समलिंगी विवाह दर्ता गर्न पाउने नेपालको सर्वोच्चको आदेशपछि अमेरिकी दूतावासले दियो बधाई


प्रकाशित मिति : असार १४, २०८० बिहीबार

नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीहरुले विवाह दर्ता गर्न पाउने ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा अमेरिकी दुतावास काठमाडौंले बधाई दिएको छ । दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ – ‘यो फैसला वैवाहिक समानता र नेपालमा विवाहलाई मौलिक अधिकारका रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । पूर्ण वैवाहिक समानतालाई आत्मसात गर्दै नेपालले सबै नागरिकलाई विभेदविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यमा आफ्नो नेतृत्व जारी राख्नेछ ।’

प्राइड महिनाको रुपमा मनाइदै आइएको यस जुन महिनाको अन्त्यसँगै हामीलाई आफुले प्रेम गरेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने स्वतन्त्रताविना वैवाहिक स्वतन्त्रताको धेरै अर्थ नहुने कुरा स्मरण गराइएको दुतावासले जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘हामी त्यस दिनको पर्खाइमा छौं, जुन दिन लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सबै नेपाली र अमेरिकनहरुले आफ्नो मौलिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन् र निर्धक्कसँग भन्न सक्नेछन् – ‘प्रेमको विजय हुन्छ’ ।’

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यसैसाता सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बाटो खुलेको हो । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ- ‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नूरगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए । विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए ।

के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?

अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com