बुद्धसिंह मार्ग विकल्प हुन सक्छ

प्रकाशित मिति : असार २१, २०७४ बुधबार

असार २१, २०७४- राजधानीको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा दिनहुँ पहिरो गएर यात्रुले सास्ती बेहोरिरहनुपरेपछि उक्त सडक खण्डको विकल्प खोज्न थालिएको छ । उक्त सडक खण्डको विकल्पका रूपमा कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन लोकपथ र बीपी लोकमार्गलाई हेरिएको छ । तर यी लोकपथ र लोकमार्गलाई सोचेअनुरुप विस्तार गर्नसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारलाई समेत एक किसिमको चुनौती थपिरहेको अवस्था छ । तर सरकार भने मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्पका रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्गलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । जुन मार्ग तनहुँको सदरमुकाम दमौली घुमाउने हुँदै नारायणगढसम्म जोड्ने उद्देश्यसाथ निर्माण गरिएको थियो । दूरीका हिसाबले हेर्ने हो भने यो सडक मार्ग नारायणगढदेखि दमौलीसम्म आउन झन्डै २२ किलोमिटर कम रहेको छ । त्यस्तै अहिले सडकको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नै रहेको छ ।
यो सडक खण्डमा दुइटा सवारी साधन सहजै रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यत्ति हो कि घुमाउनेमा मोटर गुड्ने पक्की पुल नहुँदा यो सडक अर्थहीन जस्तो बन्न पुगेको छ । हुन त ५ वर्षअघि नै घुमाउनेमा पक्की पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान नगरिएको होइन । तर ठेकेदारको लापरबाहीले गर्दा घुमाउनेमा पुल निर्माणकार्य त्यतिकै अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । झट्ट हेर्दा यो मार्गलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रस्तुत गर्दा दमौली र पोखराबासीलाई फाइदा पुग्ने जस्तो देखिन्छ । त्यो एक हिसाबले सही हो । तर बुद्धसिंह मार्गलाई वैकल्पिक मार्ग बनाउनसकेमा नारायणगढबाट आउने सवारी साधन दमौली हुँदै काठमाडौं जान कुनै बाधा देखिँदैन । तसर्थ घुमाउनेमा मोटर गुड्ने पक्की पुल बनाएर बुद्धसिंह मार्गलाई वैकल्पिक मार्ग बनाउनतर्फ ध्यान दिने पो हो कि ?
– डम्बर अधिकारी
दमौली, तनहुँ
०००
१२ वर्षपछि खोला फर्कने उखान जसरी मुग्लिन–नारायणघाट सडक पहिरो तथा सडक मर्मतले लथालिङ्ग भएको छ । पहिला पनि त्यही कृष्णभीरले हुनसम्म दु:ख दियो । सयौं किलोमिटर नयाँ सडक बन्न पुग्ने बजेट करोडौं रुपैयाँ स्वाहा भयो । पछिल्ला महिनामा दर्जनौंले ज्यान गुमाइसके । ठेकेदारले जिम्मा लिएको समयसीमा दुईपटक थप गर्दासमेत बेलैमा बनाउन सकेन । हाम्रा अधिकांश ठेकेदारले डीजी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा पारेर ठेक्का लिन सक्नेले बेलैमा काम सम्पन्न गर्न चाहँदैनन् । यसमा धेरै तत्त्वले काम गरेको हुन्छ । पत्रैपत्रको ‘कमिसन’ चलेको हुन्छ । अनुमानित बजेटको आधा वा चौथाइसम्म बोलकबोल गर्छन् । त्यसपछि निर्माणका क्रममा ‘लोकल’ चुल्ठे–मुन्द्रेसम्मलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्छन् । हातमा निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्समात्र हुने धेरै छन् । न्युनतम उपकरण, प्राविधिक वा साधनविहीन अधिकांशको काम भनेकै ठेक्का, योजना हात पारेर ‘सब–कन्ट्रयाक्ट’मा दिनु हो । त्यो सब–कन्ट्रयाक्टरले पनि ससाना ‘पेटी ठेकेदार’लाई दिएर दायित्वविहीन बन्न खोज्छ । समयमै सकेबापत पुरस्कार पाउने तथा नसकेमा जरिवानादेखि कालोसूचीमा राख्ने दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि छ । तर कडाइ गर्ने वा पालना गराउने अभ्यास नाम मात्रको छ ।
