अपराध नगरेकालाई देशनिकालाको प्राथमिकतामा नराख्ने नीति सर्वोच्चबाट सदर
प्रकाशित मिति : असार ८, २०८० शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बाइडेन प्रशासनलाई अध्यागमन गिरफ्तारी सीमित गर्ने नियमहरु पुनर्स्थापित गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । जसले आइसलाई अमेरिकाभित्र रहेका कागजपत्रविहिन आप्रवासीमध्येबाट गम्भीर आपराधिक सजाय भएका र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्नेहरू आप्रवासीहरूमा देशनिकालाको प्रयास केन्द्रित गर्न अनुमति दिनेछ ।
टेक्सास र लुजियानाले बाइडेन प्रशासनको दिशानिर्देशहरूलाई चुनौती दिएका थिए । तर अदालतले मुद्दाका लागि ती राज्यहरुसँग आधार नभएको भन्दै उनीहरुले बाइडेन प्रशासनको देशनिकालाको प्राथमिकताविरुद्धको मुद्दाका विपक्षमा निर्णय दिएको छ । न्यायाधिस श्यामुअल अलिटोबाहेक अरु सबै ८ न्यायाधिसले बाइडेन प्रशासनको नीतिका पक्षमा राय दिएका थिए ।
न्यायाधिस ब्रेट काभानोले बहुमतको लागि राय लेखे भने त्यसमा प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स र न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर, एलेना कागन र केतनजी ब्राउन ज्याक्सन सामेल थिए। न्यायधिश नील गोर्सच, क्लेरेन्स थॉमस र एमी कोनी ब्यारेटले निर्णयमा सहमति जनाए, गोर्सच र ब्यारेटले आफ्नै विचारहरू दिएका थिए।
मुद्दामा भएको निर्णय बाइडेन प्रशासनको लागि ठूलो विजय मानिएको छ । विवादको केन्द्रमा बाइडेन प्रशासनले सन् २०२१ मा जारी गरेको मेमो हो, जसले आइस एजेन्टहरूलाई गम्भीर आपराधिक रेकर्डहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा खतराहरू र भर्खरै अवैध रूपमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूको गिरफ्तारीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको थियो। यो नीतिले सामान्यतया अमेरिकामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरूलाई गम्भीर अपराध नगरेको भएमा आइसद्वारा गिरफ्तार हुनबाट जोगाउँछ ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी अलेहान्द्रो मेयोर्कासले हस्ताक्षर गरेको मेमोले आइसलाई यसको सीमित स्रोतहरूका बाबजुत सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो खतरा भएका आप्रवासीहरूलाई पक्रन र निर्वासनमा केन्द्रित गर्न अनुमति दिने बाइडेन प्रशासनको तर्क रहेको छ । सरकारले गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने लाखौं जनतालाई देश निकाला गर्न नसक्ने मान्यतामा नीति भर परेको प्रशासनका अधिकारीहरूको तर्क छ।
तर टेक्सास र लुजियानाका रिपब्लिकन अधिकारीहरूले संघीय अदालतमा यो नीतिलाई चुनौती दिएका थिए । यसले आइसका एजेन्टहरूलाई पूर्ण रूपमा आप्रवासी कानूनहरू लागू गर्नबाट रोकेको उनीहरुको तर्क थियो । राज्यहरूले तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बाइडेन प्रशासनको नीति अवरुद्ध गर्न राजी गराएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गत वर्ष मुद्दाको सुनुवाइ गर्न राजी भएको थियो ।