नयाँ संविधानको स्वामित्व बढाउन सक्दो धेरै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने भन्ने विगतको भारतीय धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको प्रस्ट पारेका छन्।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नरम भाषामा, धारणा नबदलिएको संकेत त गरेका थिए तर प्रस्ट रुपमा मुख भने खोलेका थिएनन्।
भारतीय विदेश नीति सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण पात्र जयशंकरले कुन गतिमा वा अवधिभित्र असन्तुष्ट पक्षको माग समेट्ने भन्ने चाहिँ नेपाली राजनीतिक तप्काले निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेको औल्याए।
संविधान संशोधनलाई लिएर भारतीय दबाब नरम हुँदै गएको ठानिएका बेला तराई केन्द्रित असन्तुष्ट दललाई चुनावमा भाग लिन पनि प्रोत्साहित गरेपछि दिल्लीको धारणा बदलिएको अड्कलबाजीहरु भइरहेका थिए।
कार्यान्वयन
तर त्यसको खण्डन जस्तो देखिने प्रतिक्रियामा उच्च भारतीय अधिकारीहरुले सक्दो धेरै पक्षलाई संविधान मान्य हुने किसिमले अघि बढ्नुपर्ने आफूहरुको धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको प्रस्ट पारे।
बिहीवार दिउँसो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य छोएको उक्त विषयबारे साँझ विदेशसचिव एस जयशंकरले आफ्नो छुट्टै पत्रकार सम्मेलन यसरी प्रस्ट्याएका थिए।
“हाम्रो धारणा एकदमै प्रस्ट छ र फेरिएको पनि छैन। संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र संघीय गणतान्त्रिक नेपाल संस्थागत गर्न समाजका सबै तप्काका मानिसहरुको सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।”
उनले संविधानलाई थप स्वीकार्य बनाउन नेपाललाई दिइएको सुझाव उसकै हितका लागि भनिएको भन्दै त्यसमा दिल्लीको फरक मनसाय नरहेको दावी गरे।
फराकिलो
उनले भने, “हामी स्थायित्व, सद्भाव, समृद्धि र आर्थिक गतिविधि भएको हेर्न चाहन्छौँ। यदि संविधानमा फराकिलो सहमति बन्छ भने त्यसले त्यो दिशामा जान मद्दत गर्छ। त्यसभन्दा पर टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
तर संविधान जारी हुने तयारी भइरहँदा अकस्मात भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा काठमाण्डू उत्रिएर पछि हट्न चर्को दवाव दिने जयशंकर नै थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा जयशंकरले नेपालको घरेलु राजनीतिक अवस्थाबारे भारतीय धारणाबारे मात्रै होइन हालैको दोक्लाम विवादले नेपाल भारतबीचको छलफलमा प्रवेश पाए, नपाएकोबारे पनि प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो।
न त एक्लाएक्लै भेटवार्ता न औपचारिक कुराकानी, कुनैमा पनि भारत चीनबीचको पछिल्लो तनावको उक्त प्रमुख कारणले प्रवेश नपाएको उनले बताए।