लोकतन्त्रका विकासे नेताहरूले आज ७५ जिल्लामा सडक सञ्जालले जोड्नसकेका छैनन् । कनिका छरेसरी जाने बजेट, विकासे दाताको त्यस्तै कामका लागि खाद्यान्न तथा अनेक उपभोक्ता समिति वा स्थानीय जनप्रयासमा आफूखुसी वा मनलाग्दी सडक भने विस्तार हुँदैछ । तर सडकको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ, यसको स्तर वा भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल नगरी हतार–हतार निर्माण गरिने क्रम छ । तर यसको दीर्घकालीन बचाउ वा टिकाउमा ध्यान पुग्नसकेको छैन । अगाडि डोजर कुद्छ, पछि—पछि यातायात समिति गाडी कुदाउँछ । थोत्रा गाडी, भरिभराउ यात्रु र ठेट्ना चालक भएपछि बस, जिप वा कुनै पनि सार्वजनिक साधन बल गुल्टेजसरी भीरपाखामा दुर्घटना हुने वा नदी किनारमा बजारिने उपक्रम रोकिएको छैन ।
अब यो सडकको दीर्घकालीन विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । भौगोलिक हिसाबले बलियो देखिए वा सम्भव भएमा पोखरातर्फ लाग्ने मुग्लिन पुल पारिबाट ‘सिंगल लेन’ले देवघाट वा नवलपरासी निस्कने योजना बनोस् । त्यो पुल पनि अहिले दोहोरो सवारी सञ्चालनले जोखिमपूर्ण देखेँ । नयाँ बन्ने कहिले हो ? वर्षातमा वा निर्माणका क्रममा वीरगन्जबाट हेटौंडा भएर काठमाडौं आउने बस तथा ट्रकलाई त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्न लगाउने वा बुटवल पश्चिमका लागि पोखरा भएर मुग्लिन आउन अनिवार्य गर्न सकिन्छ । पूर्व जानेका लागि बीपी राजमार्गमा मिनीबस सम्मलाई अस्थायी अनुमति दिने वा पूर्वकाले सिन्धुलीमाढीसम्म ठूला बस चलाउने र यता आउनका लागि साना सवारी वा मिनीबस प्रयोग गरेर पनि यो वर्षातको समयमा वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै हेटौंडा वा पूर्वतर्फ लाग्ने वा जाने जति पनि हलुका सवारी तथा मोटरसाइकललाई दक्षिणकाली, कुलेखानी मार्ग प्रयोग गराउन सकिन्छ । यस्तो राजधानीकै ‘लाइफ लाइन’ सडकमा समस्या देखिँदा पनि मुलुकका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारी कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली
०००
मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको विकल्पका रूपमा कान्तिपुरमा समाचार यसपटक मात्र नभएर सयौँपटक आए । त्यस्तै अन्य मिडिया तथा छापाले पनि निकै महत्त्व दिएर हाइलाइट गरेका भए पनि मुग्लिन सडकको हालत क्रमश: सुधार, सुविधायुक्त र विस्तार हुँदै जानुको बदला झन्–झन् डरलाग्दो बनेर बेलाबखत मृत्युघाटका रूपमा चित्रितसमेत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । पूर्व–पश्चिम जोड्न यो सडक नै अन्तिम सडक ठानियो र विकल्पका रूपमा सिन्को भाँच्ने सोच पनि जिम्मेवार निकायले कहिल्यै राखेन । हिउँदमा सुतेर बस्ने अनि जेठ/असार लागेपछि जसरी पनि बजेट सक्ने सरकारी रवैयाले यहाँ पनि राम्रो खेल्ने मौका पायो । स्थलगत भ्रमण गर्नेले कामको चापको अवस्था हेर्दा काम भइरहेको देखिए तापनि सडक, ढल, पर्खाल, ग्याविनतर्फ स्तरोन्नति, मर्मत, विस्तार, निर्देशन, अनुगमन तथा नियमन, मूल्याङ्कन लगायत कामका संयन्त्रका सम्पूर्ण पक्ष यति निकम्मा संयोजनविहीन, निरीह छन्, भनी साध्यै छैन । तिनलाई जति भने पनि काममा सक्रिय प्रभावकारिता दर्शाइँदैन । आखिर पीडित यात्रुले भन्ने, गर्ने र सक्ने नै के हो र सुइय सुस्केरा हालेर थाप्लोमा हात राखी धिक्कार्ने बाहेक । कम्तीमा विकल्पका रूपमा ६० वर्ष अघिदेखि नै जीवित अवस्थामा रहेको कान्ति लोकपथलाई बढावा दिएको भए पनि मिठो नभए पनि पिठोले नै भान्छा रमाएझैँ कान्ति लोकपथबाट आवागमन चल्न सक्थ्यो ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं
०००
नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डमा पर्ने राजमार्गको दुर्दशाका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सडकमार्ग हुँदै आउने तीर्थयात्री र पर्यटकमाथि पर्ने नकारात्मक असर, कष्ट र पीडाको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । यही सडक हुँदै चितवन, लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँ घुम्न आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको संख्या अत्यन्त न्युन भएपछि यससँग जोडिएको अर्थतन्त्र उत्तिकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । उक्त राजमार्गमा पुन: पहिरो गई यात्रा अरु त्रासदीपूर्ण बनेको अवस्थामा सोमबार प्रकाशित ‘राजमार्ग हो कि सास्तीको बाटो’ खबरले सबैमा फेरि डर र अनहोनीको चिन्ता बढाएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डको दूरी ३६ किलोमिटर मात्र भए पनि यो मुलुककै लाइफ लाइन भएको कारण सडक राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा यसबाट पर्ने अरु नकारात्मक असर गनेर साध्य छैन । ज्यान हत्केलामा राखेर मन्त्र जप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने एक मिटरभन्दा गहिरा अनगिन्ती खाल्डाखुल्डी, २५ किलोमिटरसम्म जाम, २९ ठाउँमा पहिरोको जोखिम, अत्यधिक धुलो उडेर कुहिरीमण्डल भइरहँदा दुर्घटना बढ्ने खतरा, स्थानीयको सधैं डरैडरमा बाँच्नुपर्ने स्थिति, सडक पार गर्न १२ देखि २४ घन्टा लाग्ने अत्यासलाग्दो अवस्था, दुई लेनको लागि ठेक्कापट्टा भए पनि एक लेन सडकसम्म पुरा नभएको यथार्थ यिनै कुरूप परिदृश्यले मुलुकको परिचय गराएका छन्, शासक वर्गको असक्षमता प्रकट गरिरहेका छन् । ९० डिग्रीको ठाडो भीरलाई कोप्दै–कोप्दै ओढारजस्तो बनाउने, कसिएर बसेको भू–बनोटलाई क्षतविक्षत बनाएर पाइला–पाइलामा जोखिम बढाउने, थर्काउँदा–थर्काउँदा ट्रक, डोजर हिंँड्दा पनि पहिरो जाने, खोरमा परेको बाघजस्तै गरी एक्कासी खसेको पहिरोमा सर्वसाधारण पुरिने सरकारको अदूरदर्शितासँग जोडिएको यो स्थितिको जति विरोध गरे पनि पुरा हुने देखिँदैन ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

 सुशासनको आस 
जिल्लाको विकट गाउँ हेलम्बु पुग्नैलाग्दा भेटिने तालामाराङ गाउँ, भर्खरै निर्वाचन भएको, के–के न गरौंला भन्ने जोशसाथ उठेर जितेका जनप्रतिनिधिहरू, चुनाव सकिएको झन्डै डेढ महिना भयो, टीका र माला थाप्दैछन् । भोजभतेर अझै सकिएको छैन । उता स्थानीय तहमा लामो अवधिसम्म जनताका प्रतिनिधिहरू भएनन् । सरकारी कर्मचारीले हामीले तिरेका कर तथा राजस्वमा ब्रह्मलुट गरे । योजनामा आएका रकम सबै बालुवामा विलाए जस्तै भएको छ । यता संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ भन्ने सुनिन्छ । नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भनिएको छ, तर पनि सरकारी काम तथा खर्चको अवस्था कसैलाई जानकारी छैन । सूचनाको हक कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । सार्वजनिक सेवा दिने निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ भनिएको छ, तर कोसँंग सूचना लिने जानकारी छैन ।
नागरिक वडापत्रको कुरा छ, धेरैजसो सार्वजनिक निकायमा यो पाइँदैन । अहिलेको वडा कार्यालयबाट नागरिकताको सिफारिस लिन कुन–कुन कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपरेको अवस्था छ । भनेको समयमा कर्मचारी पनि भेटिँदैनन् । यसको गुनासो गर्ने कहाँ हो ? गुनासो पेटिका पनि छैन । कहीँ कतै काठका गुनासो बाकस राखिएको देखिन्छ, त्यो कहिले खोलिन्छ, खोल्ने बेला को–को बस्छन् भन्ने पत्तो छैन । यसको जवाफ कसले दिने ? जोसंँग शक्ति छ, उसको काम छिट्टै हुन्छ, घुसपेस हुँदैन भने जो गरिब छ, जसको पहुँच छैन, उसको कुरा कसैले सुन्नेवाला छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने दिन कहिले आउला ? अहिले भर्खर भएको चुनावमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुनिए । स्थानीय तहलाई केन्द्रको धेरै अधिकार दिइएको छ भनिएको छ, यी कुराको खोजी गरी सुशासन कायम भएन भने पहिले र अहिलेमा केही फरक पर्नेवाला छैन । असल शासन तथा सुशासन कहिलेदेखि पाउँछौं, हामी गाउँवासीले ?
– भूपेन्द्र थापा
तालामाराङ, सिन्धुपाल्चोक

 बोली सच्याउने कि ?
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व र अहिलेसमेत केही सञ्चारकर्मीको उच्चारणमा त्रुटि रहेको पाइएको छ । यस्तो उच्चारण प्राय: रेडियो तथा टिभीमा समाचार वाचक, कार्यक्रम प्रस्तोता, अन्तर्वार्ताकार, संवाददातादेखि विज्ञापनमा वाणी दिने सञ्चारकर्मीका वाणीमा धेरैभन्दा धेरै पाइएको छ । जस्तो– ‘विद्यालय’को ठाउँमा ‘विध्यालय’ ‘विद्वान्’को ठाउँमा विध्वान्, ‘प्राध्यापक’को ठाउँमा ‘प्राधापक’, ‘उद्योग’को ठाउँमा ‘उध्योग’, ‘औद्योगिक’को ठाउँमा ‘औध्योगिक’ ‘विद्यार्थी’को ठाउँमा ‘विध्यार्थी’, ‘सत्य’को ठाउँमा ‘सत्ते’ ‘अध्यक्ष’को ठाउँमा ‘अदक्छे’, ‘उपाध्यक्ष’को ठाउँमा ‘उपादक्छे’ यस्ता अशुद्ध उच्चारणले आम सिकारु बालबालिकाका बोलीमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको कतिपय शिक्षकको बुझाइ छ ।
आमसञ्चार, त्यसमा पनि विद्युतीय सञ्चारको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा त्यसको असर बालबालिकाको उच्चारण र लेखाइमा पनि परिरहेकाले विद्यालयमा सिकाएका उच्चारण सीप शिक्षणले मात्र पूर्णकार्य गर्न नसकेको अधिकांश श्रोता तथा दर्शकको गुनासो छ । यो भन्दा अझ अन्तर्वार्ताकार, समाचार वाचकहरूले बोल्ने गरेका कतिपय कथन आपत्तिजनक रहने गरेका छन् । जस्तो– ‘के.पी. ओलीको जिल्ला’, ‘कृष्ण सिटौलाको जिल्ला’, ‘झलनाथ खनालको जिल्ला’, ‘शेरबहादुरको जिल्ला’ ‘प्रचण्डको जिल्ला’ भन्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? गृहजिल्ला भन्नुलाई त्यति धेरै आपत्ति मान्न नसकिएला, तर फलानोकै जिल्ला भन्नु लोकतान्त्रिक संस्कृति बोकेका सञ्चारकर्मीहरूलाई शोभा देला ? तत्तत् जिल्ला कसैको निजी सम्पत्ति पनि होइन र कसैको नाममा नामकरण गरिएको पनि देखिन्न । प्राय: यस्तो बोली निजी लगानीमा खोलिएका बोर्डिङ स्कुल, उद्योग आदिमा फलानोको स्कुल, फलानोको उद्योग भन्ने गरिन्छ । कदाचित यसलाई अन्यथा मान्न पनि नसकिएला, तर सरकारी विद्यालय, क्याम्पस, उद्योग प्रतिष्ठान आदिलाई त्यहाँको हाकिम जो होला, उसैको हो भन्ने संस्कृति अन्त्य गर्नु जरुरी छ । यस्तो अभिव्यक्तिको सुधार सर्वप्रथम सञ्चारकर्मीबाट हुनु अपेक्षित छ ।
– डा. धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपरासी

 रेडक्रसमा भ्रष्टाचार
कान्तिपुरमा अखण्ड भण्डारीको ‘रेडक्रसमा रजाइँ’ प्रकाशित भएपछि रेडक्रसका सम्बन्धमा आएका समाचारले मेरो ध्यान खिच्यो । विद्यालयमा पढ्दादेखि नै जुनियर रेडक्रसको सदस्य भएको र विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएको हँुदा म नेपाल रेडक्रसका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गर्छु । अहिले नेपाल रेडक्रसमा मानवीय सहयोगका लागि प्राप्त रकममा स्वयं अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु हामी सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय हो । नेपाल रेडक्रसका वर्तमान अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीले त्यहाँका इमानदार र स्वच्छ व्यक्तिलाई अनेक बहानामा पाखा लगाएर भ्रष्टहरूले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । भूकम्पपीडितको नाममा आएको बाह्य सहयोगमा त चरम भ्रष्टाचार छ नै । त्यसबाहेक सामग्री खरिद, कर्मचारी भर्ना, विदेश भ्रमणसमेतमा अध्यक्ष संजीव थापालगायतका पदाधिकारीको मनोमानी छ । भक्तपुरमा रेडक्रसको नाममा जग्गा किन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खबर कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकै थियो । यसमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसो भएन भने स्थापित मान्यता र प्रचलनबमोजिम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
– श्यामप्रसाद सापकोटा
पनौती, काभ्रे

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com